असार २१,
काठमाडौं । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र सरकारी वित्तीय व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को व्यवस्थाअनुसार मुलुकभरका स्थानीय तहले असार १० भित्र बजेट पेश गरिसक्नुपर्ने थियो । तर कानून उल्लंघन गर्दै देशभरका ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये ३ सय ८७ वटाले ५० प्रतिशत गाउँ वा नगरसभामा १० गतेभित्रै बजेट पेश गरेनन् ।संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार केही स्थानीय तहले १० गतेपछि ल्याए पनि २ सय ९९ ९४० प्रतिशत ले बल्ल बजेटको सुरसार गर्दैछन् ।बजेट नल्याउनेमा गाउँपालिका, नगरपालिका र उपमहानगरपालिका मात्रै होइन, एउटा महानगरपालिकासमेत छ । ललितपुर महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारी बजेट ल्याउने बेला जापान भ्रमण असार ७ देखि १२ गतेसम्म मा गएका थिए ।
