कास्की । सर्वोच्च अदालतले परमादेश दिएको करिब दुई वर्षपछि फेवातालको सिमाना पहिचान गरी स्तम्भ गाड्न सुरु गरिएको छ । फेवाताल संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन सहजीकरण समितिले करिब १६ किलोमिटर परिधिमा १ हजार ५५ वटा स्तम्भ गाड्ने योजना बनाएको छ । स्तम्भ गाड्न कम्तीमा ३ महिना लाग्नेछ । तीनवटै सरकारका प्रतिनिधिको उपस्थितिमा शनिबार बाराही घाटमा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले पहिलो स्तम्भ गाडेका थिए । फेवाताल संरक्षण कार्य शुभारम्भ भएको बताउँदै उनले स्तम्भ गाडिसकेपछि ताल क्षेत्रभित्र पर्ने जग्गाको अवस्था अध्ययन गरी मुआब्जा दिनुपर्नेरनपर्ने, ०३१ साल अघिरपछिको दर्ता र भौतिक संरचनाको अवस्था यकिन गरिने बताए ।
उनका अनुसार फेवाताल किनारबाट ६५ मिटरभित्र पर्ने जग्गाको मूल्यांकन पनि हुनेछ । ‘त्यसपछि मुआब्जा कति दिने, कसरी दिने भन्ने विषय अध्ययन हुनेछ,’ मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने । सरकारले स्तम्भ गाड्न सुरु गरेपछि ६५ मिटर मापदण्डभित्र जमिन पर्ने स्थानीय असन्तुष्ट छन् । मुख्यमन्त्री पाण्डे, पोखरा महानगरपालिका प्रमुख धनराज आचार्य, प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणि पाण्डे स्तम्भ गाड्न बाराही घाट पुग्दा उनीहरूले नाराबाजी गरेका थिए ।
