-जम्बला लामा,
अर्थात् सरकारले गठान गरेको संसदिय सुनुवाई समितिको नौंटंकी कर्मकाण्डीले गर्दा २ करोडा ८० लाख जनता र ९ जना उजुरी कर्ता नै तीनछक्क परेको छ । मतलब साफ छ सरकारले सर्बोच्चको प्रधानन्यायधिस सिफारिस गर्नको लागि तीन प्रकारका सुनुवाई समिति गठान गरेको थियो। १) न्याय परिषद् २) संवैधानिक परिषद् र ३) संघीय संसदिय सुनुवाई समिति।
अघिल्लो ६ महिना अगाडीको प्रधानन्यायधिशमा न्याय परिषद्बाट दिपकराज जोशीको नाम सिफारिस भएको थियो । र संवैधानिक परिषद्बाट पनि जोशीको नाममा नै सिफारिस भएको तर संसदीय सुनुवाईबाट उनलाई अयोग्य ठहर गरी अश्विकार गरेको नै थियो । अर्थात् कुनैपनि अभियुक्तलाई आफै जिल्ला कारागार गएर थुनामुक्त गरेको अभियोग लागेको थियो । साथै आर्थिकको चलखेल गरेको अभियोगको उजुरी पनि परेको थियो दिपकराज जोशीलाई ।
यो कर्मकाण्डी नै हो ?
अर्थात् एक जना उजुरीकर्ताले संसदीय सुनुवाई समिति समक्ष यदि यो कर्मकाण्डी मात्र हो भने किन उजुरीको पोको खुलाउने भनि प्रश्न राखेको थियो । अर्थात् विवादित न्यायधिष चोलेन्द्र शंम्शेर जवारालाई प्रधानन्यायधिशको सिफारिसको विषयलाई लिएर । उनलाई न्याय परिषद् र संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिस भईसकेको थियो ।
उजुरी कर्ता थियो ९ जना र संसदीय सुनुवाई समितिको १५ जना सांसदहरुले सुनुवाई समितिको अगुवाई गरेको थियो । सभापति तथा १४ जना सदस्यहरुलाई सरकारबाट मान्यता प्राप्त भएको बलियो पक्षको सदस्यहरु हुन् । तर के गर्ने उजुरी कर्ताको उजुरीलाई नै वेवास्ता गर्दै सुनुवाई समितिबाट उनै भ्रष्टाचार व्यक्ति चोलेन्द्र शंम्शेर जवारालाई नै सर्वसम्मत प्रधानन्यायधिशमा सिफारिस गरे सुनुवाई समितिद्वारा ।
तर जित भने उजुरीकर्ता र जनताको नै भएको छ ।
अर्थात् कालोलाई सेतो र गधालाई दुधले धोएर गाई हुँदैन भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि सरकारको तीनै तहबाट कालोलाई सेतो र गधालार्य गाई बनाएपछि भोट दिने जनता र उजुरी दिने उजुरीकर्ताको नै जीत भएको नागरिक र जनसमुदायलाई महशुस भएको छ ।
कही नभएको जात्रा हाडीगाउँमा भनेजस्तो कही नभएको दुईतिहाई सरकार र न्याय परिषद्बाट जानाजानी भ्रष्ट तथा न्यायलयमा आर्थिकको प्रलोभनमा परी कयौं दुषित फैसलाहरु गर्ने व्यक्ति थाहा हुँदा हुँदै पनि उनैलाई प्रधानन्यायधिष सिफारिस गर्नु भनेको हाडी गाउँको जात्रा जस्तै सरकार न्यायपरिषद् संवैधानिक परिषद् र सुनुवाई समिति पनि त्यस्तै हुन् की भन्ने जनसमुदायलाई आभाष भएको छ ।
यो कस्तो विडम्बना हो, सरकार, न्यायपरिषद् संवैधानिक परिषद् र सुनुवाई समितिले कालो कौवालाई सेतो नै बनाउनुपर्ने बाध्यता अर्थात् भ्रष्ट व्यक्ति हुन् भनि थाहा पाउँदा पाउँदै पनि उनै राणालाई सर्बसम्मत भनी बाध्यता हुनु् परेको । अव, सरकार अर्थात् कार्यपालिकाले जवाफ दिने की नदिने ? कारण हरेक जनता र नागरिक समाजबाट यस्तै प्रश्नहरु आउन थालेको छ ।
अर्थात् जनताको भनाई हो १६५ संघीय संसद, सर्बोच्च अदालत र सरकार २ करोड ८० लाख जनताबाट हारेको जनसमुदायबाट महशुस भएको छ । नेपाल सरकारको मुखपत्र गोरखापत्र र प्रत्येक साप्ताहिक तथा दैनिक अखबारहरुबाट पनि व्यापक भएको थियो सुनुवाई समितिबाट प्रस्ताव पास हुनुभन्दा अघिबाट नै चोलेन्द्र शम्शेर जवाराको विषयमा । भने सरकारबाट गल्ती भएको भन्ने जनसमुदायलाई महशुस भएको छ ।
प्रधानन्यायधिशको दादागिरी हो त?
अर्थात् पदभर ग्रहण लगतनै प्रधानन्यायधिष चोलेन्द्र शम्शेर जबराले विवादस्पद वरिष्ठतम न्यायधिश दिपकराज जोशीलाई इजलासको सुविधाबाट वञ्चित गराए जोशीलाई । संघीय संसदको संसदीय सुनुवाई समितिबाट कार्यक्षमताको अभाव वनि जोशीलाई प्रधानन्यायधिशमा अस्विकृत दिपकराज जोशीले इजलास पाएनन् ।
प्रधानन्यायधिश राणाले जोशीलाई पत्रकार सम्मेलनमा समेत बोलाएनन् । जोशीले अदालतलाई वन्धक बनाउनु हुदैन जवराले पत्रकार सम्मेलनमा भने, मैले वहाँलाई आग्रह गरेको छु अदालतलाई निकासा दिएर विवादबाट टाढा राख्न हुन्छ भन्ने आशा छ । चोलेन्द्रको भनाई ।
तर जोशीको मन भित्र के भइरहेको छ भन्ने हालको प्रधान्याधिश रााणालाई पत्तै छैन । अर्थात् संविधानको विपरित ढंगबाट जोशीलाई हटाउनु नै मिल्दैन भन्ने हेक्का नै नभएको कारण राणालाई सर्बोच्च बारको अध्यक्ष र सदस्यहरुबाट गुनासो गरेको नागरिकले अखबारहरुमा पढ्न पाए । यी कहाँसम्मको उचित हुन्छ त्यो सर्बोच्च बारको पनि पक्कै निर्णय आउने छ भन्ने हेक्का जोशीलाई अनुभव पक्कै छ ।
राणाले पदभर सम्माल्ने वित्तिकै कानून संविधानको विधिनै नपु¥याईकन डाठो आदेश दिएर राणाले गल्ती गरेको भनि सर्बोच्चबारले गुनासो गरिसकेको छ । त्यसलगतै राणाले म राजिनामा दिनु त भन्ने बार अध्यक्ष तथा सदस्यहरुलाई प्रश्न पनि गरेको थियो राणाले । अर्थात् चुनौतीको चुलीमा छन् राणा । संविधान र कानूनले उल्लेख गरेको अक्षरश कोरा योग्यता मात्र होइन संविधानको गुह्य सारतत्वयुक्त योग्यता न्यायधिश हुन आवश्यक पर्छ । अनि राणाले ४ वर्षेकाल पूरा गर्न सक्षम हुनेछ । दादागिरी पनलाई त्याग्नुपर्छ उनले । कतै जोशीनै घाँडो त हुने होइन ? राणालाई ।
प्रधानमन्त्रीको संम्बोधन
प्रधान न्याधिशको सम्बोधनले देशमा १० महिनामा नै सर्वकार्य सफलको संकेत आएको छ । अर्थात् सबै सर्व आपूm प्रधानमन्त्री भएपछि परिवर्तन आएको भनि संसदभवन नयाँ वानेश्वरमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भाषण गरेको थियो । र प्रतिपक्षीहरुलाई प्रगती देखाउन प्रधानमन्त्री ओलीले वठ्याई पनि गरेको थियो ।
अर्थात् प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राष्ट्रपति सांसद लगायत संस्थाको काम कारवाही प्रति उठेको प्रश्नको प्रतिवाद गर्दै यसले प्रजातन्त्र र लोकतन्त्र माथि हमला भएको टिप्पणी गरेको थियो । प्रतिनिधि सभाको आइतबारको वैठकमा सार्वजनिक महत्वबारेमा बोल्दै प्रधानमन्त्रीले भने, विगतमा यस्तो संस्थालाई विवादमा ल्याउँदा उनले भने अशोज १८ र माघ १९ जस्तो घटना भएको स्ममरण गराएको थियो ।
सरकारको काम कारवाही प्रति सांसद र संञ्चार माध्यममा व्यापक प्रश्न उठेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसको जवाफ दिनको लागि आइतबार प्रतिनिधि सभाको रोष्टममा पुगेको थियो । त्यहाँ उनले राष्ट्रपति र सांसदमाथि सार्वजनिक रुपमा उठिरहेको प्रश्नको बचाउ गरेको थियो ।
पछिल्लो समय राष्ट्रपतिको लागि प्रहरी एकेडेमीमा सार्ने संसदले नियम विपरित घरभाडा लिने दिएको सुविधा आफैले लिने सांसदहरुको पदाधिकारीहरुले गाडी इन्धन दुरुपयोग गर्ने लगायत खबर तथ्य सहित सार्वजनिक भएको थियो त्यही तथ्यमा टेकेर राष्ट्रपति तथा सांसदको मर्यादा र इमान्दारितामा सार्वजनिक रुपमा प्रश्न उठिरहेको थियो ।
सांसद वैठक नै अवरुद्ध्
अर्थात् प्रधानमन्त्रीको संम्बोधन पछि प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसले पश्नोत्तर गर्न सभामुख कृष्ण बहादुर महराले समय नदिएपछि प्रमुख पतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसले आइतबार रोष्टम घेराउ गरेको थियो । घेराउ पछि प्रतिनिधि सभा वैठक बुधबार ११ बजेसम्मलाई सारेको जानकारी सभामुखले गराएको थियो ।
अर्थात् प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीहरुले सार्वजनिक महत्वको विषयमा बोलेपछि सांसदले प्रश्न गर्न पाउने र त्यसको लागि सभामुखले अनुमोदन दिनुपर्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि सभामुखद्वारा प्रतिपक्ष दलको अपमान गरेको विपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले गुनासो गरेको थियो ।
सभामुख पद भनेको सबै संसद र पाटीको नै साझा पद हुन् तर यहाँ त सभामुख आफैले नियमावलीको नियम नै उलंघन गरेको भनि प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसद्वारा आक्रोस व्यक्त गरेको खुलासा भएको छ । यी सबै नियम र नीतिहरुलाई दुई तिहाइ सरकारबाट नै उलंघन भएको हो की भन्ने जनविचार पनि आएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले वाईटबडी काण्डमा भएको भ्रष्टाचारको विषय सम्बोधन कार्यक्रममा चुँ पनि बोलेन र प्रधानन्यायधिश सिफारिस सम्बन्धमा पनि केही उच्चारण नै गरेन प्रधानमन्त्रीले । वाईडबडीको भष्ट्राचारहरुलाई कारवाहीकोलागि संसदिय समितिबाट सिफारिस भएको छ । हालै सिफारिस भएको प्रधानन्यायधिश राणा पनि नेकपा माथि कलंकको टिको नै हो भनि अखबारहरुमा व्यापक नै भएको छ । त्यसकारण प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सम्बोधनमा यी दुई विषयलाई छोडेर अरु भ्रष्टाचारलाई कारवाही गर्ने भनि संम्बोधनमा बनेको छ । हेरौं कस्तो होला प्रधानमन्त्रीको भनाई ।
-लामा बौद्ध जागरण केन्द्र कोषाध्यक्षतथा स्तुपा फाउण्डेशन नेपाल, केन्द्रीय सदस्य हुन् । माथी प्रकाशित लेख, लेखको नीजि विचार हो । -सम्पादक
