बीबीसी । प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त हुनुअघि नै अनिवार्य अवकाशको पत्रु पाएका हरिकृष्ण कार्कीलाई दुई महिनाभन्दा कम समयका लागि नेपालको न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्ने बाटो अन्ततः खुलेको छ।
प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि अनुमोदन गर्ने संसदीय सुनुवाइ समितिले शुक्रवार कार्कीको नाम अनुमोदन गरेको छ। समितिको बैठकपछि समितिको नेतृत्व गरिरहेका ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर राणाले कार्की प्रधानन्यायाधीश सर्वसम्मत अनुमोदन भएको घोषणा गरे। श्री हरिकृष्ण कार्कीको नाम सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति नियमावली २०८० को नियमअनुसार सर्वसम्मतिले अनुमोदन भएको जानकारी गर्दछु,ू राणाले भने।
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका १५ सांसद सदस्य रहेको उक्त समितिले कार्कीलाई अनुमोदन गर्नुअघि उनीविरुद्ध समितिमा दर्ता भएका २९ वटा उजुरीमाथि छानबिन गरेको थियो। कार्कीविरुद्ध एक बहालवाला न्यायाधीशले समेत उजुरी दिएका थिए। बहालवाला न्यायाधीशले नै प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित व्यक्तिविरुद्ध उजुरी दिएको घटनालाई निकै दुर्लभ मानिन्छ।
प्रधानमन्त्रीसहित सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, उपसभामुख, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता र कानुनमन्त्रीको उपस्थितिमा संवैधानिक परिषद्ले वैशाख २५ गते कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको थियो। संसदीय समिति गठनमा भएको ढिलाइका कारण कार्कीको संसदीय सुनुवाइमा ढिलाइ भएको थियो।
संसदीय अनुमोदनपछि राष्ट्रपतिले प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।कार्कीको नियुक्तिसँगै लामो समय नेतृत्वविहीनजस्तै रहेको सर्वोच्च अदालतले पूर्ण अधिकार सहितको नेतृत्व पाउने छ। विसं २०७८ फागुन १ गते तात्कालिक प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराविरुद्ध महाभियोग दर्ता भएयता सर्वोच्च अदालत कायममुकायम प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा छ।
गत वर्ष असोजबाटै कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारीमा रहेका कार्की झन्डै ५० दिन मात्र प्रधानन्यायाधीश बन्ने छन्। कार्कीलाई गत आइतवार नै न्यायपरिषद् सचिवालयले आगामी साउन २० गतेबाट अनिवार्य अवकाश हुने पत्र थमाएको थियो।न्यायपरिषद्का सहसचिव मानबहादुर कार्कीले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा उनको उमेर साउन १९ गते ६५ वर्ष पूरा हुने भएकाले कानुनअनुसार अनिवार्य अवकाश हुनुपर्ने भनिएको छ।
“कुनै न्यायाधीश उमेरका कारणले अवकाश हुने भएमा न्यायपरिषद्ले निज अवकाश हुनुभन्दा कम्तीमा ६० दिनअगावै सोको जानकारी सम्बन्धित न्यायाधीश र निकायलाई गराउनुपर्ने छ,” न्याय परिषद् ऐन २०७३ को दफा ३१ मा लेखिएको छ। परिषद्का प्रवक्ता समेत रहेका मानबहादुर कार्कीले कानुनको व्यवस्थाअनुसार कार्कीलाई अवकाशको पत्र पठाइएको थियो।
साधारणतया सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशहरू अवकाश हुनुभन्दा एक महिनाअघिबाटै बिदा बस्ने प्रचलन छ। तर सबै प्रधानन्यायाधीशहरू त्यसरी बिदा बस्दैनन्।सर्वोच्च अदालतको स्थापना भएयता हालसम्म २९ जना प्रधानन्यायाधीश भएका छन्।तीसौँ प्रधानन्यायाधीश बनेका कार्कीले सबैभन्दा छोटो समय न्यायालयको नेतृत्व गर्ने इतिहास राख्ने ठानिएको छ। यसअघि अनुपराज शर्मा र ओमप्रकाश मिश्र दुवै जनाले चार/चार महिनाभन्दा कम समय न्यापालिकाको नेतृत्व गरेका थिए।
