स्वास्थ्य र शिक्षामा राज्य जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेकोमा विरोध
जेठ १७,
सुरक्षित भवन, पर्याप्त फर्निचर, पुस्तकालय, शैक्षिक सामग्री, प्रयोगशाला, खानेपानी, शौचालय, छात्रावास, खेलकुदको व्यवस्था र सरसफाई सामुदायिक विद्यालयका समस्या छन् । तर, राष्ट्र निर्माणको आधार गुणस्तरीय शिक्षा र शैक्षिक पूर्वाधार मान्ने सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सामुदायिक विद्यालयमा गुणस्तर सुधारको जिम्मा निजी विद्यालयलाई सुम्पने कार्यक्रम अगाडि सारेको छ । संविधान प्रदत्त शिक्षाको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्नबाट पछाडि हटेको भन्दै सरकारको आलोचना भएको छ ।
समाजवादको वकालत गर्ने सरकारले सामुदायिक विद्यालयलाई व्यापारीकरणमा लागेका निजी विद्यालयको जिम्मा लगाउने निर्णय गरेको छ । यसले सरकारको नीति र व्यवहारमा विरोधाभास देखाउनुका साथै सामुदायिक विद्यालय र शिक्षकको अवहेलना पनि गरेको शिक्षाविद्हरूको आरोप छ ।
नयाँ पत्रिका दैनिक लेख्छ, सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७७(७८ को बजेटमार्फत माध्यमिक तहका निजी विद्यालयले कम्तीमा एउटा सामुदायिक विद्यालयको जिम्मेवारी लिनुपर्ने घोषणा गरेको थियो । ‘माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सबै निजी विद्यालयले सामाजिक उत्तदायित्व बहन गर्दै कम्तीमा एक सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक पूर्वाधार सामग्रीसहित विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी लिने व्यवस्था गरेको छु,’ अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडाले बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरेका छन् । सत्तारुढ नेकपाकै नेता तथा शिक्षाविद्हरूले समेत यसको आलोचना गरेका छन् ।
शिक्षाविद् प्रा.डा. विद्यानाथ कोइरालाले सरकारको नीति निजीलाई सम्मान गर्ने र सामुदायिक विद्यालयलाई होच्याउने किसिमले आएको बताए । ‘समाजवादी सरकारको चिन्तन सही भएन । वाद एउटा व्यवहार अर्कै भयो । यसबाट सरकारी विद्यालयका शिक्षकले हेपिएको महसुस गरेका छन्,’ उनले भने ।
नेकपाका नेता तथा अनेरास्ववियुका पूर्वअध्यक्ष हिमाल शर्माले सरकारको निर्णय सैद्धान्तिक रूपमै गलत भएको भन्दै विरोध जनाएका छन् । ‘निजीले सार्वजनिक विद्यालयलाई हेरचाह गर्ने भन्ने कुरा सैद्धान्तिक रूपमै बेठीक छ, यो कुराले निजी शिक्षालाई नियन्त्रण र सार्वजनिक शिक्षाको स्तरोन्नतिको मान्यतालाई झन् कमजोर बनाउँछ,’ उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘सरकारले आफ्नो दायित्वको केही हिस्सा निजीलाई थोपरेजस्तो देखाए पनि समग्र सार्वजनिक विद्यालयलाई अवमूल्यन गरेको बुझिन्छ । निजी स्कुलले दिनेभन्दा अझ गुणस्तरीय शिक्षा सरकारी विद्यालयले प्रदान गर्न सक्छन् भन्ने उदाहरण छिमेकी मुलुकलगायतका देशले गरेको अभ्यासबाट सिक्न किन नहुने रु’
