पुस १२,
काठमाडौं । गत शुक्रबार तामझामका साथ निर्वाचन आयोग पुगेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष प्रचण्ड-माधव नेपाल पक्षलाई प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले नेकपाको वैधानिकता विवाद निरुपण तोकिएको अवधिभन्दा अगाडि नै हुने आश्वासन दिए । प्रमुख आयुक्त थपलियाले भने पनि वैधानिकता विवाद टुङ्गिन ९० दिनसम्म लाग्ने देखिएको छ । राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनका व्यवस्था बमोजम प्रक्रियागत रुपमा प्रमाण पेस गर्ने, त्यसमाथि अध्ययन गर्ने, स्वयम नेताहरूलाई सहमतिको लागि समय दिने र आयोगले गर्नुपर्ने कामलाई जोड्दा नेकपाको वैधानिकता विवाद टुङ्गिन तीन महिना लाग्न सक्ने आयोगका पदाधिकारीहरू बताउँछन् ।
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा ५१ अनुसार पार्टी फुट्दा वा फुटाउनको लागि सम्बन्धित पक्षले दलको नाम, विधान, नियम, छाप, झण्डा वा चिह्नमा भएको परिवर्तन वा संशोधन, पदाधिकारीको हेरफेरबारे निर्वाचन आयोगलाई जानकारी दिनुपर्ने हुन्छ । यो काम नेकपाका केपी ओली समूह र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड-माधव नेपाल पक्षले गरिसकेका छन् । दुवै पक्षले आफ्नो समूह आधिकारिक भएको दाबी गरेका छन् । दलको नाम, छाप, विधान, झण्डा वा चिह्न, दलका पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयका विषयमा विवाद उत्पन्न भएको अवस्थामा त्यसको निरुपण निर्वाचन आयोगले गर्ने व्यवस्था ऐनको दफा ४३ मा छ । आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठका अनुसार विवादरहित हिसाबले एउटै जानकारी आउँदा आयोगले अभिलेख हेरेर निर्णय लिन्छ । ‘तर, अहिले एउटै दलबाट दुई किसमिको जानकारी आयो । त्यसकारण अब विवाद निरुपणको काम सुरु हुनेछ,’ श्रेष्ठ भन्छन् ।
ऐनको दफा ४४ मा विवाद निरुपण सम्बन्धी व्यवस्था छ । जसमा भनिएको छ, ‘दफा ४३ बमोजिम दलको नाम, छाप, झण्डा वा चिह्नसम्बन्धी विवाद भए त्यस्तो नाम, छाप, विधान, झण्डा वा चिन्ह दाबी गर्ने दलले र दलको पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकता सम्बन्धी विवाद भए त्यस्तो पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकता दाबी गर्ने दलको केन्द्रीय समितिको चालीस प्रतिशत सदस्यले विवाद प्रारम्भ भएको तीस दिनभित्र आयोग समक्ष आधार तथा प्रमाण सहित दाबी पेस गर्नु पर्नेछ ।’
ओली समूहले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न नसकेमा र अनुरोध गरेको खण्डमा आयोगले १० दिन म्याद थप गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनमा छ । अर्थात् लिखित जवाफमै अधिकतम २५ दिन लाग्न सक्ने देखिन्छ । लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि आयोगले विवादका सम्बन्धित पक्षहरूलाई आपसी सहमति बमोजिम विवाद निरुपण गर्ने प्रयोजनको लागि आयोगमा उपस्थित हुन अवधि तोकेर सूचना निकाल्न सक्नेछ ।
निर्णय गर्न थप ४५ दिन
आयोगले सुनुवाई गरी निर्णय गर्दा लिखित जवाफ पेश भएको ४५ दिनभित्र निर्णय दिनुपर्ने हुन्छ ।आयोगले बमोजिम सुनुवाई गरी निर्णय गर्दा लिखित जवाफ पेश भएको मितिबाट र जवाफ पेस नभएकोमा पेस गर्ने अवधि नाघेको मितिबाट पैँतालीस दिनभित्र निर्णय गर्नु पर्नेछ’ ऐनको प्रावधान छ । सोही दफाको उपदफा २० भनिएको छ, ‘उपदफा ९१० बमोजिम आयोगले गरेको निर्णय अन्तिम हुनेछ । प्रचलित कानुन र सर्वोच्च अदालतका नजिरहरूलाई समेत लिएर आयोगले निर्णय दिन सक्ने आयोगका अधिकारीहरू बताउँछन् । तर, सुनुवाई आयोगमा तत्काल कायम रहेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र निर्वाचन आयुक्त रहेको इजलास कायम हुनेछ ।
ऐनको ४५ अनुसार सुनुवाईमा विवादका पक्षले आफ्नो कानून व्यवसायी मुकरर गरी इजलास समक्ष बहस पैरवी गराउन सक्नेछन् । यसका लागि आयोगले विवादका पक्षलाई सुनुवाई हुने दिन भन्दा कम्तीमा ७ दिन अगावै सूचना दिनु पर्ने हुन्छ । कानुनतः सम्बन्धित पक्षको प्रतिनिधि सुनुवाईको बखत उपस्थित नभएका कारण सुनुवाई गर्नमा भने बाधा पर्ने छैन । यसरी हेर्दा नेकपाको वैधानिकता टुङ्गिन ९० दिनसम्म लाग्ने देखिन्छ । -अनलाइन खबरबाट
