असार १०,
काठमाडौं । राजनीतिक पहुँच र आफूलाई ठूलो ठान्ने देशका विद्यालयले भर्ना प्रक्रिया सकेर जेठसम्मको मासिक शुल्क उठाउँदा अखिल र नेविसंघले चुप लागेर माया देखाएका छन् । सरकार आबद्ध विद्यार्थी संगठनले आफ्नो अस्तित्व जोगाउन विज्ञप्ति जारी गरी लकडाउन नखुली भर्ना प्रक्रिया र शुल्क नलिन चेतावनी दिएको छ । नेकपा आबद्ध अनेरास्ववियुका संयोजक ऐन महर र सहसंयोजक रञ्जित तामाङद्वारा जारी विज्ञप्तिमा कोरोना महामारीसँगै लकडाउनले निम्त्याएको संकटका बेला विद्यार्थीसँग शुल्क नउठाउन निजी विद्यालय सञ्चालकलाई चेतावनी दिएका छन् ।
आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिक लेख्छ, ठूला विद्यालयले भर्ना सकेर शुल्क लिएको बारेमा कुनै जानकारी नभएको जस्तो गरी विज्ञप्ति जारी गरेका छन् । ती विद्यार्थी संगठनलाई स्थानीय तहको मातहतमा विद्यालय शिक्षा रहेको विषयमा समेत जानकारी नभएको जस्तो देखिएको छ । विद्यार्थी संगठनले स्थानीय तहलाई दबाब दिन छाडेर सरकारलाई दबाब दिएकोमा सरोकारवाला निकाय तथा अभिभावकले आश्चर्य प्रकट छन् ।
ठूला विद्यालयले भर्ना सकेर झन्डै तीन महिनाको शुल्क उठाइसकेको विषयमा तपाईंहरुलाई जानकारी छैन भन्ने नेपाल समाचारपत्रको प्रश्नको संयोजक महर र सहसंयोजक तामाङको एउटै भनाइ थियो– ‘तपाईंले गम्भीर कुरा उठाउनुभयो, यस विषयमा हामी सोचौंला ।’ निजी विद्यालयको संगठन प्याब्सन र एन प्याब्सनले संकटका बेला सरकारी निर्णयविपरीत शुल्क उठाउन गरेको आह्वानको विरोध गर्दै अनेरास्ववियुले तत्काल फिर्ता लिन चेतावनी दिँदै विज्ञप्ति जारी गरेको हो ।
संयोजक महरले प्याब्सन र एन–प्याब्सनले मनोमानी गरी शुल्क उठाउन थालेको आरोप लगाउनुभयो ।
साना विद्यालय चलाउन त बक्यौता शुल्क त उठाउन प¥यो नि भन्ने प्रश्नमा उहाँको उत्तर थियो, अहिले शुल्क उठाउने समय होइन । सरकारले लकडाउन खुला गरेपछि मात्र शुल्क लिन पाइन्छ । शिक्षक र कर्मचारीलाई तलब दिन शैक्षिक सत्र २०७६ सालको वक्यौता उठाउनु हुँदैन त भन्ने प्रश्नमा संयोजक महरले यो विषयमा छलफल गर्नुपर्छ भन्नुभयो ।
