“संविधानमार्फत प्राप्त उपलब्धिहरूलाई हल्लाउने प्रयास हुँदै छ”

उनले सङ्घीय कानुन बनाउने कुरामा हामी चुकेको स्वीकार गरे । उनले २०७२ सालमा जारी गरेको संविधानपछिको ८ वर्षको अवधिमा सम्पूर्ण राजनीतिक दलको ध्यान सङ्घीय ऐन बनाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्नेमा त्यो हुन नसकेको बताए ।

उनले सङ्घीय कानुन पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म अलमलिएको बताए । उनले सबै राजनीतिक दलहरूको अगाडि अहिले संविधान कार्यान्वयनको चुनौती रहेको बताए ।