कार्तिक २३,
काठमाडौं । सत्तारुढ गठबन्धनले सरकारलाई सहयोग गर्ने भन्दै बनाएको राजनीतिक संयन्त्रप्रति प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले आपत्ति जनाएको छ । यस्तो संयन्त्र असंवैधानिक हुने एमालेको आरोप छ । सोमबार सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकले ५ दल सम्मिलत ११ सदस्यीय संयन्त्र गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । जसमा सत्ता गठबन्धनका प्रत्येक दलबाट २ जना र एक जना मन्त्री रहने गरी ११ सदस्य हुने बताइएको छ । समितिको संयोजकमा काँग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल छन् । समन्वय समितिको संयोजकत्व सत्तारुढ दलका नेताहरुले पालैपालो गर्ने जनाएका छन् । संयन्त्रले आसन्न उपचुनावमा मिलेर जान गृहकार्य गर्नुका साथै सरकारलाई सहयोग गर्ने बताइएको छ ।
तर, सत्तारुढ दलले गठन गरेको उक्त राजनीतिक संयन्त्रप्रति प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले आपत्ति जनाएको छ । एमाले प्रवक्ता प्रदीप कुमार ज्ञवालीले सरकार भन्दा बाहिर समानान्तर टाइपको कानुनले नचिन्ने, संविधानले नचिन्ने कुनै पनि संयन्त्र बनाउनु गैरसंवैधानिक र संविधान भन्दा बाहिरको कुरा भएको बताए ।
‘यो हाम्रो खास सरोकारको विषय त होइन । तर, मुलुुकको प्रचलित, संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था हेर्ने हो भने सरकार भन्दा बाहिर समानान्तर सरकार टाइपको अथवा सरकार भन्दा माथि कानुनले नचिन्ने, संविधानले नचिन्ने कुनैपनि संयन्त्र बनाउनु गैर संवैधानिक र संविधान भन्दा बाहिरको कुरा हो’, प्रवक्ता ज्ञवालीले भने, ‘त्यसलाई कानुन र संविधानले चिन्दैन । कानुन र संविधानले नचिन्ने ठाउँबाट राज्य सञ्चालन गर्नु भनेको राज्यको बैधानिक ढाचालाई बिथोल्ने कुरा हो र त्यो गलत हुन्छ ।’
उनले नेकपा एमाले सरकार भन्दा माथि छुट्टै सरकार बन्नुपर्छ भन्ने मान्यता नराख्ने पार्टी भएको समेत बताए । ‘मन परे पनि नपरे पनि सरकार भनेको बैधानिक संस्था हो । सरकारले ठीक ढंगले काम गरेन भने सरकारकै विकल्प खोज्ने कुरा एउटा भयो । तर, कानुन र संविधानले नचिन्ने गैरकानुनी संयन्त्र बनाएर त्यसमार्फत सरकारलाई नियन्त्रण गर्न खोज्नु भनेको नेताहरुको भागबण्डा र सरकारलाई दवावमा पारेर आफ्ना नीहित स्वार्थपुर्ति गर्ने भन्दा अरु केही हुन सक्दैन यो राम्रो अभ्यास पनि होइन’, ज्ञवालीको भनाइ छ । -रातोपाटीबाट साभार
