भक्तपुर । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सडक विभागले भक्तपुर–नगरकोट–सिपाघाट ठेक्का खारेजी सम्बन्धमा जरुरी सूचना प्रकाशित गरेको छ ।
सडक सुधार तथा विकास आयोजना निर्देशनालयले भक्तपुर–नगरकोट–सिपाघाट र बालाजु–त्रिशूलीरछाहरे–विदुर सडकको ठेक्का खारेजी सम्बन्धमा सूचना आजको आर्थिक दैनिकमा प्रकाशित गरेको छ । सूचनामा भनिएको छः आयोजना सम्पन्न गर्ने म्याद सकिसकेको छ। यसअघि आयोजना कार्यालयले आयोजनाको कार्यतालिका र ठेकेदारले दिएको आयोजना सम्पन्न गर्ने आश्वासन दिएर मौखिक र लिखित सम्झौता अनुसार आयोजना सम्पन्न गर्न नियमित जानकारी गराएको थियो । धेरै पटक लिखित र मौखिक सूचना दिए पनि आयोजना सम्पन्न गर्नका लागि कुनै सहयोग लगायत निर्माण कार्यमा उल्लेखनीय प्रगति हुन सकेको छैन ।
आयोजनाले सडक सुधार र विकास आयोजना निर्देशनालय (पहिले सडक) बीचइम्प्रुभमेन्ट प्रोजेक्ट) र अरावली इन्फ्रापावर लिमिटेड (एआईपीएल) ( शैलुङ कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्राको नाममा यो सूचना प्रकाशित गरको हो ।
सूचना यस्तो रहेको छ ।
नेपाल सरकार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय सडक विभाग सडक सुधार तथा विकास आयोजना निर्देशनालय
भक्तपुर–नगरकोट–सिपाघाट, बालाजु–त्रिशूली/छाहरे–विदुर सडक आयोजना बत्तीसपुतली, काठमाडौं ठेक्का खारेजी सम्बन्धमा जरुरी सूचना प्रकाशित मिति: २०७९-१२-१३ (२७ मार्च, २०२३)ठेक्का सम्झौता अनुसार, सम्झौता पहिचान नम्बर: RIP/337133/BN5-09/2070-71, भक्तपुर-नगरकोट-सिपाघाट सडकको भक्तपुर-नगरकोट खण्डको स्तरोन्नति/सुधार कार्य (Ch: 3+340 km to Ch: 19-000km सडक सुधार र विकास आयोजना निर्देशनालय (पहिले सडक) बीचइम्प्रुभमेन्ट प्रोजेक्ट) र अरावली इन्फ्रापावर लिमिटेड (एआईपीएल)- शैलुङ कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रा.ltd.(SCCPL) J/V, ताल्चीखेल, सुनाकोठी, ललितपुर, मिति २०७९-०९-३० विसं (१४ जनवरी, २०२३) मा आयोजना सम्पन्न गर्ने म्याद सकिसकेको छ। यसअघि आयोजना कार्यालयले आयोजनाको कार्यतालिका र ठेकेदारले दिएको आयोजना सम्पन्न गर्ने आश्वासन दिएर मौखिक र लिखित सम्झौता अनुसार आयोजना सम्पन्न गर्न नियमित जानकारी गराएको थियो ।
धेरै पटक लिखित र मौखिक सूचना दिए पनि आयोजना सम्पन्न गर्नका लागि कुनै सहयोग लगायत निर्माण कार्यमा उल्लेखनीय प्रगति हुन सकेको छैन । यी कारणहरूले गर्दा, GCC खण्ड 15.2 (b) ठेक्का कागजात र सार्वजनिक खरिद ऐन 2063 को दफा 59, उपदफा 7 अनुसार, ठेक्का समाप्ति आसन्न छ। ठेक्का खारेज नगर्न कुनै कारण देखिएमा १४ दिनभित्र कार्यालयमा व्यक्तिगत रूपमा कारण पेश गर्न सल्लाह दिइन्छ। त्यसो गर्न नसकेमा ठेक्का खारेजीको प्रक्रियामा परिणत हुनेछ र ठेक्का दफा, सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ (संशोधन सहित) र नेपालका अन्य सम्बन्धित कानून बमोजिम आवश्यक कारबाही गरिनेछ।
परियोजना प्रबन्ध
