काठमाडौँ : सरोकारवालाले जलवायु परिवर्तनको विषय राजनीतिक मुद्दा बनाउनुपर्ने माग गरेका छन्।
जलवायु परिवर्तनजन्य विपद्ले विभिन्न क्षेत्रमा ठूलो असर पुर्याए पनि राज्यको प्राथमिकतामा पर्न नसकेको भन्दै उनीहरूले यसलाई राजनीतिक मुद्दा बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा गैरसरकारी संस्था महासंघका महासचिव अर्जुन भट्टराईले जलवायु परिवर्तनको मुद्दा जनता, राजनीतिक दल र सरकारको समेत प्राथमिकतामा पर्न नसकेको गुनासो गरे। उनले दिगो विकास र जलवायु परिवर्तनको विषय युएन र गैरसरकारी संस्थाहरूको मात्रै हो भन्ने बुझाइ गलत भएको टिप्पणी गरे। स्थानीय तह तथा समुदायमा जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्ने स्रोत कम्तिमा ४० प्रतिशत पुर्याउनुपर्नेमा २० प्रतिशतभन्दा बढी पुग्न नसकेकोतर्फ पनि उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
उनले केन्द्रमा बनेका नीतिहरू स्थानीय तहमा कार्यान्वयन हुन नसकेको पनि उल्लेख गरे। जलवायु परिवर्तनको विषयलाई सरकारले राजनीतिक मुद्दाको रूपमा अघि बढाएर विद्यमान जलवायुसम्बन्धी नीतिहरूको अक्षरसः पालना गराउनेतर्फ अघि बढ्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।उनले भने, ‘दिगो विकासको मुद्दा युएन र गैरसरकारी संस्थाहरूको मात्रै हो भनेर बुझियो। जलवायु परिवर्तनको मुद्दा जनताको मुद्दा बन्न सकेन। सरकार र राजनीतिक दलको मुद्दा बन्नसकेको छैन।’अन्तरराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष भगवान श्रेष्ठले गैरसरकारी संस्थाहरूले जलवायु परिवर्तनको विषयमा तीनै तहका सरकारसँग मिलेर काम गरिरहेको बताए। स्थानीय तहसम्म पुगेर समुदायका समस्या र आवश्यकतामा ती संस्थाले काम गरिरहेकाले सरकारको सहज समन्वय, सहकार्य र समन्वय आवश्यक रहेको बताए।
उनले भने, ‘गैरसरकारी संस्थाहरूले जलवायु परिवर्तनको विषयमा तीनै तहका सरकारसँग मिलेर काम गरिरहेका छन्। जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी जनचेतना जगाउने काम गरिहेका छौँ तर परिणाम के भन्ने कुरा अहिले ठ्याकै भन्नसक्ने अवस्था छैन।’ त्यसैगरी जलवायु सम्बन्धी नीति तथा पैरवी विज्ञ प्रताप महर्जनले राष्ट्रिय योजना आयोगले बनाउन लागेको १६ औं योजनामा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी मुद्दालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। विश्वको ध्यान तान्न पहिला नेपाल सरकारले नै जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए।
