माघ १८,
भक्तपुर । सरकारलाई डेढ महिना अगाडी दिएको ज्ञापनपत्रको सुनुवाई नभएको भन्दै गाविस सचिवहरुले सरकारलाई माग पुरा गर्न तीन दिन समय दिएका छन् ।
भक्तपुरको रफत संञ्चार क्लबमा आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै गाविस सचिव हकहित संरक्षण केन्द्र नेपालका अध्यक्ष दामोदर रिजालले भने ‘हामीले सरकारलाई दिएको ज्ञापनपत्रको सुनुवाई भएन, अबपनि माग पुरा नभए हामी काम बन्द गछौं । ’ अध्यक्ष रिजाल भने ‘गाउँगाउँमा गएर काम गर्दा सरकारले दिएका तलवले त भात खान पनि पुग्दैन, त्यसैले प्रोत्साहन भत्ता चाहियो तर सरकारले हाम्रो कुराको वास्ता गरेन् ।’
नेपालभर हाल २ हजार ९ सय ५० गाविस सचिव कार्यरत रहेको र उनीहरुले पटक–पटक राखेको माग प्रति सरकारले चासो नदिएकाले आन्दोलनको घोषणा गर्नु परेको उनले बताए ।
सिँहदरवार आसपास काम गर्ने अन्य कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता दिएको सरकारले नेपालको दुरदराजमा काम गर्ने गाविस सचिवहरुको भत्ता रोकेकोमा रिजालले आपत्ति प्रकट गरेका छन् ।
सरकारले दिएको मासिक तलबले दैनीक खर्च टार्न मुस्किल भएकाले कार्य सम्पादनको आधारामा दिइदै आएको प्रोत्साहन भत्ता दिनुपर्ने माग केन्द्रका महासचिव मुकुन्द गजुरेलले गरेका छन् ।
गाविस सचिव हकहित संरक्षण केन्द्र नेपालले भोली देखि नै सबै गाविसबाट सरकारी छाप संकलन गरेर माथिल्लो निकायमा बुझाउने तयारी गरेको समेत उनले बताए । केन्द्रले सरकारसंग विभिन्न पाचँ बुदेँ माग राखेको छ ।
जसमा स्थानीय निकायको निर्वाचन तत्काल गर्नु पर्ने, कार्य सम्पादनको आधारामा दिइदै आएको प्रोत्साहन भत्ता दिनु पर्ने, सरकारले संघियता अनुसार कर्मचारीको समायोजन गर्दा गाविस सचिवहरुसंग समेत समन्वय गरेर गर्नु पर्ने माग रहेको छ ।
