चैत १२,
काठमाडौं । जिल्ला समन्वय समितिका संयोजकले पनि कूटनीतिक राहदानी प्रयोग गर्न पाउने भएका छन् । तर, गाउँपालिका अध्यक्षलाई विशेष राहदानी पाउनेछन् । मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले कूटनीतिक राहदानी प्रयोग गर्न पाउनेहरुको सूची संशोधन गरेको हो । प्रदेशमन्त्री, सांसदसँगै जिल्ला समन्वय समितिका संयोजकसम्मले कूटनीतिक राहदानी अर्थात रातो पासपोर्ट पाउनेछन् । गाउँपालिका अध्यक्षहरुले विशेष राहदानी प्रयोग गर्न पाउने निर्णय भएको सञ्चार राज्यमन्त्री गोकुल बास्कोटाले जानकारी दिए । बैठकले रक्षाको प्रस्तावमा १३ महासेनानीको म्याद २ वर्ष थप गरेको छ । साथै १२ चुनावको समयमा भएका बम विस्फोटका घाइतेहरुको उपचार खर्च व्यहोर्ने निर्णय पनि भएको छ । स्थानीय प्रशासनले दिएको मुचुल्का र अस्पतालको विल भर्पाईका आधारमा आर्थिक सहायत दिइनेछ ।
