नेपाल समाचापत्र दैनिक साउन ७,
काठमाडौं । भदौ १ देखि व्यक्तिको सहमतिविना जबरजस्ती धर्म परिवर्तन गराउने जोकोहीलाई पाँच वर्ष कैद हुने कानुनी व्यवस्था लागू हुने भएको छ । भदौ १ देखि कार्यान्वयनमा आउने गरी मुलुकी अपराध संहिता ऐन, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि ९संहिता० ऐन र फौजदारी कसुर ऐन २०७४ निर्माण भएको छ ।
ऐनमा भनिएको छ– ‘कसैले कसैको धर्म परिवर्तन गराउन वा सो कुराको उद्योग गर्न वा दुरुत्साहन दिनुहुँदैन । दोषी प्रमाण भयो भने कसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई ५ वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।’ यदि पीडक वा दोषी विदेशी भए त्यस्तो व्यक्तिलाई कैद भुक्तान गरेको सात दिनभित्र नेपाल बाहिर पठाउनुपर्ने ऐनमा प्रावधान छ । धार्मिक रीतिस्थितिमा बाधा पु¥याएको ठहरिएमा कसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई १ वर्षसम्म कैद वा १० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । संहिताको परिच्छेद ९ अन्तर्गत १५७ मा भनिएको छ– ‘कसैले सनातनदेखि अपनाउँदै आएको वा चलिआएको धार्मिक रीतिस्थितिमा बाधा पु¥याउनुहुँदैन ।’
धार्मिक स्थल वा पवित्र मानिएको स्थानलाई क्षति पु¥याउन नहुने भन्दै १५५ नम्बरको बुदाँमा भनिएको छ– ‘कसैले कुनै जात, जाति, सम्प्रदाय वा वर्गको धार्मिक आस्था वा धर्मको घृणा गर्ने वा अपमान गर्ने नियतले धार्मिक पूजा, मशानघाट वा चिहानलाइ क्षति पु¥याए कसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपियाँ जरिवाना हुनेछ ।’
