असोज १५,
काठमाडौं । केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीले डाक्टर युवराज खतिवडालाई अमेरिकी राजदूतमा नियुक्त गरेका छन् । मन अमिलो बनाउदैं अर्थमन्त्रीबाट विदा भएका खतिवडालाई मन्त्रीसरहको सुविधासहित खतिवडा प्रधानमन्त्रीका विशेष आर्थिक सल्लाहकार नियुक्त भए । जब कि ओलीसँग आर्थिक सल्लाहकारका रुपमा डा। लालशंकर घिमिरे पहिल्यै थिए । सत्तारुढ नेकपाभित्र पनि खतिवडाप्रति बढ्दो असन्तुष्टि थियो । पार्टीभित्रको बीजजगणितले किनारामा पु¥याइएका ओलीले उनको निरन्तरताको पक्षमा अडान लिनु नेकपाकोलागि घातक हुन सक्दछन् ।
सामाजिक सञ्जालमा हाँसो र आक्रोश एकसाथ सिर्जना भएको छ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका कट्टर समर्थकले पनि यो निर्णयको बचाउन गर्न सकेका छैनन् । पार्टीको नेतृत्व तहमा असन्तुष्टि सिर्जना भएको छ । फेरि एकपटक सत्तारुढ दलभित्र नयाँ किचलो पैदा हुने र सरकार अस्थिर बन्न सक्ने सम्भावनाको ढोका खुलेको छ । सल्लाहकारमाथि विशेष सल्लाहकार खप्टिएर जगहँसाई गर्दै ओलीले खतिवडाप्रति आफ्नो अतिरिक्त अनुरागको प्रदर्शन गरेका छन् । अर्थमन्त्रालय आफैंले राखेर सबै जिम्मेवारी खतिवडालाई नै दिने प्रधानमन्त्रीको विभत्स सोचसमेत देखियो । तर, फेरि आफैंलाई जिल्याउँदै ओलीले खतिवडालाई अमेरिकाको राजदूतमा सिफारिस गरेका छन् ।
ओलीकै आशिर्वादमा यसअघि पनि डा. खतिवडा शक्तिशाली पदहरुमा पुगिसकेका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य, दुईपटक उपाध्यक्ष, फेरि नेपाल राष्ट्रबैंकको गभर्नर भए उनी । त्यसपछि अर्थमन्त्री, प्रधानमन्त्रीको विशेष आर्थिक सल्लाहकार हुँदै अहिले राजदूत । एउटा पदबाट ओर्लिएर लामो सास फेर्न नभ्याउँदै ओलीले उनलाई अर्को पदमा बसालिरहे । खतिवडा पनि मुस्कुराउँदै ओलीप्रति कृतज्ञता प्रकट गरिरहे । तर, एउटै व्यक्तिलाई यतिधेरै अवसरको खात लगाउनु हदभन्दा बढी आशक्ति हो ।
खतिवडा स्वयंलाई पनि यो पछिल्लो नियुक्तिले फाइदा गर्दैन । भर्खर केन्द्रीय अर्थमन्त्रीबाट निवृत्त भएको व्यक्तिले राजदूतको जागिरमा ¥याल काढ्नु हुन्थेन । सामान्यतया राजदूत भनेको सहसचिवस्तरको पद हो । नेपालमा चाहिँ व्यक्ति हेरेर राजदूत पदको हैसियत घटबड गर्ने विकृत परम्परा बसाइएको छ । सरकारको तवविजमा राजदूत पदलाई आवश्यकता अनुसार सचिवस्तरदेखि मन्त्रिस्तरको बनाइन्छ । जबकि हामीले हैसियत बढाउँदैमा सम्वन्धित देशले त्यसलाई बढी महत्व दिने होइनन् । उनीहरुले राजदूतलाई सहसचिवकै हैसियतमा व्यवहार गर्छन् ।
योजना आयोगमा, राष्ट्रबैंकमा न अर्थमन्त्रालयमा उनले कुनै अविस्मरणीय छाप छोड्न सके । अहिले एउटा देशको राजदूत बन्न तयार भएर उनले आफ्नै व्यक्तित्वको अवमूल्यन गरेका छन् । दुईपटक अपदस्थ हुन लागेर पनि जोगिएका प्रधानमन्त्री ओलीसामु अन्तिम अवसर छ । समय बाँकी छ चानचुन अढाई वर्ष । अघिल्ला अढाई वर्ष समग्रमा सम्झनलायक भएनन् । अब बाँकी अवधि पनि यसैगरी गुजारे भने प्रधानमन्त्री ओलीको राजनीतिक जीवनको नमिठो समापन हुनेछ ।
प्रधानमन्त्री आफ्नो दोस्रो तथा सम्भवतः अन्तिम कार्यकालको मध्यविन्दूमा छन् । यस्तो लाग्दैछ कि उनी आप्mनो दोस्रो कार्यकाललाई बिर्सन लायक बनाउन कुनै कसर छाड्नेवाला छैनन् । कुनै पनि लोकतान्त्रिक सरकारका लागि सबैभन्दा आधारभूत मान्यता हो, जनमतको कदर । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले नेतृत्व गरेको वर्तमान सरकार जनमतको अनादर र अपमान गर्दै अघि बढिरहेको छ ।
सायद यहिँ होला ओलीको समाजबाद !
