माघ १६, काठमाडौं । सोमबार एक्कासी सरकारी स्वामित्वको नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेड खारेजीको निर्णय भयो । यो निर्णय आपूर्ति मन्त्रालय उच्च अधिकारीहरुकै लागिसमेत अप्रत्यासित थियो । किनभने, पब्लिक कम्पनीको खारेजी, त्यो पनि अर्थमन्त्रालयको ठाडो प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्बाट । तालूक मन्त्रालय आपूर्तिलाई यसबारे अत्तोपत्तो थिएन । नेशनल ट्रेडिङ पछिल्लो समयमा ‘चीनबाट तेल र ग्यास ल्याउने सरकारी कम्पनी’का रुपमा अघि बढ्ने तरखरमा थियो । सरकारको योजना पनि त्यस्तै थियो ।
आपूर्ति मन्त्रालयले नेशनल ट्रेडिङलाई चीनसँग पेट्रोलियम पदार्थ कारोबारमा लगाउनेसहित निर्यात कम्पनी बनाउने, खुद्रा वस्तुको कारोबार गराउने र आयल निगमसँग मर्ज गर्ने विकल्प सरकारलाई दिएको थियो ।
त्यसमध्ये चीनबाट इन्धन ल्याउने विषयलाई अघि बढाइँदै थियो । त्यही अवस्थामा खारेज नै गरिए पनि साधारणसभाबाट मात्रै गर्नुपर्ने पब्लिक कम्पनीलाई सीधा क्याबिनेटबाटै अन्त्य गराइयो । उपभोक्ताकर्मीले यो निर्णयलाई अवैधानिक पनि भनेका छन् ।
योसँगै चीनले नेपालमा स्थापित गरेका र उसका सहयोगमा चलेका उद्योग, कम्पनी र सेवा व्यवसाय बन्द गर्दै जाने सरकारी सिलसिलामा नेशनल ट्रेडिङको नाम पनि थपिएको छ ।
यसअघि चीनले स्थापना गरेका बाँसबारी छाला उद्योग, हरिसिद्धी टायल उद्योग, भृकटी कागज कारखाना, हेटौंडा कपडा उद्योग, हिमाल सिमेन्ट र ट्रली बस पनि यही सूचीमा छँदै थियो । अब चीनकै सहयोगमा चलेको नेशनल ट्रेडिङ धरासायी अवस्थामा पुर्याएर बन्द गर्ने निर्णय भएको छ ।
नाकाबन्दीपछि चीनसँग तेल ल्याउने गरी भएको समझदारी कार्यान्वयनमा नेपाल आयल निगमलाई भारतले अप्ठेरोमा पार्ने भएपछि नेशनल ट्रेडिङ चीन जाने कम्पनीको विकल्पका रुपमा प्रस्तुत भएको थियो । लगातार घाटामा गएपछि गत असारबाटै यसका सबै कर्मचारीलाई विदा गरिसकिएको थियो ।
‘भारत रिझाउने निर्णय’
यसलाई अब चीनसँग इन्धन कारोबारको लागि कसरी योग्य कम्पनी बनाउने भन्ने योजना बन्दै थिए । तर, सत्ता छोड्ने अन्तिम प्रहरमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले अप्रत्यासित रुपमा खारेजीको निर्णय गर्यो ।यो निर्णय ‘चीनबाट इन्धन ल्याउँदैनौं’ भन्ने सुनिश्चत गर्न भारत रिझाउने गरी भएको टिप्पणी गर्छन् नेशनल ट्रेडिङका पूर्वअधिकारीहरु । उपभोक्ताकर्मी प्रेमलाल महर्जन पनि यसमा सहमत छन् ।आपूर्ति मन्त्रालयका उच्च अधिकारी पनि ‘चीनले माया गर्ने कम्पनी’ भएका कारण नै यो निर्णय भएको स्वीकार्छन् । अर्थ मन्त्रालयले चलाई राख्नुको तुक नभएको भन्दै लगेको खारेजीको प्रस्ताव सीधै पास हुनुले त्यसलाई प्रष्ट्याएको उनीहरु बताउँछन् ।चीनबाट तेल ल्याउने कम्पनीका रुपमा यसलाई बचाउन सकिएको भए भविष्यमा यसले सहज हुने आपूर्तिका अधिकारीहरुको तर्क छ ।नेशनल ट्रेडिङका महाप्रवन्धक पूर्णशंकर बसी पछिल्लो समयमा नेशनल ट्रेडिङलाई सरकारी कसरी पुनर्जीवन दिने भनेर योजना बुन्दै थिए । अब त्यसका लागि बनाइएका योजनाहरु काम लाग्ने भएनन् ।
चीनको चासोलाई काउन्टर
खारेजीमा परेको यो कम्पनीमा समस्याहरु कम भने थिएनन् । तीव्र राजनीतिकरण, कमिसनको खेल, कर्मचारीको मनलाग्दी, बढ्दो अनियमितता र कमजोर व्यवस्थापनले खोक्रो भएको थियो, यो कम्पनी ।मन्त्री फेरिएपिच्छे यसमा आफ्ना आफन्त र कार्यकर्ताको भर्ति गरिन्थ्यो । यो सिलसिला पछिल्लो समयमैसम्म नै चल्दै थियो । अधिकांश सरकारी उद्योग र संस्थानमा यस्तै समस्या कायमै छन् । वातावरण सुधारेर बजारमा निजी क्षेत्रको मोनोपोली रोक्ने गरी नेशनल ट्रेडिङलाई काम लगाउनुपर्ने अवस्थामा भएको निर्णयलाई अदूरदर्शी र अक्षम्य मान्छन्, उपभोक्ताकर्मी महर्जन । बिग्रिएको व्यवस्थापन सुधारेर चालाइरहनुपर्ने कम्पनी बन्द गरिदिँदा निजी क्षेत्रले बजारमा कालोबजारी गर्न प्रश्रय पाउने उनको दावी छ । ‘उदारीकरणमा गए पनि बजारमा हस्तक्षेपका लागि यस्ता कम्पनीलाई बचाएर राखेको हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘बाहिरी हस्तक्षेपलाई स्वीकार्य हुने गरी उपभोक्ताको हित विपरीत भएको निर्णयले सरकारको असक्षमतालाई देखाउँछ । सँगै उसको गैरजिम्मेवर भूमिका पनि यसैबाट प्रष्ट हुन्छ ।’ यो कम्पनीले चिनी, मल, विभिन्न विद्युतीय यन्त्र उपकारण, सिमेन्ट, छड र एयरपोर्टको ड्युटी फ्री सपमा विभिन्न खाद्यान्नहरु बिक्री गर्थ्यो । व्यवस्थापन बलियो बनाएर जोगाएको भए उसले बजारमा मौलाउने कालोबजारी नियन्त्रणका भूमिका खेल्न सक्थ्यो । यसो गर्न सरकार असफल भइरहँदा चीनले नै यो कम्पनीलाई मजबुत बनाउन चासो देखाएको थियो । त्यसैका आधारमा चीनसँग सरकारी स्तरमा हुने इन्धनसहित विभिन्न मेसिनरीको कारोबारमा यसलाई सहभागी गराउने योजना तयार भएको थियो । अन्त्यमा यसको अवासन भने अकालमै भयो । अर्थात् लामो समयमा सञ्चालनका लागि खाका तयार हुँदै गर्दा अस्तित्व नै मेटाइयो ।
लत्याइयो ‘बिजनेस प्लान’
एकपछि अर्को सरकारी कम्पनी र संस्थान बन्द हुँदै जाने क्रममा पछिल्लो समयमा कांग्रेसकै नेता नवीन्द्रराज जोशी उद्योगमन्त्री हुँदा बन्द उद्योग खोल्न कस्सिएका थिए । उदारवादी अर्थतन्त्रको जगमा सरकारी संस्थान तथा उद्योगहरु बन्द वा निजीकरण गर्ने कांग्रेसकै नीतिभन्दा ठ्याक्कै उल्टो कामको सुरुवात गरेका थिए, जोशीले । बन्द रहेको नेपाल औषधि लिमिटेडलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याएर उनले सरकारी उद्योगहरु पुनर्जीवित गर्न प्रयत्न थालेका थिए । बन्द रहेको हेटौंडा कपडा उद्योग चलाउनेदेखि चलिरहेका सरकारी उद्योगहरुलाई बलियो बनाउने योजना ल्याएका थिए । ‘सेतो हात्ती’का रुपमा रहेर ऋणमा मात्रै चलेका सकारी संस्थान बन्द गर्नुभन्दा त्यसलाई सशक्तीकरण गर्ने योजना बनेका थिए, त्यतिबेला । नेशनल ट्रेडिङ पनि समस्याग्रस्त सरकारी कम्पनीको सूचीमा अग्रभागमा थियो । झण्डै १ अर्व ऋण तिर्न नेपाल आयल निगमलाई नेशनल ट्रेडिङको टेकुमा रहेको ५० रोपनी जग्गा बिक्री गरिएको थियो । त्यसबाट नेशनल ट्रेडिङले ३ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ पाएको थियो । जसमध्ये एक अर्ब ६० करोड रुपैयाँ २६४ जना कर्मचारीलाई ‘गोल्डेन ह्याण्डसेक’ दिएर विदा गर्न नै खर्च भएको थियो । एक अर्ब रुपैयाँ ऋण पनि चुक्ता भइसकेको थियो । बाँकी रकम सरकारी खातामै छ । यही अवस्थामा नेशनल ट्रेडिङलाई नयाँ ढंगले चलाउन योजना बनाइँदै थियो । नेशनल ट्रेडिङलाई चीनबाट तेल आयात गर्न र त्यसलाई बिक्री वितरण्को जिम्मा दिन बिनरेको ‘बिजनेस प्लान’ अन्तिम चरणमा थियो । तर, त्यसलार्इ लत्याइयो ।
चीन मजबुती चाहान्थ्यो, भारत खारेजी
चीनबाट आएको १३ हजार इन्डक्सन चुल्हो नेशनल ट्रेडिङले नै बेचेको थियो । त्यसैले चीनले अनौपचारिक रुपमा नेशनल ट्रेडिङलाई फेरि २५ अर्ब बराबरको कृषि मेसेनरी उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरेको थियो । धेरै अघिदेखि चीनले नेशनल ट्रेडिङसँग कारोबार गर्ने गर्थ्यो । अब आउने कृषि मेसिनरी देशका विभिन्न भागमा लगेर नेशनल ट्रेडिङले किसानलाई सहुलियत मूल्यमा बेच्ने प्रस्ताव थियो । पछिल्लो समयमा चीन पनि नेशनल ट्रेडिङलाई बलियो बनाउनुपर्ने पक्षमा थियो । सँगै इन्धन कारोबार गर्ने पार्टनर कम्पनी बनाउने पक्षमा पनि । नेपाल आयल निगमले भारतीय आयल कर्पोरशेन ९आईओसी०सँग इन्धन सम्झौता गर्दा शत प्रतिशत इन्धन ऊसँग मात्रै किन्ने गरी सम्झौता गरेको छ । त्यसैले आयल निगमले चीनबाट तेल ल्याउने गरी प्रक्रिया थाल्दा भारत त्यसमा असन्तुष्ट भएर आपूर्ति रोकिदिने डर सरकारी अधिकारीलाई थियो । आयल निगमको सम्झौताले ल्याएको जोखिमको मूलयांकन गरेर नै चीनसँग इन्धन किन्नका लागि नेशनल ट्रेडिङलाई भूमिका दिने तयारी गरेको थियो, केपी ओली नेतृत्वको सरकारले । चीनको पेट्रो चाइना कम्पनीसँग इन्धन खरिदको लागि एमओयू गरेपछि आईओसीले आयल निगमकसँग अनौपचारिक रुपमा तीव्र असन्तुष्टी जनाएको थियो । त्यसैका आधारमा सरकारले चीनसँग तेल किन्ने र त्यसलाई ल्याएर बिक्री वितरण गर्ने जिम्मा नेशनल ट्रेडिङलाई दिने तयारी थालेको थियो । तर, दीपक बोहोरा आपूर्तिमन्त्री भएपछि यो प्रक्रियामा एक्कासी धक्का लाग्यो । उनले नेशनल ट्रेडिङ वित्तीय रुपमा निकै धरासायी भएको भन्दै खारेजीका लागि निकै जोडबल गरेको नेशनल ट्रेडिङका पूर्वअधिकारीहरु बताउँछन् । ‘नेशनल ट्रेडिङ भारत र चीनको दुईपक्षीय टकराबको शिकार भयो । देउबा नेतृत्वको सरकारले भारतको इन्ट्रेस्टलाई सम्बोधन गर्न यो निर्णय गरेको हो,’ ती अधिकारी भन्छन्,’लेखेर राख्नुस्, आयल निगमले चीनबाट तेल ल्याउँदैन । चीनबाट तेल नल्याउने खेलको सिकारमा नेशनल ट्रेडिङ पर्यो ।’ नेशनल ट्रेडिङ ऋणमा गए पनि उसको सम्पत्ति भने अझै पनि अर्बौंको थियो । बिराटनगर,, वीरगञ्ज, नेपमलगञ्ज, भैरहवा, पोखरा, धनगढी र काठमाडौंको सिंहदबार अघि यसको अर्बौं मूल्य पर्ने जग्गा र भौतिक संरचनाहरु छन् । विभिन्न स्थानमा चीनको सहयोगमा भवनहरु बनाइएको छ । कमजोर व्यवस्थापनले थलिएको नेशनल ट्रेडिङ खारेजीको निर्णय सतहमा सही जस्तो देखिए पनि गौणरुपमा यसले नेपालमा चीनलाई कमजोर पार्ने भारतीय रणनीतिको ‘सफलता’का रुपमा हेरिएको छ । साभारः अनलाइन खबरबाट
