अन्नपूर्ण पोष्ट- बैशाख १३,
काठमाडौं । धर्म, संस्कृति र सम्पदा संरक्षणको जिम्मेवारी लिएर बसेको गुठी संस्थानलाई सरकारले वर्षौंदेखि झन्डै १३ अर्ब रुपैयाँ तिरेको छैन। सरकारले संस्थानलाई हालसम्मको १२ अर्ब ६२ करोड, ५ लाख, ७९ हजार ५ सय ६४ रुपैयाँ तिर्न(बुझाउन बाँकी छ। सरकारले लामो समयदेखि गुठीको सम्पत्ति सित्तैमा उपभोग गरिरहेको छ। सबैभन्दा धेरै रकम जनकपुरका सरकारी कार्यालय र संघसंस्थाले गुठी संस्थानलाई बुझाउनु पर्नेछ। जनकपुरका सरकारी कार्यालय र संघसंस्थाबाट मात्रै करिब १० अर्ब रुपैयाँ गुठी संस्थानले पाउनु पर्नेछ।
गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा ४२ मा सरकारले संस्थानको स्वामित्वमा रहेको गुठी जग्गा सामाजिक कल्याण वा सामुदायिक हितका लागि सहुलियत मूल्यमा लिन सक्ने व्यवस्था किटान छ। ऐनमा गुठी जग्गा अधिग्रहण गरे जग्गाको मुआब्जाको सट्टा जग्गा नै शोधभर्ना दिनुपर्ने भनिएको छ। कानुनतः सरकारले सांस्कृतिक महत्वको गुठी सम्पत्ति आफूखुसी भोगचलन गर्न पाउँदैन। संस्थानका लेखा प्रमुख दीपकबहादुर पाण्डेका अनुसार धनुषाको जनकपुर नगरपालिकामा रहेका सरकारी कार्यालयले उपभोग गरेका गुठी तैनाथी जग्गाको मुआब्जाबापत ९ अर्ब ८७ करोड २९ लाख ९८ हजार ५ सय रुपैयाँ सरकारले गुठीलाई बुझाउन बाँकी छ।
जनकपुरमै संघसंस्थाले उपभोग गरेको जग्गाको मुआब्जा गुठी संस्थानले पाएको छैन। त्यस्तै, धनुषा ट्राफिक कार्यालय जनकपुरले ३९ लाख ४० हजार लामो समयदेखि तिरेको छैन। उक्त रकम ०६१÷६२ सालको मूल्यांकनका आधारमा तोकिएको हो। अहिले मूल्यांकन धेरै बढी हुने लेखा प्रमुख पाण्डे बताउँछन्। जनकपुरमा मात्रै २९ वटा सरकारी कार्यालय तथा संघसंस्थाले लामो समयदेखि गुठी संस्थानको जग्गा उपभोग गरिरहेका छन्। जनकपुरका अधिकांश सरकारी कार्यालय र संघसंस्था गुठीकै जग्गामा सञ्चालित छन्।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पुनरावेदन सरकारी वकिलको कार्यालय, जिल्ला वन कार्यालय, जनकपुर नगरपालिका, उच्च अदालत, खेलकुद परिषद्, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, जिल्ला समन्वय समिति, महिला विकास केन्द्रलगायत कार्यालय गुठीको जग्गामा छन्। त्यस्तै, जनकपुर जेसिस, अतिथि गृह, नेपाल परिवार नियोजन संघ, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, बालमन्दिर, सीताराम गौशाला, नेपाल स्काउटलगायत संघसंस्थाले पनि गुठीकै जग्गा उपभोग गरिरहेका छन्।
