वैशाख १०,
काठमाडौं । २०७२ सालमा गएको भूकम्प पछिको पुनर्निर्माण गर्न अझै ४ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ थप बजेट चाहिने भएको छ । मंगलबार राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्नका लागि थप ४ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्ने बताएको हो । प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले पुनर्निर्माणको प्रगति वित्तीय व्यवस्थापनमा निर्भर हुने स्थिति देखिएको भन्दै थप बजेट निकासा हुनु पर्ने बताए ।
यसका लागि अर्थमन्त्रालय र दातृ निकायहरुमा पनि छलफल भइरहेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले बताए ।उनले संघीयताको कार्यान्वयनका कारण पनि पुनर्निर्माणमा असर परेको बताए । संघीयताको कार्यान्वयनका क्रममा भएको कर्मचारी समायोजनले पुनर्निर्माणमा अनुभवी कर्मचारीहरुलाई प्रदेश र स्थानीइ तहमा खटाउनु पर्दा नकरात्मक असर परेको उनले बताए । यसको व्यवस्थापन पुनर्निर्माणका लागि चुनौतीको रुपमा रहेको उनको भनाइ छ ।
यद्यपि, प्राधिकरणको अवधिसम्म निर्माण सम्पन्न भने हुन सक्ने ज्ञवालीले बताए । ५ वर्षका लागि गठन भएको प्राधिकरणको म्याद सकिन अब २ वर्ष पनि बाँकी छैन । यदि समय नपुगे सरकारले म्याद थप्न सक्ने सीईओ ज्ञवालीले बताए । प्राधिकरणको अवधिमा पुनर्निर्माण सकिनेमा तपाई आफैं सशंकित हो रु भन्ने अनलाइनखबरको प्रश्नमा भने उनले भने, ‘पुरातात्विक सम्पदाहरुको पुनर्निर्माणको विषयमा मैले कुरा गर्न खोजेको हो, अन्य विषयमा भने अवधिभित्रै निर्माण सम्पन्न हुनछ, म सशंकित छैन ।’
प्राधिकरणका अनुसार पुननिर्माण शुरु भएको ४० महिनामा समग्रमा ६५ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको छ । निजी आवास पुनर्निर्माण समग्रमा ८० प्रतिशत निर्माण सम्पन्न भइसकेको प्राधिकरणले बताएको छ । भूकम्पबाट क्षति भएका ७ लाख ६२ हजार बढी घरपरिवार मध्ये ६ लाख १२ हजार भन्दा धेरैको घर परिवार पुननिर्माणको प्रक्रियामा रहेको र जसमध्ये ५० प्रतिशत अर्थात ३ लाख ८२ हजार बढी घरपरिवार पुनर्निर्माण सम्पन्न गरेर गृह प्रवेश गरिसकेको प्राधिकरणले बताएको छ ।
२०७२ साल वैशाख १२ गते र त्यसपछिका परकम्पहरुबाट ३१ जिल्लामा धनजनको क्षति भएको थियो । भूकम्पपछिको आवश्यकता आंकलन प्रतिवेदन (पिडिएन) अनुसार ८,७९० जनाले ज्यान गुमाए भने २२,३०० जना घाइते भए । यस्तै ४,९८,८५२ निजी घर, २,६५६ सरकारी भवन र विद्यालयका १९,००० भन्दा बढी कक्षा कोठा पूर्ण रुपमा क्षति भएका थिए ।
