बन्द गोरखकाली रबरः कर्मचारीका लागि ३४ करोड खर्च

जेठ १०
काठमाडौं । विगत ६ वर्षयता बन्द रहेको गोरखकाली रबर उद्योगमा सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा मात्र ३४ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार गोरखकाली रबर उद्योग लिमिटेडका लागि चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले ३४ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो ऋण लगानीका रुपमा उद्योगमा खर्च गरिएको हो । तर, रोचक तथ्य यो रकम उद्योग मर्मत सम्भार वा पुनः सञ्चालन गर्न खर्च गरिएको होइन । सरकारले बन्द उद्योगका कर्माचारीको लागि रकम खर्चिएको हो ।

उद्योग बन्द गरेपनि कर्मचारी व्यवस्थापनका कुनै सरोकार राखिएको थिएन । तर, उनीहरु माथिको दायित्व भने निरन्तर बढ्दै गएको थियो । मन्त्रालयका अनुसार यस उद्योगका अवकास प्राप्त कर्मचारीको दायित्व भुक्तानीका लागि उद्योगलाई यो रकम ऋण सहायताका रुपमा उपलब्ध गराइएको हो । मृत अवस्थामा रहेको उद्योगमा गरेको यो लगानी चालु खर्चका रुपमा मात्र रहने भएको छ ।
करिब २१ वर्षसम्म सफलतापूर्वक सञ्चालनको इतिहास बोकेको गोरखकाली रबर उद्योग २३ चैत २०७१ बाट बन्द भएको हो । नेपालमा सवारी साधनको आयात बढिरहेको समयमा टायरको मागसमेत उच्च थियो । तर, स्वदेशी उद्योग धरासायी बनाएर आयातित उद्योग प्रवर्द्धन गर्ने नियतका साथ यो उद्योग बन्द गराइएको हो ।

राजनीतिक दलले आफ्ना कार्यकर्ता भर्ना गर्ने थलोका रुपमा प्रयोग गरी यो उद्योगलाई थला पारिएको हो । उत्पादन दिन बन्द भएको ७ वर्षपछि समेत यस उद्योगमा सरकारले ३४ करोड रुपैयाँ लगानी गर्नुपरेको छ । यो उद्योग नेपालमा प्रजातन्त्र आएपछि २०४८ सालमा स्थापना भएको हो । उद्योग नेपालको एक मात्र रबर उद्योग थियो । २०४१ सालमा शिलान्यास भएको उद्योगले उत्पादन भने २०५१ सालबाट थालेको हो । यो उद्योग स्थापनामा चीनले सहयोग गरेको हो ।

नेपालमा बन्द भएका सार्वजनिक संस्थानको उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा सरकारले हरेक वर्ष करोडौं रुपैयाँ बीना उपलब्धी खर्च गर्नु परेको छ । विगतमा बीना अध्ययन बन्द गर्ने वा निजीकरणमा जाने निर्णय भए पनि कर्मचारी, घरजग्गा, मेसिन(मेसिनरी व्यवस्थापनमा उचित निर्णय लिन नसकेका कारण अहिले अनुत्पादक क्षेत्रमा सरकारले ठूलो रकम खर्च गरिरहनु परेको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।

पछिल्लो समय अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति बीना आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने कुनै पनि निर्णय नलिन संस्थानहरुलाई निर्देशन दिइएको समेत उनले जानकारी दिए । अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति गरेको नियमावली, विनियम भए सोही आधारमा र नभएका संस्थानको हकमा अनिवार्य स्वीकृति लिएर मात्र कर्मचारीलाई सेवा सुविधा दिन अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक संस्थानहरुलाई निर्देशन दिएको छ । -अनलाइन खबर