काठमाडौँ : माध्यमिक शिक्षा परीक्षा(एसइई) खारेज गर्ने वा कायमै राख्ने भन्ने पुन: बहस सुरू भएको छ। शिक्षा,विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले एसइई परीक्षा कायमै राख्नुपर्नेलगायत ३३ बुँदे प्रस्ताव अघि सारेसँगै यो विषय पुन:बहसमा आएको हो।विद्यालय शिक्षा विधेयकका सम्बन्धमा गठित उपसमितिले भने एसइई नहुने अर्थात् खारेज गर्ने सहमति गरेर प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। शिक्षा समितिले चैत ८ गते उक्त दफामाथि छलफल गरेर सहमति जुटाउन प्रतिनिधिसभा सदस्य छविलाल विश्वकर्माको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो।समिति सदस्यमा डिगबहादुर लिम्बू, महेन्द्रकुमार राय, रेखा शर्मा, विना जैसवाल, देवेन्द्र पौडेल, रामप्रकाश चौधरी, विनिताकुमारी सिंह, सरिता भुसाल, सुमना श्रेष्ठ र दशरथ धमला थिए।
उक्त समितिले चैत १८ गतेदेखि आफ्नो काम अगाडि बढाएको थियो। समितिलाई ३५ दिनको समय दिइएको थियो। उक्त उपसमितिले जेठ ४ गते समितिलाई प्रतिवेदन बुझायो। उक्त उपसमितिका सदस्य चौधरीले बैठकमा एसइई परीक्षाको औचित्य नभएको छलफलपछि नराख्ने/हटाउने सहमति भएको जानकारी दिए।‘एसइई परीक्षाको औचित्य नै छैन, त्यसैले खारेज गर्ने सहमति भयो, बरू कक्षा १२ को परीक्षालाई मान्यता दिने भनिएको छ, त्यहीअनुसारको प्रतिवेदन बुझाएका हौँ,’उनले भने। विद्यालय शिक्षा विधेयकको उपसमितिका संयोजक छविलाल विश्वकर्माले जिम्मेवार पक्षसँगको अनवरत छलफलपछि नै प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिइएको बताएका छन्।तर,शनिवार शिक्षा विधेयकका सम्बन्धमा उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनमाथिको छलफलका क्रममा शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले खारेज नगर्नुपर्ने प्रस्ताव ल्याए। उनका अनुसार नेपाल शिक्षक महासंघले पनि एसइई खारेज नगर्न माग गर्दै आएको छ।
प्रदेशलाई जिम्मा दिन प्रस्ताव
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले एसइई परीक्षा खारेज नभइ बरू प्रदेशबाट सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। कक्षा-१० उत्तीर्ण पश्चात् विभिन्न शिक्षाका धारमा अध्ययन गर्नसक्ने भएकाले परीक्षा प्रणाली र मूल्यांकन मापदण्डमा एकरूपता कायम गर्न एसइई आवश्यक रहेको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ।उक्त छलफलमा शिक्षामन्त्री पन्तले भने,‘एसइईबारे सरकार र मन्त्रालयले प्रष्ट रूपमा भनेको छ, प्रदेशलाई दिने हो, शिक्षक महासंघलगायत धेरै शिक्षक संगठनहरूको सबैभन्दा ठूलो माग शिक्षा इकाई राख्नुपर्छ, एसइई कायम गर्नुपर्छ भन्ने महासंघको एउटा फेहरिस्त हामीले हेरेका छौँ, जुन वक्तव्यमा पनि छ।’
एसइई परीक्षा खारेज गर्न सुझाव
यसअघि पनि एसइई परीक्षा खारेज गर्ने वा कायमै राख्नुपर्ने विषयमा बहस भएको थियो। यसअघिको प्रस्तावित ‘विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ मा एसइई परीक्षा खारेजीको प्रस्ताव गरिएको थियो। त्यसमा अधिकांश सांसदहरू र विभिन्न सम्बन्धित पक्षहरूले एसइई खारेज गर्न नहुने माग र सुझाव दिँदै आए। यता,शिक्षाविद्हरूले भने एसइई परीक्षा खारेज गर्नुपर्ने सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। शिक्षाविद् प्रा.डा. विद्यानाथ कोइरालाले एसइई परीक्षा खारेज गर्नु ठिक रहेको बताउँछन्। विद्यालय तह कक्षा १२ सम्मलाई मानेपछि कक्षा-१० मा एसइई लिनुको कुनै औचित्य नहुने उनको तर्क छ।‘एसइई परीक्षा खारेज गर्नु ठिक हो,’उनले भने,‘तर आफैँले जानेका, सिकेका कुराको डिजाइन गराउनु आवश्यक छ।’ केही नेताहरूले समेत एसइई परीक्षा बढी खर्चिलो र यसले विद्यार्थीलाई त्रास मात्र दिने गरेको भन्दै खारेज गर्न सुझाव दिएका छन्। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले कोभिडको समयमै लकडाउनका कारण एसइई परीक्षा रोकिइरहेका बेला एसइई खारेज गर्नु उपयुक्त हुने बताएका थिए। छलफलपछि टुंगोमा पुर्याइने एसइई परीक्षा भनेपछि विद्यार्थीहरूदेखि अभिभावक आमचासोका रूपमा हेर्छन्। त्यसो त उनीहरूले अब एसइई परीक्षा के होला? भनी चासो लिन थालेका छन्। शिक्षा समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाका अनुसार एसइई परीक्षासम्बन्धीको उक्त प्रस्तावमाथि समितिमा छलफल हुने र त्यसपछि टुंगोमा पुग्ने छ। २०८१ सालको एसइई परीक्षा नतिजा भने यही असारभित्रमा प्रकाशित गर्ने लक्ष्य राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले लिएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय कक्षा-१० का उप-नियन्त्रक तारानाथ निरौलाका अनुसार अहिले परीक्षण केन्द्रहरूबाट उत्तरपुस्तिका परीक्षण सकिएर केन्द्रमा आउने क्रम जारी छ।
