खानेपानीले १ अर्ब भन्दा धेरै रकम उठाउन बाकीं

262

चैत २०,
काठमाडौं । काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (एयुकेएल) ले उठाउनु पर्ने बक्यौता रकम १ अर्ब ४३ करोड पुगेको छ । मन्त्रालय र सरकारी कार्यालयहरुबाट मात्रै खानेपानी लिमिटेडले उठाउनुपर्ने बक्यौता रकम ४२ करोड ३१ लाख १९ हजार ४ सय १५ रुपैयाँ रहेको छ । बक्यौता रकम तिर्नको लागि सम्बन्धित निकायमा पटक पटक ताकेता गरेपनि उठाउन नसकेपछि केयुकेएलले रकम उठाइदिन भन्दै खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्री जीवन बहादुर शाहीलाई गुहारेको छ । गत चैत १५ गते केयुकेएलले मन्त्री शाहीलाई एक प्रतिवेदन बुझाउँदै सरकारी निकायलाई बक्यौता बुझाउन पटक पटक ताकेता गरेको भएपनि उठाउन नसकिएको गुनासो गरेपछि मन्त्रीले सक्रियता बढाएका छन् । मन्त्रीको निर्देशनमा मन्त्रालयले बक्यौता उठ्न नसकेका सरकारी निकायहरु मध्ये पहिलो चरणमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रम कार्यालय, प्रम निवास , सभामुखको कार्यालयलगायतका लगायतका कार्यालयहरुमा पत्र पठाउने आइतबार पत्र पठाउने तयारी गरेको छ । मन्त्रीको निर्देशनमा मन्त्रालयले पहिलो चरणमा राष्ट्रपति कार्यालय सहित विभिन्न मन्त्रालयहरूलाई खानेपानीको बक्यौता तिर्न भन्दै ताकेता सहितको पत्र काट्न लागेको छ ।
सो पत्र आइतबार सम्बन्धित निकायमा पठाइने तयारी छ । त्यसपछि क्रमश अन्य निकायलाई पनि काट्दै गइने मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । मन्त्रालय सहितका सरकारी निकायहरूलाई बढीमा ३० दिनको म्याद दिएर बक्यौता रकम बुझाउन पत्र काटिएको हो । मन्त्री शाहीले पत्र काटिएको ३० दिनभित्र पनि बक्यौता रकम नबुझाए खानेपानीको लाइन काटिदिने बताएका छन् । ‘महशुल नउठाइएकै कारण केयुकेएल धराशायी बनेको छ । दिएको म्याद भित्र बक्यौता नतिर्ने मन्त्रालय र सरकारी निकायमा पानी आपूर्ति बन्द गरिन्छ’, शाहीले भने । महशुल नतिर्नेमा मन्त्रीकै मन्त्रालयदेखि राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, स्थानीय विकास मन्त्रालय , भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय देखि खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयसम्म रहेका छन् । यस्तै रेडियो नेपाल, रासस, लोकसेवा आयोग, विशेष अदालत, सर्वोच्च अदालत , काठमाडौं जिल्ला अदालत, राष्ट्रिय अभिलेखालय, महेन्द्र पुलिस क्लब , उपराष्ट्रपति कार्यालय लगायतले पनि बक्यौता तिरेका छैनन् । ति सबै निकायमा ताकेतासहितको पत्र काटिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्री शाहीले बक्यौता तिराउने आफ्नो अभियान पूरा गरेरै छाड्ने भन्दै यदी मन्त्रालयले नतिर्ने हो भने क्याबिनेटबाट निर्णय गराएर सिधै केयुकेएललाई भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाइनु पर्नेमा समेत जोड दिएका छन् । रातोपाटीबाट