काठमाडौं : प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले न्यायपालिकामा महिला न्यायाधीशको उपस्थितिले समान न्यायको प्रवर्द्धन हुने बताएका छन्। महिला न्यायाधीशको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनको आज शुभारम्भ गर्दै प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले सम्मेलनले न्यायपालिकाका महिला न्यायाधीशको बढ्दो सहभागिताले दूरगामी प्रभाव पार्ने बताए। प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले न्यायका क्षेत्रमा महिला सहभागिता बिस्तारै वृद्धि हुँदै गएको र कानुन पढ्ने महिला विद्यार्थीको सङ्ख्या पनि बढ्दो रहेको बताए। उनले संविधानले समानुपातिक सहभागिताको व्यवस्था गरेको र बिस्तारै महिला न्यायाधीशको सङ्ख्या पनि बढ्दै जाने बताए। प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले आफूले न्यायालयको नेतृत्व सम्हालेदेखि नै सुधारका लागि काम प्रारम्भ गरेको र न्यायिक सुधारका कामलाई निरन्तरता दिएको बताए। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले संविधानले समानुपातिक सहभागिता रहने व्यवस्था गरे पनि सोचेअनुरूप न्याय क्षेत्रमा महिलाको उपस्थित हुन नसकेको धारणा राखे। उनले सम्मेलन गर्न सक्ने महिला न्यायाधीश हुनु आफैमा महत्त्वपूर्ण भएको र कलेजदेखि नै महिला सहभागितामा बढाउनुपर्नेमा जोड दिए। मन्त्री गिरीले सर्वोच्च अदालतले कानुन बनाउन दिएको निर्देशनात्मक आदेशअनुसार कानुन बनाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले पहिला एकरदुई जना मात्रै महिला न्यायाधीश भएको स्मरण गर्दै आज महिला न्यायाधीशको सम्मेलन गर्ने अवसर प्राप्त हुनु सबैभन्दा खुशीको क्षण भएको बताए। उनले महिला न्यायाधीशको शारीरिक, भावना, विचार र जिम्मेवारीहरू धेरै भएपनि महिलाको दुःख, वेदना महिलाले नै बुझ्ने विश्वास व्यक्त गरे। पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीले महिलाले दोहोरोरतेहोरो जिम्मेवारी पूरा गरेर पनि न्यायाधीशका रूपमा न्याय दिन सक्ने बताए। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तथा न्यायाधीश समाज नेपालमा अध्यक्ष सपना प्रधान मल्लले नेपालीको इतिहासमा महिला न्यायाधीशहरू संगठित हुने र सञ्जालमा आबद्ध हुने अवसर मिलेको बताइन्। उनले सम्मेलनमा महिला न्यायाधीशको समस्या र चुनौती पहिचान गरी व्यावसायिक दक्षता वृद्धि गर्ने उद्देश्यले सम्मेलनको आयोजना गर्न लागेको स्पष्ट पारिन्।
न्यायाधीश मल्लले समानुपातिक हिसाबले कानुन आए पनि न्याय र प्रतिनिधित्वको जरुरी भएको बताइन्। उनले फरक खाले हिंसा भोगेका महिला भएको हुँदा लैङ्गकिक न्याय जरुरी छ भनिन्। महिला न्यायाधीशको नेतृत्व अभिवृद्धि र महिला न्यायाधीशको अर्थपूर्ण र गुणात्मक सहभागिताका अभिवृद्धि गर्नेलगायत समग्र विषयमा सम्मेलनमा छलफल गरिने उनको भनाइ छ। महान्यायाधिवक्ता डा दिनमणि पोखरेलले महिला न्यायाधीशको इजलासमा मुद्दा पर्यो भने न्याय हुन्छ भन्ने सन्देश सम्मेलनले दिने र यसले महिला न्यायाधीशमा थप ऊर्जा प्रदान गर्ने बताए। नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले महिला न्यायाधीशद्वारा दिइने न्याय अझ विवेकपूर्ण हुने र न्याय क्षेत्रमा लाग्ने महिलालाई थप प्रोत्साहन र ऊर्जा मिलोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गरे।
