काठमाडौँ । सभामुख देवराज घिमिरेले कानुनी व्यवस्थाअनुसार महिलालाई मुख्य पदमा लैजान अझै व्यवहारिक कठिनाइ रहेको बताएका छन् । मङ्गलवार ११३ औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको अवसरमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपालले काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
‘३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको कारणले गर्दा आज ठुलो संख्यामा महिला प्रतिनिधिहरू नियम कानुन बनाउने तहसम्म प्रतिनिधित्व गर्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘अझै आवश्यक मात्रामा मुख्य पदहरूमा ३३ प्रतिशतको महिलाको संख्या र गुण पुर्याउन सकिएको छैन ।’ सभामुख घिमिरेले आर्थिक उन्नतिको लागि प्राकृतिक श्रोत, त्यसमा पनि वनको दिगो व्यवस्थापनका बारेमा सोच्न जरुरी रहेको बताए ।
उनले प्राकृतिक श्रोतलाई संरक्षण र संवर्द्धन गर्दै समाज उपयोगी ढङ्गबाट आर्थिक उपार्जनको क्षेत्रमा कसरी सदुपयोग गर्ने भन्ने कुरालाई विशेष जोड दिन आग्रह गरे । वनलाई समाप्त गर्ने खालका घटनाहरू विभिन्न स्थानमा भइरहेको उल्लेख गर्दै वनको संरक्षणसँग बाझिएका ऐनहरू, ऐनको अभावमा नभएका पक्षहरू, ऐन बनाउनुपर्ने कारण र ऐनले भनेका कुरा व्यवहारमा कसरी लागु गर्ने भन्ने बारेमा सोच्न जरुरी रहेको सभामुख घिमिरेले बताए ।
