सहकारीमा समस्याको चाङ, समाधानमा सरकार स्वयं बाधक

6

काठमाडौं : नेपालमा सहकारीको विकास र बिस्तारका लागि सहकारी अभियानको ६ दशक भन्दा लामो संस्थागत अभ्यास हुँदै आएको छ। मुलुकको अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण खम्बा सहकारीले जिडीपीको ठूलो हिस्सा ओगटेको छ। नेपालमा वित्तीय साक्षरता, वित्तीय पहुँच एवं वित्तीय समावेशीकरण, महिला सशक्तीकरण र सामाजिक पुँजी निर्माणमा सहकारीको योगदान धेरै ठूलो छ। तर पछिल्लो दुई वर्षदेखि सहकारी क्षेत्र थुप्रै समस्या र चुनौतिका कारण संकटमा छ। सहकारीको मूल्य मान्यता र सुशासनमा आधारित सञ्चालनमा रहेका सहकारी संस्थाहरूले अहिले पनि मुलुकको आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणमा महत्वपूर्ण योगदान गरिरहेका छन्। तर पछिल्लो समय सहकारी क्षेत्र संकटग्रस्त बन्दा समग्र सहकारी अभियान र सहकारी क्षेत्रको नै विश्वसनियता गुम्न थालेको छ। सहकारी क्षेत्रको गुम्दै गएको विश्वसनीयता र संकट राज्यको सहकारी क्षेत्रको अनुगमन, नियमन कमजोर हुनु प्रमुख कारण हो। राज्यले सहकारी संस्था खोल्नको लागि निर्वाध रुपमा दिने तर नियमन र अनुगमन गर्ने विषयमा मौन बसेकाले पनि सहकारीमा संकट पैदा भएको हो। यसरी हेर्दा सहकारीमा विकृति विसङ्गति आउनुको प्रमुख कारक नै राज्य देखिएको छ।

राज्यको सहकारी नियमन पक्ष कमजोर भएकाले नै सहकारीहरू सहकारीको मूल्य, मान्यता र आदर्शबाट विचलित छन्। सहकारी स्वनियमन र स्वअनुशासनमा चल्ने भनेर छाडा छोड्नु राज्यको कमजोरी देखिन्छ। राज्यका निकायहरूसँग सहकारीको न त विश्वसनीय तथ्यांक छ न त नियमनका लागि आवश्यक व्यावसायिक क्षमता नै छ। तर राज्य आफैँ ऐन र नीतिमार्फत नयाँ–नयाँ सहकारी दर्ता र वित्तीय कारोबारको लागि स्वीकृत तीन वटै तहबाट दिइरहेको छ। सहकारीको नियमन र अनुगमनलाई बलियो बनाएर सहकारीको मूल्य, मान्यता र आदर्शबाट विचलित हुन दिनुहुने थिएन। तर सरकारले सहकारी दर्ता तथा नियमनको अधिकार तीनै तहको शासकीय तहमा प्रत्यायोजन गरी दियो। यसरी सहकारी दर्ता तथा नियमनको अधिकार तीनै तहमा दिँदा सहकारी समस्या झन् भयावह बन्दै गएको देखिन्छ। मुलुकमा सहकारीको आवश्यकताको पहिचान र विश्लेषण नै नगरी रातारात नयाँ संस्था दर्ता गर्न दिने,बचत ऋण कारोबार गर्ने संस्थालाई देशभर कार्यक्षेत्र स्वीकृति दिने, अनुचित लाभ लिएर संस्थाका सेवाकेन्द्र स्वीकृत गर्ने, सहकारीका सबै अनियमितताको साक्षी बन्ने काम पनि राज्यबाटै भएको छ।