स्थानीय तहको निर्वाचन र महिलाको सहभागिता

554

सिर्जना घले

सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी वैशाख ३१ गतेलाई तोके पछि क्रमश निर्वाचनको माहोल बन्दै गएको छ । २०५४ सालको जेठ महिनामा भएको स्थानीय निकायको निर्वाचन पछि अब २० वर्षको अन्तरालमा स्थानीय स्तरको निर्वाचन हँदैछ । यस विचमा २०५६ सालमा आम निर्वाचन, २०६४ र २०७० मा संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । जनता सँगको नजिकको सत्ता १४ वर्ष देखि नेतृत्व विहिन बनाएर राखिएको अवस्था छ । २०५४ सालको निर्वाचन ताका जन्मेको बालक बालिग भइसक्दा समेत स्थानीय स्तरमा मतदान गर्न पाएको छैन । २०५४ सालको स्थानीय निकायको निर्वाचनमा पहिलो पटक महिला सहभागिता अनिवार्य गरिएको थियो । जसका कारण प्रत्येक वडाबाट एक जना महिला सदस्य निर्वाचित भए । त्यो पर्याप्त नभए पनि पहिलो खुड्किलो भने अवश्य थियो । नेतृत्व विकासका लागि प्रस्थान विन्दु थियो । त्यस यता स्थानीय स्तरको निर्वाचन नहुँदा त्यो क्रम रोकिन पुग्यो ।
नेपालको संविधान २०७२ ले स्थानीय, प्रादेशिक र सङ्घिय तीनै तहमा महिला सहभागिता ३३ प्रतिशत सुनिश्चित गरेको छ । स्थानीय तहमा गाउँपालिका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष र नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख मध्ये एक महिला हुनै पर्ने गरि ३३ प्रतिशत सहभागिताको संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ । यो वाध्यकारी प्रावधानले देशै भरिका महिलाहरुमा उत्साह छाएको छ । त्यसैले आगामी वैशाख ३१ मा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनको सफलताका लागि महिलाहरुले विशेष भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेको स्थानीय तह हिजोको स्थानीय निकाय जस्तो सिफारिस गर्नमै सिमित छैन । उपाध्यक्ष तथा उपमेयरलाई समेत अधिकार तोकिएको छ । यस अघि सो व्यवस्था थिएन । अध्यक्ष तथा मेयरले अधिकार विहिन बनाएर राखेको अवस्था थियो ।
आज राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति, सभामुख र उप सभामुख मध्ये एक महिला हुनै पर्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण राष्ट्रपति र सभामुख पहिलो पटक महिला हुने अवसर मिलेको छ । त्यस्तै अवस्था अब स्थानीय तहमा हुनेछ । स्थानीय तहमा हुने महिलाको नेतृत्व तहको सहभागिताले प्रादेशिक तथा सङ्घिय सं‌सदिय निर्वाचनका लागि आधार तय गर्ने छ । महिलाहरुले स्थानीय तहको नेतृत्व गर्न पाउँदा अहिलेको भ्रष्टाचार र अनियमितताको अन्त्य भइ सुशासनको शुरुवात हुनेछ । महिला वालवालिका र स्थानीय स्तरको विकासमा फड्को मार्नेछ । जनताको घर दैलोमा सरकार पुगेको महशुस हुन थाल्ने छ । महिला सहभागितालाई राज्यका हरेक तहमा ५० प्रतिशत महिला सहभागिता पुर्याउन क्रमश दवाव बढाउँदै लान तीनै तहमा एउटा ठूलो पङती तयार हुनेछ । स्थानीय तहमा हुने महिला सहभागिताले राजनीतिक दालका हरेक कमिटीलाई समावेशी र समानुपातिक बनाउन दवाव पर्ने छ । यी सबै कार्यका लागि स्थानीय तहको निर्वाचन हुनु अनिवार्य छ । स्थानीय तहका पदाधिकारीले राष्ट्रिय सभा सदस्य र राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति चयनमा मतदान गर्न पाउने छन् । तसर्थ स्थानीय तहको निर्वाचन सफल बनाउन महिला दिदी बहिनीले गाउँ – गाउँ टोल टोलमा गएर माहोल बनाउनु पर्दछ । महिलाहरुलाई प्रशिक्षित गर्ने र निर्वाचनको महत्वको बारेमा बुझाउनु पर्दछ । ५० प्रतिशत भन्दा बढी महिला भोटर रहेकाले निर्वाचन सफल बनाउन मात्र होइन सक्षम र इमान्दार महिलाहरुलाई निर्वाचित गराउन पनि महिलाहरुले अभियान चलाउन सक्नु पर्दछ ।