चैत २९,
काठमाडौं । आज सरकारले संसदमा नयाँ प्रस्ताव सहितको संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी गरेको छ । सरकारले पुरानो संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिएर नयाँ संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउने भएको छ । तर प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले भने सरकार आफुबिच कुनै सहमति नभएको दाबी गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को सोमवार राती सकिएको बैठकले संसदमा पेश भएको संशोधन विधेयक फिर्ता लिएर नयाँ दर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो । चैत ३ गतेपछि सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मधेसी मोर्चालाई मान्य हुने गरी संशोधन विधेयक दर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो । यसअघि संसदमा पेश भएको विधेयकप्रति मधेसी दलहरु नै रुष्ट भएपछि सरकारले नयाँ संशोधन विधेयक पेश गर्ने भएको हो । सीमांकनको हेरफेरलाई थाती राखेर नयाँ संशोधन दर्ता गर्ने सरकारले निर्णय गरेको हो । संविधान संशोधन प्रक्रिया मंगलबारदेखि नै अगाडि बढाइने भएको छ । संशोधनमा राष्ट्रिय सभाका लागि प्रदेश सभामा रहेको ‘इलेक्ट्रोरल कलेज’ रहने भएको छ । प्रदेश सभाले नै राष्ट्रिय सभाको निर्माण गर्ने गरी संशोधन विधेयक पेश गर्ने निर्णय गरेको सूचना तथा सञ्चार मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता सुरेन्द्रकुमार कार्कीले बताए । त्यस्तै, संविधानको धारा १७४ संशोधन गरिनेछ । यसैगरी प्रदेश नम्बर २ र ५ को मागलाई ध्यान दिँदै स्थानीय तहको संख्या थप गर्नेबारेमा एक अध्ययन टोली गठन गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले उपप्रधान तथा स्थानीय विकास मन्त्री कमल थापाको संयोजकत्वमा तीन सदस्य टोली गठन गरेको छ । संख्या थप गर्ने वा गर्ने सुझाव पेश गर्न टोलीलाई तीन दिनको समय दिइएको प्रवक्ता कार्कीले बताए । यसैबीच एमालेले सरकारले मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधनका लागि भन्दै तयार गरेको भनिएको नयाँ संशोधन प्रस्तावको विरोध गरेको छ । सो प्रस्तावमा पार्टीसँग कुनै छलफल र ठोस समझदारी नभएको बैठकपछि एमाले सचिव योगेश भट्टराईले जानकारी दिए । उनले संशोधनका सवालमा पार्टीको पूरानै अडान कायम रहेको जानकारी दिँदै स्थानीय तह र प्रदेशको अधिकार कटौती गरी जुन संशोधन गर्ने भनिएको छ त्यो एमालेलाई अमान्य हुने बताए । उनले एमालेले चुनाव सार्न माओवादीसँग प्रस्ताव गरेको भन्ने खबरको कुनै सत्यता नभएको समेत दाबी गरे । यसअघि माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले कात्तिकमा चुनाव सार्न एमालेले प्रस्ताव गरेको गरेपछि एमालेबाट यस्तो धारणा आएको हो ।
