फागुन ३०,
काठमाडौं । दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीबाट सपथग्रहण गर्नुअघि अनौपचारिकरुपमा कानुनी र राजनीतिक परामर्श लिएकी छन् । सर्वोच्च अदालतका ९ न्यायाधीशले पराजुलीले तोकेको इजलास अश्वीकार गरेपछि प्रधान्यायाधीश विवादमा छन् ।
संविधानअनुसार राष्ट्रपतिले प्रधानन्यायाधीशबाट सपथ लिनुपर्छ । तर विवादित प्रधानन्यायाधीशबाट सपथग्रहण गर्ने सन्दर्भमा सञ्चार माध्यमहरुबाट विभिन्न टीकाटिप्पणी भएपछि राष्ट्रपतिले परामर्श लिएको स्रोतले जनाएको छ ।
संविधानतः बहालवाला प्रधानन्यायाधीशबाटै सपथ लिनुपर्ने भएकाले पराजुलीले त्यसअघि आफैैंले निकास नदिएसम्म उनैबाट सपथग्रहण गर्नुपर्नेछ ।
राष्ट्रपतिनिकट स्रोतका अनुसार राष्ट्रपतिको चाहना सकेसम्म पराजुली आफैंले परिस्थिति बुझेर निकास दिए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने छ । तर, पराजुलीले निकास नदिएमा सपथग्रहणपछि राष्ट्रपतिले उनलाई शीतलनिवासभित्रै भेटेर न्यायिक प्रक्रियाबाट अलग हुन सुझाव दिने तयारी रहेको स्रोतले जनाएको छ ।
राष्ट्रपति निकट ती सहयोगीले भने, सपथग्रहणपछि सम्माननीयज्यूले प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीलाई अलग्गै भेटेर न्यायिक प्रक्रियाबाट अलग हुनुस भन्दै हुनुहुन्छ, तपाई विवादमा पर्नुभयो यसले गर्दा सिंगो न्यायपालिकामाथि जनविश्वास गुम्ने भएकाले तपाईले नै निकास दिनुपर्छ भन्ने उहाँको भनाइ छ । परिस्थितिलाई बुझेर पराजुलीले निकास दिनुपर्छ भन्ने राष्ट्रपतिको भनाइ हो । स्रोतका अनुसार चैत २ गते संसद बैठक बस्नुअघि निकास दिन राष्ट्रपतिले प्रधानन्यायाधीशलाई आग्रह गर्ने सम्भावना छ । ‘संसद बैठक बस्दैछ, न्यायपालिकाको सन्दर्भमा व्यवस्थापिकामा कुरा उठ्नुभन्दा अघि पराजुलीले न्यायिक प्रक्रियाबाट अलग हुनुपर्छ । त्यो भनेको राजिनामा वा विदा बस्ने दुईमात्र विधि बाँकी छ’ ती सहयोगीले भने । यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि पराजुलीलाई विदा बस्न वा राजिनामा दिएर न्यायपालिकालाई थप बद्नाम हुन नदिन आग्रह गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीनिकट एमाले नेता सुवास नेम्वाङले प्रधानन्यायाधीशले दुईमध्ये एक विकल्प रोज्दा न्यायपालिकाको शाख जोगिने बताए । अनलाइन खबर
