चैत २८,
काठमाडौं । जिल्लास्तरका झण्डै दुई दर्जन सरकारी कार्यालय आजदेखि स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्न लागिएको छ । नयाँ संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय सरकार गठन भएपछि जिल्लास्तरीय सरकारी कार्यालय स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्न लागिएको हो । खारेज हुने कार्यालयका साइनबोर्ड भोलिदेखि नै हटाइने संघीय तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । ती कार्यालयको सबै चलअचल सम्पत्ति स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिने मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार खारेजी हुने सरकारी कार्यालयको जग्गा, कार्यालय भवन, गाडी, फर्निचर, मेसिनरी, चलअचल सबै सम्पत्ति, अब स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुनेछन् । खारेज हन लागेका कार्यालयको चलअचल सम्पत्तिको स्वामित्व अब सम्बन्धित ठाउँमा गाँउपालिका वा नगरपालिकामा रहने स्थानीय तह सेवा प्रवाहसम्बन्धि व्यवस्था २०७४ मा छ । जिल्लाका सरकारी कार्यालय अधिकांश जिल्लाका सदरमुकाममा छन् । त्यसैले सदरमुकाममा रहेका नगरपालिकाले खारेजी हुने कार्यालयको चलअचल सम्पत्ति लिने छन् । खारेज भएका कार्यालयको सम्पत्ति स्वामित्व लिएका गाउँपालिका या नगरपालिकाले आफूलाई आवश्यकभन्दा बढी सम्पत्ति भएमा अन्य गाउँपालिका या नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्न सकिने स्थानीय तहा सेवा प्रवाह सम्बन्धी व्यवस्था २०७४ मा उल्लेख छ । स्थानीय तहमा सेवा प्रवाह सम्बन्धी व्यवस्था २०७४ पास भएसँगै स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभाव नहुने मन्त्रालयको दाबी छ । खारेज भएका सरकारी कार्यालयका सबै कर्मचारी अब स्थानीय तह मातहतमा आउने छन् । सरकारले यसअघि नै स्थानीय तहमा करिब ५७ हजार कर्मचारी पठाउने निर्णय गरेको छ । अहिले झण्डै २० हजार कर्मचारी मात्र स्थानीय तहमा कार्यरत छन् ।
खारेज नहुने कार्यालय
१.जिल्ला प्रशासन कार्यालय
२.जिल्ला प्रहरी कार्यालय
३.जिल्ला समन्वय समिति
४.जिल्ला अदालत
५.जिल्ला निर्वाचन कार्यालय
तत्काल खारेज नहुने कार्यालय
१.जिल्ला शिक्षा कार्यालय
२.जिल्ला मालपोत कार्यालय
३.जिल्ला नापी कार्यालय
खारेज हुने कार्यालय
१. जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय
२. जिल्ला वन कार्यालय
३.जिल्ला सिंचाइ कार्यालय
४.जिल्ला खानेपानी कार्यालय
५.जिल्ला हुलाक कार्यालय
६.जिल्ला कृषि विकास कार्यालय
७.जिल्ला पशु सेवा कार्यालय
८.जिल्ला जल उत्पन्न तथा प्रकोप व्यबस्थाप कार्यालय
९.जिल्ला सहकारी कार्यालय
१०.जिल्ला प्राविधिक कार्यालय
११.जिल्ला भेटनरी कार्यालय
१२.जिल्ला भूमिसुधार कार्यालय
१३.जिल्ला खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय
१४.जिल्ला सडक डिभिजन कार्यालय
१५.महिला तथा बालविकास कार्यालय
१६.घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय
१७.जिल्ला मत्स्य विकास कार्यालय
१८.जिल्ला बाली विकास कार्यालय
