काठमाडौं : गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा माग गर्दै अवरोध शुरु गरेका विपक्षी दलहरू विभाजित हुँदा संसद् बैठक थप अन्योलमा परेको छ। गृहमन्त्रीको राजीनामाका विषयमा लचक भए पनि छानबिन समिति गठन गर्ने-नगर्ने भन्ने विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका माग फरक-फरक छन्। माओवादी र रास्वपाका आ-आफ्नै राजनीतिक स्वार्थको चेपुवामा संसद् परेको छ। भिजिट भिसा प्रकरणको गम्भीर अनुसन्धानमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा संसद्का प्रमुख दलहरूको जोड-घटाउले संसद्का नियमित काम ठप्प भएको हो। जेठ १३ देखि सरकारले बजेट पेश गरेको दिन १५ गते बाहेक भिजिट भिसा प्रकरणमा संलग्नताको आशंकामा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा र छानबिनको माग गर्दै संसद् चल्न सकेको छैन। बैठक शुरु हुनेबित्तिकै विपक्षी सांसद उठ्छन्, सदनका काम-कारबाही अघि बढाउनका लागि सहयोग गर्न सभामुख देवराज घिमिरेले आग्रह गर्दा पनि मान्दैनन्। र, बैठक स्थगित हुन्छ। सोमबार पनि यही क्रम जारी रह्यो। त्यससँगै आगामी बैठक जेठ २८ गते दिउँसो १ बजे बस्नेगरी स्थगित भयो। सदनको नियमित रमिताका कारण भत्ता मात्रै पचाएको भन्दै सांसदको आलोचना हुने गरेको छ।
शुरुमा सबैजसो विपक्षीले गृहमन्त्रीको राजीनामा मागे पनि अहिले भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी मात्र मागमा अडिग छ। गृहमन्त्रीको राजीनामा र संसदीय छानबिन समिति गठन उनीहरूको माग हो। सोमबार रास्वपाले ५ बुँदे प्रस्ताव नै अघि सार्यो, जसमा भिजिट भिसा प्रकरण छानबिनका लागि ५ दिनभित्र उच्चस्तरीय समिति गठन, त्यो समितिको कामका बारेमा यकिन गर्न एक दिनभित्र कार्यसम्पादन समिति गठन गर्ने लगायतका प्रस्ताव छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्र र अर्को विपक्षी दल एकीकृत समाजवादीको बोली भने फेरिएको छ। उनीहरू गृहमन्त्रीको राजीनामाको मागबाट पछि हटेका छन्। छानबिन समिति गठन तत्काल हुनुपर्नेमा पनि लचक छन्। उनीहरूलाई समिति गठनको सुनिश्चितता भए पुग्ने भएको छ। त्यसो भएमा संसद् बैठक चल्न दिन उनीहरू तयार भएका छन्।
प्रतिनिधि सभाको गतिरोध अन्त्य गर्न कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच भेटेरै कुराकानी भइसकेको छ। २०६४ सालयता भिजिट भिसाको नाममा भएका अनियमितताबारे छानबिन गर्ने पक्षमा समेत कांग्रेस र माओवादी सहमत देखिएका छन्। संसद् खोल्ने विषयमा प्रमुख भूमिका हुनुपर्ने सत्तारुढ एमाले भने विपक्षीहरू नै एक ठाउँमा नभएको भन्दै तमासा हेरेजस्तो गरिरहेको छ। जेठ १३ देखि २६ गतेसम्म ७ वटा पटक संसद् बैठक अवरुद्ध भएको छ। यसबीचमा सरकारलाई दबाबमा राख्ने अवसर विपक्षीले पाउँदा आफ्ना सभापतिलाई सहकारीको बचत अपचलनमा मुद्दा चलाइएको विषयमा बदला लिने अवसरका रुपमा रास्वपाले लिएको देखिन्छ। माओवादी केन्द्रले भने भविष्यमा कांग्रेससँगको गठजोडको सम्भावना जोगाउने नीति लिँदै आफ्नो मागमा लचकता अपनाएको कांग्रेसभित्रै चर्चा छ।
