नयाँ पत्रिका दैनिक- बैशाख १९,
काठमाडौं । ऐतिहासिक धरहराको पुनर्निर्माण दुई महिनाभित्रै सुरु गरिने भएको छ । नेपाल पुनर्निर्माण प्राधिकरणले आगामी १५ असारसम्म धरहराको शिलान्यास गर्ने गरी निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. युवराज भुसालले बताए । प्राधिकरणले धरहराको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डिपिआर तयार गरिसकेको छ । सरकार आफैँले धरहरा निर्माण गर्ने गरी लगानीको मोडालिटीसमेत तयार भइसकेको उनले बताए । ‘अहिले टेन्डर डकुमेन्ट तयार गर्दै छौँ,’ उनले भने, ‘अबको डेढ साताभित्रै टेन्डर आह्वान गर्ने, जेठ अन्त्यसम्ममा टेन्डर अवार्ड गर्ने र असारभित्रै शिलान्यास गर्ने कार्ययोजना छ ।’
यसकारण टेलिकमको प्रस्ताव ‘रिजेक्ट’
यसअघि नेपाल टेलिकमले धरहरा बनाउने गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । २९ असार ०७३ मा मन्त्रिपरिष्दको बैठकले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण र पुरातत्व विभागसँगको समन्वयमा धरहरा निर्माण गर्ने जिम्मा नेपाल टेलिकमलाई दिएको थियो । तर, टेलिकमले धरहरालाई व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरेपछि पुरातत्व विभागले त्यसलाई रिजेक्ट गरेको हो । आफ्नो प्रस्तावलाई पुरातत्व विभागले अस्वीकार गरेपछि टेलिकमले धरहरा निर्माणबाट हात झिकेको प्रवक्ता सोभन अधिकारीले बताए । टेलिकमले हात झिकेपछि सरकारले धरहरा निर्माणको जिम्मा प्राधिकरणलाई नै दिएको हो । सोहीअनुसार प्राधिकरणले अहिले धरहरा निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
अर्बौं उठेको हुनुपर्छ – पूर्वअर्थमन्त्री डा.महत
पूर्वअर्थमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता डा. रामशरण महतले ऐतिहासिक सम्पदा पुनर्निर्माणका लागि टेलिफोन सेवा शुल्कमा १ प्रतिशत थप गर्ने आफ्नो निर्णयपछि अर्बौं रुपैयाँ उठेको हुनुपर्ने बताए । उनले बिहीबार ट्विट गर्दै यस्तो बताएका हुन् । उनले लेखेका छन्, ‘धरहरालगायत ऐतिहासिक सम्पदा पुनर्निर्माणका लागि ०७२/७३ को बजेटमा मैले प्रस्ताव गरेको ‘हाम्रो धरोहर हाम्रै दायित्व’ अभियानमा सबैको सहभागिता जुटाउन टेलिफोन बिलमा १ प्रतिशत दस्तुर थपेर निर्माण भएको सम्पदा कोषमा अर्बौं रुपैयाँ जम्मा भैसकेको हुनुपर्छ, दुर्भाग्य भत्केको धरहरा उही अवस्थामा छ ।’
सम्पदा पुनर्निर्माण करबाट कति उठ्यो ?
तत्कालीन अर्थमन्त्री डा। रामशरण महतले आर्थिक वर्ष ०७२/७२ को बजेटमार्फत दूरसञ्चार सेवा दस्तुरमा १ प्रतिशत थप कर लगाउने घोषणा गरेका थिए । भूकम्पपछिको सम्पदा पुनर्निर्माणका लागि भन्दै सरकारले दूरसञ्चार सेवा दस्तुरमा १ प्रतिशत थप गर्दै ११ प्रतिशत पुर्याएको थियो । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म सम्पदा पुनर्निर्माण करबाट १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ उठिसकेको छ । आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले सेवा शुल्कमार्फत कुल ६ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ, आव ०७३/७४मा ६ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ र चालू आवको चैत मसान्तसम्म ४ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ राजस्व तिरेका छन् । यसलाई आधार मान्दा हालसम्म सम्पदा पुनर्निर्माणका लागि १ अर्ब ५९ करोड ९० लाख रुपैयाँ करमार्फत उठेको छ ।
