काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री पदम गिरीले मन्त्रालय सम्हालेपछि सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम अन्तर्गतको एकीकृत कार्य योजना तयार पारेका छन् । स्वास्थ्य मन्त्री गिरीले २०८० सम्ममा ३० वटा न्यूनतम साझा कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने गरी समयसीमा समेत तोकेका छन् ।
न्यूनतम साझा कार्यक्रमअन्तर्गत मौजुदा सङ्गठन संरचनामा परिमार्जन गर्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभाग, आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभाग, औषधी व्यवस्था विभाग, सङ्घ अन्तर्गतका अस्पतालहरूको सङ्गठन तथा व्यवस्थापनलगायत सर्वेक्षण रहेको छ ।
ती सङ्गठन तथा व्यवस्था सर्वेक्षणसम्बन्धि समिति गठन गरिने भएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग सम्बन्धित मन्त्रालयहरूमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय रहने कार्य योजनामा उल्लेख छ । स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गुणस्तरीय र पहुँचयोग्य स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि नयाँ ऐन तर्जुमा वा विद्यमान ऐनमा समयानुकूल परिमार्जन गरिने भएको छ । नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र रणनीतिक योजना २०२२-२०३० स्वीकृतका लागि अर्थ मन्त्रालयको राय सहमति पश्चात् मन्त्रीपरिषदमा पुनः ०७९ फागुनसम्ममा पेस गरिने भएको छ ।
राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमालाई समयबद्ध राष्ट्रिय कार्य योजनामार्फत लागु गर्न राष्ट्रिय स्वास्थ्य बिमा आवधिक कार्य योजना भने २०८०-२०८५ सम्ममा तर्जुमा गरी लागु गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । यस्तै, माइलस्टोनका रूपमा २०८० वैशाख सम्ममा स्वास्थ्य बिमा आवधिक कार्य योजनाको मस्यौदा तयार गरिने भएको छ । त्यस्तै, स्वास्थ्य बिमा आवधिक कार्य योजना स्वास्थ्य बिमा बोर्डबाट स्वीकृतिका लागि सिफारिससहित मन्त्रालयमा पेस, स्वास्थ्य बिमा आवधिक कार्य योजना स्वीकृतिको लागि मन्त्रिपरिषद्मा जेठ २०८० सम्ममा पेस गर्ने एकीकृत कार्ययोजनामा उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै, औषधि ऐन २०३५ लाई प्रतिस्थापन गरी नयाँ ऐन तर्जुमा पनि जेठ २०८० सम्म गरिने भएको छ । यस्तै, खाद्य तथा औषधि प्राधिकरण स्थापनार्थ अवधारणामा पत्र स्वीकृत गरी विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा फागुन २०७९ सम्म गरिने भएको छ । मौजुदा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐनहरूलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी एकीकृत स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन तर्जुमा पनि आउँदो चैत्र महिनासम्ममा गरिने भएको छ । २०८० सालको जेठदेखि असोज मसान्तसम्म स्थानीय तहमा डेंगु रोग प्रभाव सम्भावित स्थानीय तहमा पूर्व मनसुन, मनसुन र मनसुनपश्चात् तीन चरणमा गरी ‘खोज र नष्ट गर’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ ।