पृष्ठभुमि र भुमिका:
कुल ग्राहस्थ उत्पादन (GDP) मा कृषिको २८% को योगदान रहेको छ । कुल जनसंख्याको लगभग ६१% जनता कृषि पेशामा आबद्ध रेहेका छन । झन्डै कुल जनसंख्याको ७०% जनसंख्या कृषि पेशा प्रती आस्रित रहेका छन । देशमा सबैभन्दा बढि रोजगारी दिइरहेको क्षेत्र कृषि क्षेत्र हो । नेपालको कुल भु भागको ३०% जमिन मात्र खेतीयोग्य रहेको छ । ती खेतीयोग्य जमिनहरु मध्य करिब ४०% जमिनमा मात्र सिचाइ सेवा उपलब्ध रहेको छ । समस्याहरु: बाह्रैमास सिचाइ सेवा उपलब्ध हुन नसक्नु । मलखादको अभाब । रोग तथा किराहरु नियन्त्रण गर्न नसकिनु । उन्नत बिउबिजनको अभाब । कामदारहरुको अभाव । दक्ष प्राबिधिकहरुको अभाव । बजारीकरणलाई ब्यबस्थित गर्न नसकिनु । उचित भण्डारणको अभाव । कृषिलाई ब्याबसायिक करण गर्न नसकिनु । आधुनिक यन्त्र उपकरणहरुको उपयोग सरल र सहज हुन नसक्नु ।
जोखिम: जनसंख्या जुन गतिमा बढेको छ सोही गतिमा जमिन क्षयिकरण हुँदै गएकोले खाध्य सुरक्षाको जोखिम बढेको छ । सयुक्त राष्ट्र सघको अध्ययन अनुसार जनसंख्या वृद्धिका कारण सन २०५० सम्म अहिलेको भन्दा ६०% खाध्यान्नको माग बढने अनुमान छ । यदि सोही अनुसार कृषि उत्पादन बढाउन सकिएन भने खाद्य संकटको परिस्थिति उत्पन्न हुने निश्चित छ ।
समाधान: राज्यले कृषिलाई पहिलो प्राथमिकता दिनु पर्ने । कृषिको सामुहिकिकरण र आधुनिकिकरण गर्ने । जमिन बाँझो राख्न नपाइने नीति लागू गर्ने । कृषि मजदुरिको न्युनतम ज्याला निर्धारण गर्ने । युवा लक्षित कृषि उधम कार्यक्रमहरु संचालन गरि कृषिमा युवाहरुको आकर्षण बढाउने । प्रबिधि, मलखाद, बिउबिजन, सिचाइको सुनिश्चितता गर्ने । ब्यबस्थित सप्लाइ चेनको निर्माण गर्ने । निजि छेत्रलाई कृषि तर्फ आकर्षित गर्ने कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने । स्थानीय निकायहरुले सबै कृषि उत्पादनहरुको न्युनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरिदिने । उत्पादित कृषि बस्तुहरुमा तोकिएको अनुदान दिने । कृषि उत्पादनहरुको भण्डारण र बजारीकरणको जिम्मेवारी स्थानीय निकाय आफैले बहन गर्ने ।
