काठमाडौँ : कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले वार्षिक मलको माग १३ लाख टन भए पनि चालू आर्थिक वर्षमा ६ लाख टन मात्र ल्याउने सरकारको योजना रहेको जानकारी दिएका छन्। प्रतिनिधिसभाको बिहीवारको बैठकमा सभाको आकस्मिक र शून्य समयमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री अधिकारीले यस्तो जानकारी दिएका हुन्। चालू आर्थिक वर्षमा मलको लागि उपलब्ध बजेटले माग धान्न नसकिने बताए। उनका अनुसार युरिया मलमा ८२ प्रतिशत, डिएपीमा ६४ प्रतिशत र पोटास मलमा ४९ प्रतिशतसम्म अनुदान दिइएको कारण पर्याप्त मात्रामा मल आयात गर्न सकिएन।
मन्त्री अधिकारीले खरिद गरी ल्याइने ९० प्रतिशत मल वैज्ञानिक आधारमा बढी खपत हुने क्षेत्रमा प्रदेश सरकारमार्फत वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको बताए। खेतियोग्य जमिन, सिँचाइ सुविधा, बाली सघनता, विगतको खपत तथा हालको मागका आधारमा प्रदेशको कोटा निर्धारण गरिने उनको भनाइ छ। उनले बाँकी १० प्रतिशत मल बफर स्टोरमा राखिने र प्रदेश समितिको सिफारिसमा वितरण गरिने उल्लेख गरे। मन्त्री अधिकारीले भने, ‘हाल १३ लाख टन माग रहेकामा चालू आर्थिक वर्षमा ६ लाख टन आपूर्ति गर्ने सरकारको योजना छ। मलमा अत्यधिक अनुदान रहेको कारण पनि उपलब्ध बजेटले माग सम्बोधन गर्ने गरी मल ल्याउन सकिएको छैन। अहिले युरियामा ८२ प्रतिशत, डिएपीमा ६४ प्रतिशत र पोटास मलमा ४९ प्रतिशत मल अनुदान रहेको छ।’प्रदेशको कोटाअनुसार पालिकालाई मल वितरण गरिने र पालिकाले सहकारी तथा सहकारी नभएका स्थानमा एग्रोभेट वा निजी फर्ममार्फत कार्यक्षेत्रअनुसार वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको मन्त्री अधिकारीको भनाइ छ। उनले मल वितरण प्रक्रियालाई वैज्ञानिक र पारदर्शी बनाइएको तर्क गरे
