असार १९,
ओखलढुंगा । १० वर्षे सशस्त्र युद्धको समयमा अपहरणमा परेका तथा विस्थापित भएका पीडितका लागि क्षतिपूर्तिस्वरुप नेपाल सरकारले दिने रकम जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ओखलढुंगामा आएको छ। तत्कालीन समयमा रहेको शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयअन्तर्गतको ‘द्वन्द्वप्रभावित व्यक्ति, परिवार तथा संरचनाको लगत संकलन कार्यदल(२०७४’ ले सिफारिस गरेअनुसार ३० दिनभन्दा बढी समय अपहरणमा परेका र द्वन्द्वको क्रममा पीडित भएर विस्थापित हुन बाध्य भएका व्यक्तिका लागि एकजनाको रु २५ हजारको दरले गृहमन्त्रालयले उपलब्ध गराएको रकम वितरण गर्न सुरु गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज पन्तले जानकारी दिए। गत आव असार अन्तिममा रकम प्राप्त भए पनि प्रभावित सबैलाई वितरण गर्न अपुग भएपछि बाँकी पीडितलाई योपटक पुनः गृहमन्त्रालयले क्षतिपूर्ति रकम जिल्ला पठाएको हो। पीडित व्यक्तिलाई वितरण गर्न यो आवमा यहाँ रु चार करोड ९२ लाख प्राप्त भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जानकारी दिए। कार्यदलको सिफारिसअनुसार नामावलीमा नाम भएका एक व्यक्तिका लागि रु २५ हजार प्राप्त गर्न आफू बसोबास गर्दै आएको वडा कार्यालयबाट विस्थापित तथा अपहरणमा परेको भन्ने सिफारिस, एकै परिवारमा विस्थापित तथा अपहरणमा पर्ने व्यक्तिको संख्या एकभन्दा बढी भएमा घरमुलीसँगको नाता प्रमाणित, नेपाली नागरिकता तथा नाबालक भएमा जन्मदर्ता प्रमाणपत्र अनिवार्य बनाइएको छ। कार्यदलको सूचीअनुसार ओखलढुंगामा विस्थापितको संख्या ९४३ भए पनि वास्तविक द्वन्द्वपीडितहरुको अझै पहिचान हुन सकेको छैन। तत्कालीन शाही नेपाली सेना तथा नेपाल प्रहरी र माओवादीले सामान्य घर खानतालसी र सोधपुछ गरेका अधिकांशको नाम भए पनि वास्तविक द्वन्द्व प्रभावितहरु अझै पनि राज्यबाट पाउने सेवा सुविधाबाट वञ्चित भएको गाम्नाङटारका एक द्वन्द्व प्रभावित पद्माकुमारी भट्टराईले गुनासो गरिन्। भट्टराईले आपूmले आजसम्म कुनै पनि राहत नलिएको बताउँदै त्यतिबेला मर्ने र बाँच्ने केही टुंगो नै नभएको स्मरण गरिन्। ओखलढुंगामा १० वर्षे सशस्त्र युद्धमा २०९ जनाको मृत्यु, ११ बेपत्ता, ९२ अपांगता र ६४१ जना आन्तरिक विस्थापित भएको कार्यदलको तथ्यांकमा उल्लेख छ।
