काठमाडौँ । संसदमा शुक्रबार राति पु¥याइएका विधेयक सांसदलाई पढ्न नदिइन अघि बढाइने भएको छ। प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल निर्धारणसँग सम्बन्धित लगायत १८ वटा ऐन संशोधनका लागि सरकारले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक दर्ता गरेको छ।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार सरकारले दर्ता गरेको विधेयक पाँच दिनपछि मात्रै संसदमा पेश गर्नका सकिन्छ। तर सत्ता पक्षीय दलहरुको जोडबलमा नियम निलम्बन गरेर विधेयकलाई आइताबर नै प्रतिनिधिभामा पेश गरिने र अर्काे बैठक राखेर संंशोधनका लागि पठाउने प्रस्ताव सक्षा पक्षले कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा गरेको छ।
शुक्रबार राति संसदमा दर्ता भएको विधेयक आइतबार कार्यलय खुलेपछि मात्रै जागरुक सांसदले अध्ययन गर्न पाउँछन्। नियमित प्रक्रियाअनुसार सांसदहरुलाई संसदीय दलको पिजन होलमा राखेर विधेयक राखेर अध्ययनका लागि पठाउने संसदीय परम्परा छ। संशोधनका लागि पठाउनुअघि विधेयको सैद्धान्तिक पक्षमा छलफल गरिन्छ। तर प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिन लागेका बेला सरकारले हतार हतार दर्ता गरेको १८ वटा ऐन संशोधन विधेयकलाई अध्ययन गर्नै नदिइ अघि बढाउन लागिएको हो।
