विराटनगर । तत्कालिन नेकपा विभाजनपछि सात प्रदेशमध्ये सत्ता फेरबदल हुँदा सबैभन्दा बढी बदनाम भए गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेश । नेकपा रहँदा स्पष्ट बहुमत भएको दुई प्रदेशमा पार्टी विभाजन पछि बल्ल तल्ल नयाँ सरकार गठन भयो ।
तर, गण्डकीमा मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल र लुम्बिनीमा कुलप्रसाद केसीले विश्वासको मत लिने प्रक्रियामा सांसदलाई अस्पतालमा भर्ना गर्नेदेखि सांसदलाई ‘बन्धक’ बनाउनेसम्म घटना विवादमा परे । गण्डकीमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका खिमबिक्रम शाही, स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङे र लुम्बिनीमा विमला ओली चर्चासँगै विवादमा परे ।
४ मंसिर २०७९ को निर्वाचन परिणामले यसअघि ती दुई प्रदेशमा देखिएको दृश्य आगामी दिनमा प्रदेश १ मा देखिन सक्ने जोखिम छ । ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४७ मत आवश्यक पर्छ । ४ मंसिरको चुनावमा प्रदेश १ का कतिपय जिल्लामा सहकार्य गरेका राप्रपा र एमालेसँग ४६ सिट छ ।
सत्ता गठबन्धनमा रहेका कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको पनि समान ४६ सिट छ । समानुपातिक तर्फ १ सिट जितेको जसपा प्रदेश १ मा निर्णायक छ । जसपाले जसलाई समर्थन गर्यो उसकै नेतृत्वमा सरकार बन्ने अवस्था छ । सरकार बन्ने मात्र होइन सभामुख, उपसभामुख चयनमा पनि यही स्थिति छ ।
