पाल्पा : जिल्लामा वडा अध्यक्षहरू संगठित भएका छन्। वडालाई आर्थिक अधिकार दिन उनीहरूले माग गरेका छन्। शुक्रबार तानसेनमा भेला गरेर उनीहरूले नेपाल वडा संघ, पाल्पा गठन गरेका छन्। संघको अध्यक्षमा तानसेन नगरपालिका–९ का वडाध्यक्ष राजेशकुमार अर्याल सर्वसम्मत निर्वाचित भएका छन्। उपाध्यक्षमा दिवाकर देवकोटा र रामबहादुर रावल, सचिवमा थानेश्वर तिमिल्सेना, सहसचिवमा राजकुमार पन्थी र कोषाध्यक्ष इन्द्रा चिदी निर्वाचित भए। यस्तै सदस्यमा दामोदर पाठक, नवीन्द्र थापा सोती, सदस्य निरबहादुर सारू, इश्वर काफ्ले, युगबहादुर ठाडा, ओमप्रकाश गैरे, सागरमान महर्जन, चिरञ्जीवी पोखरेल, यादव अर्याल, गोविन्द रायमाझी चयन भएका छन्। पाल्पामा ८१ वटा वडा रहेका छन्। सबै दलहरूमा आवद्ध वडाध्यक्षहरू भेलामा उपस्थित थिए। संघ सर्वदलीय र सर्वपक्षीय बनाइएको छ। गाउँपालिका र नगरपालिका राष्ट्रिय महासंघजस्तै नेपाल वडा महासंघ बनाउने प्रयास थालिएको हो।वडाध्यक्षहरूको हकअधिकार स्थापित गर्नका लागि साझा संगठनको रुपमा संघ गठन गरेको नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजेश कुमार अर्यालले बताए। यसलाई संस्थागत गर्दै राष्ट्रिय वडा महासंघको रुपमा विस्तार गर्ने योजना रहेको छ। वडा कार्यालयलाई प्रदान गरिएका अधिकार, कर्तव्य र जिम्मेवारीका विषयमा संघले काम गर्नेछ। भेलाले १५ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ। ोषणापत्रमा पाल्पा जिल्लाका सम्पुर्ण वडाध्यक्षहरू पूर्णरुपमा इमान्दार, निष्ठा र सेवा भावका साथ काम गर्ने प्रतिवद्धता गरिएको छ। नेपालको सरकारी संरचनाको जगको रुपमा रहेको स्थानीय तहको तल्लो संरचना वडा कार्यालयलाई आर्थिक अधिकार प्रदान गरी जनतालाई टाढा होइन नजिक सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउनु माग गरिएको छ।
स्थानीय तहमा सञ्चालित योजनाको सम्झौता र भुक्तानीको अधिकार वडा कार्यालयमा दिनुपर्ने। संघीयताको नाममा केन्द्रीकृत गर्ने ऐन, कानुन र नियमावलीहरू संशोधन गर्नुपर्ने उनीहरूले माग गरेका छन्। वडा भित्रको स–साना विपद् समाधान, सामान्य स्टेशनरी, भैपरी आउने समस्या लगायतका लागि पालिकाको केन्द्र धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने, वडा कार्यालयको सिफारिसमाथि सोधपुछ, सर्जिमिन, प्रहरी सर्जिमिन गर्ने क्रियाकलापको अन्त्य गर्नुपर्ने, स्थानीय तहलाई सञ्चालन गर्न बनेका स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७३ खर्च गर्ने अख्तियारी र कार्यविधिको दफा ५ मा खर्च खाताको सञ्चालनको अधिकार वडा सचिव र अन्य एक सो सरहको कर्मचारीबाट हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने भेलाले माग गरेको छ।
