सो अवसरमा एमाले उपाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ, उपमहासचिव विष्णु रिमाल र परराष्ट्र मामिला विभाग सचिव डा. अञ्जान शाक्य सहभागी थिए । पश्चिमा देशका राजदूतहरूले नेपाल सरकारले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न लागेको र त्यसमा प्रमुख विपक्षी दल एमालेको भूमिकाका विषयमा जिज्ञासा राखेका थिए ।
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्दा त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तर र मान्यतामा ध्यान पुर्याउनुपर्छ भन्ने उनीहरूको चासो र चिन्ता थियो । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा गरेको प्रतिबद्धताबमोजिमको व्यवस्था ऐनमा हुनुपर्ने र त्यसका लागि एमालेको प्रभावकारी र महत्वपूर्ण भूमिका रहोस् भन्ने उनीहरुको भनाइ थियो ।
एमाले अध्यक्ष ओलीले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन निर्माण र संशोधनको काम गर्दा संसदको सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेर गर्नुपर्छ भन्ने एमालेको धारणा रहेको बताए । उनले यस्ता महत्वपूर्ण विधेयकहरू छोटो प्रक्रियाबाट पेलपाल गरेर अगाडि बढाउनु न्यायोचित हुँदैन भन्ने मान्यता एमालेको रहेको स्पष्ट पारे ।
‘जिल्ला–जिल्लामा गई पीडितहरूको आवाज सुनेर र प्रक्रिया पुर्याएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा दुःखको विषय सत्ता गठबन्धन आजको आजै, अहिले नै हुनुपर्छ जस्तो ढंगले अगाडि बढेको देखिन्छ, त्यस्तो हुन सक्दैन,’ ओलीको भनाइ थियो ।
यो समस्या गठबन्धन सरकार र गठबन्धनमा रहेका दलहरूको मात्र नभई देशकै समस्या भएकाले बहुमत–अल्पमतको आधारभन्दा माथि उठेर एकताका साथ टुंगउनुपर्छ भन्ने एमालेको धारणा रहेको ओलीले बताए ।
एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा संविधानसभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले यस विषयमा सर्वोच्च अदालतले के फैसला गर्छ, त्यसलाई हेर्नुपर्ने र नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा गरेको प्रतिबद्धताअनुसार प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने बताएका थिए ।
