चैत २,
सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सरकारले विपन्न नागरिकका लागि घर निर्माण गर्ने भएको छ। प्रदेश सरकारले बादी, गाइने, राउटे, बोटे, राजी, दलित, विपन्न, मुसलमान तथा लोपोन्मुख र अति सीमान्तकृत जात वा समुदायका विपन्न वर्ग लक्षित गर्दै घर निर्माण गरिदिने भएको हो।गत फागुन ११ गते बसेको प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विपन्न आवास कार्यक्रमका लागि निर्णय गरेसँगै ‘कर्णाली प्रदेश विपन्नको घर निर्माण कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७८’ प्रदेश सचिवबाट प्रमाणीकरण भएर कार्यान्वयनको चरणमा छ।
‘विपन्न समुदायका लागि आवास निर्माण कार्यविधि कार्यान्वयनको चरणमा छ। यसका लागि स्थानीय तहलगायत जिल्ला समन्वय समितिसँग समन्वयको तयारी भइरहेको छ’, भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकासमन्त्री पदमबहादुर रोकायाले भने, ‘कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र कार्यान्वयन समिति निर्माणको तयारी भइरहेको छ।’निर्वाचन क्षेत्र कार्यान्वयन समिति निर्माणपछि आगामी जेठ महिनासम्म विपन्न समुदायका लागि घर निर्माण कार्य शुरु हुने मन्त्री रोकायाले जानकारी दिए। प्रदेशमा विपन्न नागरिकका लागि घर निर्माणका लागि पाँच करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ। यो बजेटले कम्तीमा १०० घर बनाउने सरकारको लक्ष्य छ। विपन्नको घर निर्माण कार्यक्रममा सहभागी हुन लाभग्राहीले विभिन्न चरण पार गर्नुपर्ने हुन्छ। यसका लागि घर निर्माण गरिने स्थानमा बसोवास गर्दै आएको प्रमाणलगायतका कागजपत्र पेश गर्नुपर्ने ‘कर्णाली प्रदेश विपन्नको घर निर्माण कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७८’ मा उल्लेख छ।
स्थायी बसोवासको प्रमाणसँगै जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वा घरजग्गाको तिरो बुझाएको कागजपत्र, विगतदेखि सो स्थानमा बसोवास गरी आएको भन्ने स्थानीय तहको सिफारिस, बिजुली, धारा वा अन्य सुविधाबापत शुल्क बुझाएको बिल भर्पाईलगायतका कागजपत्र पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। यसका साथै हाल बसोवास गरिरहेको घरको भौतिक अवस्था, स्थानीय तहद्वारा लक्षित वर्ग भित्र परेको सिफारिसपत्रलाई लाभग्राही छनौटको आधारका रूपमा लिइएको छ।मन्त्रालयले लाभग्राहीलाई निर्माण समितिमार्फत तीन किस्तामा रकम उपलब्ध गराउने भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा यस कार्यक्रममार्फत लाभग्राहीलाई फरक–फरक रकम उपलब्ध गराउनेछ।
