उपेन्द्र पोखरेल
माघ ७,
काठमाडौं । सरकारले ३० पुसमा सशस्त्र प्रहरीमा पाँच एआईजीको दरबन्दी थप गर्ने निर्णय लियो । हतारमा त्यसको प्रक्रिया पनि शुरु भयो । तर, करिब पाँच वर्षदेखि खाली रहेका ३० एसपीको दरबन्दी पूर्ति गर्न न संगठन प्रमुखको चासो देखिन्छ, न त गृह मन्त्रालयकै ।
संविधानले संघीय सुरक्षा फौजको रुपमा परिभाषित गरेको सशस्त्र प्रहरीमा डीएसपीका ४० वटा दरबन्दी खाली छन् । ती पदका लागि योग्य भएर पनि डीएसपी र इन्स्पेक्टरहरुले बढुवा पाएका छैनन् । सशस्त्र प्रहरीमा ‘फ्रेस ब्याच’बाट इन्स्पेक्टर बनेकाहरुमध्ये पहिलो ब्याचका नौ जना अहिलेसम्म डीएसपी नै छन् । उनीहरु इन्स्पेक्टरमा भर्ना भएको १६ वर्ष बित्यो र डीएसपीको फुली लगाएको १३ पुगेर १४ वर्ष लाग्यो । उक्त ब्याच २६ कात्तिक ०५९ मा इन्स्पेक्टर बनेको थियो । र, १२ चैत ०६१ मा डीएसपी बढुवा भएको थियो ।
यस्तै, दोस्रो ब्याचअन्तर्गत् २९ चैत ०५९ मा इन्स्पेक्टर बनेका ७५ जना डीएसपी भएकै ११ वर्ष बित्यो । उनीहरुको २९ चैत ०६३ मा बढुवा भएको थियो । असार ०६० मा तेस्रो ब्याचका इन्स्पेक्टर बनेकाहरु डीएसपी बनेको पनि सात वर्ष बित्यो । उनीहरुको ०६७ र ०७० मा गरी दुई चरणमा बढुवा भएको थियो ।
असार ०६१ मा भर्ना भएको चौथो ब्याचमा केही ०७० सालयता डीएसपी छन् भने उनीहरुकै ब्याचीहरु इन्स्पेक्टरमा थन्किएर आफ्नै ब्याचमेटलाई सलाम गर्दै बसेका छन् । बढुवा नपाएका अधिकृतहरु १३ वर्षदेखि निरन्तर इन्स्पेक्टर छन् ।
‘फ्रेस ब्याच’का अधिकृतहरुले एसपी बन्न नपाउँदाको लाभ नेपाल प्रहरीको नायब निरीक्षक ९सई०बाट इन्स्पेक्टर बन्दै सशस्त्र प्रहरीमा छिरेकाहरुले उठाइरहेका छन् । अहिले एसपी रहेका तिनीहरुले उक्त पदको १० वर्षमा नौ वर्ष गण र सीमा सुरक्षा कार्यालय प्रमुख बनेर मस्ती मार्न पाइरहेका छन् ।
‘फ्रस ब्याच’का अधिकृतहरु भने चरम निरासामा छन् । त्यही निरासाका बीच हालसम्म १० जनाले इन्स्पेक्टर र डीएसपीबाट राजीनामा दिएर आफ्नो जीवन यात्रालाई अर्कै मोड दिइसकेका छन् ।
यस्तो छ एआईजी बढुवाको कथा
सशस्त्र प्रहरीमा यसअघि नै ६ जना एआईजी कार्यरत छन् । पाँच वटा दरबन्दी थपिादा एआईजीको संख्या ११ पुगेको छ । सरकारले थपिएका दरबन्दी तिनमा बढुवा पाएका अधिकृतहरुको जागीर अवधि सकिएसँगै खारेज हुने निर्णय गरेको छ । अर्थात्, पदावधि हदका कारण आगामी १५ चैतमा अनिवार्य अवकाश पाउन लागेका चार डीआईजीहरुलाई बढुवा गर्नैका लागि मात्र ती पद सिर्जना गरिएका हुन् । त्यसरी घर जानै लागेका डीआईजीहरु हुन्, जानकी भट्टराई, निराकारबिक्रम शाह, सुबोध अधिकारी र खडानन्द चौधरी ।
यी चारै अधिकृत कांग्रेस निकटस्थ मानिन्छन् । भट्टराईको परिवार भोजपुरबाट झापामा बसाईं सरेको हो । सोही कारण अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीसँग उनको गठिलो सम्बन्ध छ । सम्बन्ध कतिसम्म गठिलो हो भने सुनसरी(४ बाट प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार बनेका मन्त्री कार्कीले पकलीस्थित सशस्त्र प्रहरीको वराह वाहिनीलाई आफ्नो बसोवासस्थल बनाएका थिए ।
उक्त वाहिनीको प्रमुख डीआईजी भट्टराई थिए । मन्त्री कार्कीको उक्त गतिविधि निर्वाचन आचारसंहिता विपरित थियो । तर, कसैले प्रश्न उठाएन, त्यतिबेला । डीआईजी भट्टराईको सम्बन्ध कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलासँग पनि राम्रो मानिन्छ ।
अर्का डीआईजी शाह प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका साला अर्थात् डा। आरजु राणाका भाइ भुषणका मिल्ने साथी हुन् । भुषणमार्फत् नै उनलाई एआईजी बनाउने दबाब सिर्जना गराइएको स्रोतहरु बताउँछन् ।
डीआईजी अधिकारीका भाइले मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीकी बहिनी विवाह गरेका छन् । त्यही साइनोको फेर समातेर उनलाई अहिलेको बढुवामा एक नम्बरमा राख्ने खेल भइरहेको छ । र, उक्त खेल सफल भयो भने निकट भविष्यमै सशस्त्र महानिरीक्षक बन्ने शैलेन्द्र खनालको उत्तराधिकारी बन्न पाउने छन्, अधिकारी ।
स्याङ्जाका अधिकारीको परिवार नै कांग्रेस पृष्ठभूमिको भएका कारण सशस्त्र प्रहरीको आईजीपीको लाइनमा राखिएको सशस्त्र प्रहरी मुख्यालय स्रोत बताउँछ ।
डीआईजी चौधरी पनि कांग्रेस नेता विजयकुमार गच्छदारका नातेदार हुन् । र, उनी टीकापुर हत्याकाण्डका बेला सुदूरपश्चिमका सशस्त्र प्रहरी प्रमुख थिए । उनीमाथि पनि कारवाहीको सिफारिस गरेको थियो, छानविन आयोगले ।
यी चारै जना सशस्त्र प्रहरीमा पटक(पटक कारवाही भोगेका अधिकृतहरु हुन् । आक्रामक आचरणका कारण डीआईजी भट्टराईमाथि तत्कालीन महानिरीक्षक कोषराज वन्तले कारवाही गरेका थिए । पोखरा लामापाटनस्थित तालिम केन्द्र प्रमुख ९एसएसपी० रहँदा हतियार हराएको काण्डमा मुछिएका थिए, डीआईजी अधिकारी ।
अर्का डीआईजी शाहलाई एसपी हुँदा त्यतिबेलाका सशस्त्र प्रहरीको वराह वाहिनी प्रमुख ९डीआईजी० सनत बस्नेतले कारवाही गरेका थिए ।
खोई संगठनात्मक संरचना
सशस्त्र प्रहरी अर्ध सैनिक बल हो । त्यसैले माथिल्लो तहको दरबन्दी थप्नका लागि तल्लो तहदेखि नै संगठनात्मक संरचना तयार पार्नुपर्छ ।
सैन्य संरचनामा तीन वटा सेक्सन बराबर एउटा प्लाटुन हुन्छ । तीन प्लाटुनको एक गुल्म, तीन गुल्मको एक गण, तीन गणको एक वाहिनी, तीन वटा वाहिनीको एक पृतनाको संरचना तयार पार्नुपर्छ ।
नेपाली सेनाले पनि यही अन्तर्राष्ट्रिय नियमलाई आधार बनाएर आफ्नो संगठनात्मक संरचना विकास गरेको छ । सेनामा मुख्यालयभन्दा तल पृतनासम्मको संरचना छ, जसलाई उपरथी ९विशिष्ट श्रेणीका अधिकृत०ले कमान्ड गर्छन् । सशस्त्र प्रहरीका एआईजी पनि विशिष्ट श्रेणीका हुन्छन् । र, सशस्त्र प्रहरीमा वाहिनीभन्दा माथि एकै पटक मुख्यालयको संरचना छ, पृतना छैन । अहिले कायम ६ एआईजीहरुलाई मुख्यालयमा रहेका सीमा सुरक्षा, प्रशासन, मानवस्रोत र कार्य विभाग तथा तालिम केन्द्र र महानगरीय कार्यालयको प्रमुख बनाइएको छ ।
जबकि, महानगरीय प्रहरी कार्यालय सशस्त्र प्रहरीको आवश्यकताको संरचना होइन । नेपाल प्रहरीको महानगरीय आयुक्त कार्यालयको नक्कल गरेर खडा गरिएको उक्त संरचनाका लागि आवश्यक तीन वटा बिग्रेड उपलब्ध छैनन्, उपत्यकामा ।
त्यसैले, अहिले भएकै ६ मध्ये एउटा दरबन्दी नै खारेज गर्नुपर्ने अवस्थामा थप पााच वटा दरबन्दी थपेर सरकारले सशस्त्र प्रहरीमा भद्रगोल सिर्जना गरिदिएको छ । न त त्यसरी बढुवा हुने एआईजीहरुका लागि पृतना तहको संरचना खडा गर्ने कुनै तयारी छ, सशस्त्र प्रहरीमा । सैन्य संरचनामा एउटा भनाई प्रख्यात छ, ट्रुप्सबिनाका जर्नेलहरु ९जनरल्स विदाउट ट्रुप्स० । सशस्त्र प्रहरीमा थपिने पाँच एआईजीहरुका हकमा उक्त भनाइ ठ्याक्कै लागू हुन्छ । ‘पहिले दरबन्दी आयो, अब वाहिनी र पृतनाका संरचनाहरु थप्ने र खडा गर्ने कुरामा कसैको चासो देखिँदैन,’ मुख्यालयका एक उच्च अधिकारी भन्छन् । संरचना खडा नगरी दरबन्दी थप्ने पुरानै रोग हो, सशस्त्र प्रहरीको । तत्कालीन महानिरीक्षक वासुदेव ओलीले त्यसको शुरुवात गराएका थिए । उनले त्यतिबेला संरचना तयार नपारी तालिम केन्द्र र सीमा विभागका एआईजीको दरबन्दी ल्याएका थिए । लामो समय ती दुवै विभागमा एआईजी मात्र बसे । अर्थात्, जनरल्स विदाउट ट्रुप्स । साभारः अनलाइन खबर
