-रमेश प्रजापति
सारा विश्व कोरोना (कोभिड-१९) लडिरहेको समयमा नेपाललाई भने कोरोना सँग सँगै राष्ट्रियताको विषयमा पनि भारतसँग लड्नु पर्ने आवश्यकता तड्कारो भएको छ । सन १८१६ सुगौली सन्धि पछि काली नदि र काली नदि पूर्वका भूभागमा खुम्चिएको विशाल नेपाललाई सन् १९६२ मा भारत चिन युद्धदेखि नै भारतद्धारा अतिक्रमण सुरु भएको हो । नेपालको पश्चिमी सिमाना लिम्पियाधुरा र लिपुलेक सन् २०१५ मे १५ मा (जुन बेला नेपालमा ठूलो भूकम्पले आक्रान्त भएको थियो) भारतीय प्रधानमन्त्रि नरेन्द्र मोदी चीन भ्रमणको क्रममा भारत–चीन बीच तीन वटा सिमा नाका (नाथु ला, लिपुलेक र शिपकि ला) खोल्ने सहमति भएको थियो । सम्झौताको बुँदा नं. २८ मा लिपुलेक पनि उल्लेख भएपछि भारतीय पक्षलाई नेपालको अतिक्रमित भूमिमा सडक खन्ने नैतिक बल मिलेको थियो ।
त्यसैको पछिल्लो परिणाम विश्व कोरोना कहरसँग लडिरहेकै समयमा गत मे ८ तारिकमा भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले भारतको धार्चुला–लिपुलेकदेखि चीन (तिबत)को पुराङ काउण्टी हुँदै कैलाश पर्वत जाने “कैलाश मानसरोवर मार्ग”को नाममा सडक उद्घाटन गरेपछि स्वाभिमान नेपाली जनहरुमा ठूलो चोट लाग्यो र सो कार्य बन्द गर्न र अतिक्रमिक भूमि फिर्ता गर्न कोरोनाको भय र त्रासको बिचमा पनि आ–आप्mनो क्षेत्रमा आप्mनै किसिमले विरोध गरिरहेका छन् । तर दुःखको कुरा संसदमा सहभागी सम्पूर्ण दलहरुको संयुक्त बैठकले सर्वसहमत विस्तारवादी भारतको उक्त कदमको विरोध गर्नुपर्छ भनि निर्णय गरेको मसी सुक्न नपाउँदै केहि सांसदहरुले “नक्सा प्रकाशन गर्न नहुने”, भूमिमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री र स्वयंम प्रधानमन्त्रीले समेत “बनिसकेको सडक भट्काउन मिल्दैन बरु भाडामा दिने”, “२०० वर्षदेखि नै उक्त भूभाग नेपालको नक्सामा नै छैन”, “नक्सा फेर्न संविधानले नै दिदैन” भन्ने जस्ता बाहाना बाजीका बिच नेपाल सरकारको नीति र कार्यक्रममा प्रवेश पाई नेपाल सरकारले अतिक्रमित भूभाग समेत समेटेर नक्सा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको छ । उक्त निर्णयको स्वागत र धन्यवाद दिदँै अतिक्रमित भूमि कसरी फिर्ता गर्न सकिन्छ भनि केन्द्रीत भएर निम्न कुराहरु उल्लेख गर्न चाहन्छु ।
नेपालको पक्षमा यथेष्ट प्रमाणहरु:
– सन् १८१६ मा सुगौली सन्धि हुन ३ महिना अघि २, जनवरी १८१६ को नक्सा(बेलायती राजाका हाइड्रोग्राफरले कोरेको)
– सन्धिको ३ वर्ष पछि १८१९ को नक्सा (इष्ट इन्डिया कम्पनी सरकार, सर्वे अफ डिपार्टमेन्टले कोरेको)
– सन् १८२७ को नक्सा(इष्ट इन्डिया कम्पनी सरकार, सर्वे अफ डिपार्टमेन्टले कोरेको)
– सन् २४ फ्रेबुअरी १८५६ जंग बहादुर राणाले हातले नै नेपाली कागजमा कोरेको नक्सा जसलाई इष्ट इन्डिया कम्पनी सरकारले मिल्छ÷हो भनि प्रमाणित गरी पुनः छपाई प्रकाशित गरेको
माथि उल्लेखित नक्साहरु लाईबे्ररी अफ कंग्रेस वासिङटन डिसि, ब्रिटिस लाईब्रेरी लण्डन, इन्डियन अफिस अफ रेकर्ड लण्डन र पब्लिक रेकर्ड अफ अफिस किवी ग्राडेनमा सुरक्षित छ । उल्लेखित नक्साहरुले नेपालको सिमाना लिम्पियाधुरा नै हो लिम्पियाधुराबाट निक्लेको सिँगै कालीनदि पनि नेपालकै भुभाग हो भनि थप प्रमाणहरु निम्न प्रकारका कागजातहरु छन् ।
– सन् १८१६ को सुगौली सन्धिको धारा ५ मा स्पष्ट लेखिएको छ कि “कालीपारीको भूभागमा नेपाली पक्षले दाबी गर्ने छैन र हकदावी परित्याग गर्ने छ ।” त्यसमा कुनै दुई अर्थि कुरा छैन । काली पश्चिमको हक मात्र त्याग गरेको हो ।
– Almoraa/Gazettar (भारतको राजपत्र) भाग ३५ अलाहवादबाट प्रकाशित धारा ४मा भनेको छ
- ‘The Kali in the east has its ture sours in kutiyankti which after the infall of the kalapani river takes the name of kali’
– इष्ट इन्डिया कम्पनी सरकारका सचिव जे. आदमले काठमाडौं स्थित ब्रिटिस रेजिडेन्टलाई ४ फ्रेबु्रअरी १८१७ मा लेखिएको निर्देशन पत्र जसमा काजी चौतारिया बम शाहको दाबी स्विकार्न “यस अधि जे भएपनि ब्यास प्रगन्ना(कुटि, नाबि, गुन्जि, छाङरु र तिङ्कर) नेपालको भएकोले उसैलाई अधिकार दिनु ।”
– नेपाल बैतडी मालमा खडग निशान सहितको मोठमा वि.स. १९९७ साल सम्म कुटि, नाबि, गुन्जि, छाङरु र तिङकरका नेपालीहरुले तिरो तिरेको ।
– २०१५ सालको प्रथम संसदीय चुनावमा मतदान गरेको ।
– २०१८ सालमा नेपालको तर्फबाट वरिष्ठ पत्रकार भैरब रिसालको नेतृत्वमा व्यास ग्राम अन्तरगत कुटि, नाबि, गुन्जि, छाङरु र तिङ्करमा जनगणना भएको ।
भारतको बदमासी
सुगौली सन्धि पछि १४० वर्ष सम्मपनि इष्ट इन्डिया र स्वतन्त्र भारतसँग नेपालको कुनैपनि दुश्मनि वा विवाद थिएन । जब सन् १९६२ मा भारत र चिन बिचमा युद्ध भयो । भारतले आफ्नो भूमि जोगाउन उत्तरी भारतमा सैनिक गतिविधि बढायो । चिनको तिबतबाट पिथौरागढ र दिल्ली सबैभन्दा नजिक पर्ने नाका भनेको नै नेपालको लिपु भञ्ज्याङ हो । त्यसैले आप्mनो तर्फ जति क्षति भएपनि राजधानी जोगाउनुपर्ने सामरिक नाका लिपुलेक भएकोले नेपालकै भूभाग भएपनि गुन्जि पहाडको पूर्व पटिको समथर भूभागमा अस्थाइ पोष्ट खडा ग¥र्यो तर चिनले युद्धमा पनि अन्तराष्ट्रिय नियमको उल्लंघन गरेन र लिपुलेकबाट दक्षिणतिर पार गरेर नेपालको भूभागमा पाइला टेकेन तर भारतलाई सधैं आशंका र डर रहिरह्यो । त्यसैले अस्थाइ रुपमा स्थापित कालापानी ब्यारेगलाई हटाउन मानेन । सन ज्ञढठघमा त्यहाँ एक काली मन्दिरको स्थापना गरि काली मन्दिर भएर बग्ने खोला नै काली नदि हो भनि बदमासी गर्न थाल्यो । लिम्पियाघुराबाट बग्ने वास्तविक काली नदिलाई कुटियाङ्दी नदि भन्दै नक्सा छाप्न थाले । त्यति गर्दापनि उस्ले बनाएको सैनिक सरंचनाहरु नेपाल भित्र पर्ने देखेर सन् १९७८ मा तिङ्कर तिरबाट बग्ने सानो खोल्सा (कोर्टोग्राफिक भाषामा गणना गर्न नमिल्ने) सिमा नदि हो भनेर बदमासीको हद पार गरिरहयो । तर विडम्बना नेपालका कुनै पनि सरकार त्यसबेलाका राजसंस्था, पंचायती व्यवस्थाले यि कुराहरुको विरोध गर्न सकेन र सन् १९८१ देखि कुटि, नाबि र गुन्जिका नेपालीहरुलाई नेपालमा तिरोतिरी कार्य बन्द गराई त्यहाँका जनतालाई भारत सरकारलाई नै तिरो तिर्ने व्यवस्था गरी क्रमशः भारतीय नागरिकता प्रदान गर्न थाल्यो ।
अति दुर्गम र निमुखा नेपालीहरु भारतीय सैनिकको दमन र घेराबाट उम्किन नसकि भारतीय कानून मान्न बाध्य हुँदै गए । यसरी पश्चिमी सिमानाको ३७० वर्ग कि.मि. नेपाली भूभाग भारतीय कब्जामा रहन गयो । यति मात्र नभई पूर्वको ताप्लेजुङदेखि भारतीय सिमाना जोड्ने २३ जिल्लामा जहाँ पनि आफु खुसी सिमा सार्ने, बांध बाध्ने, सडक बनाउने काम भइरहेको छ ।
नेपालीको कमजोरी
नेपाली इतिहासमा सुगौली सन्धि यता २०० वर्षमा ८ जना राजा, २ जना राष्ट्रपति, ४० जना प्रधानमन्त्री र ४ वटा व्यवस्था फेरिए सन् १९६२ यतामात्र ३ जना राजा, २ जना राष्ट्रपति, ३ वटा व्यवस्था र २० जना प्रधानमन्त्री फेरिए । कोहिकोहि त ५औं पटक प्रधानमन्त्री भए कोही दोहो¥याई तेहे¥याई प्रधानमन्त्री हुनेहरु धेरै छन् । हरेक राष्ट्र प्रमुखहरुले भारतका समकक्षीहरुसँग कयौं पटक भेटेका छन् । दुइ देश बिचमा धेरै वटा सन्धि सम्झौताहरु भएका छन् । तर अंह नेपालको अतिक्रमित भूभागको फिर्ताको के कुरा यी कुरा टेबुलको नोट सम्म पनि भएको छैन । एकिकृत महाकाली सन्धि हुँदा महाकाली नदिलाई सिमाना नदि मान्ने तर त्यहि नदि व्यासको उत्तर पुगेपछि सिमाना नदि नहुने सार्है्र लज्जास्पद र त्रुतिपूर्ण काम भयो । सुगौलि सन्धि हुँदा भारत भन्ने देश नै नभएको अवस्थामा सिंगो कालीनदि नै नेपालको नदि हुँदा पनि अतिक्रमित भूमिमा भारतीय सैनिक पोष्ट हटाउन पहल नहुनुले विगतका कुनै पनि राजा, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रि र सत्तासिन पार्टीहरुलाई देशभक्त राष्ट्रियताको सवालमा स्पष्ट दृष्टिकोण भएको हुन भनि विश्वास गर्न असाध्यै गा¥हो छ । अरु त अरु नेपालको निशान छापमा नेपालको नक्सा गलत हुनु, गणतन्त्र आएपछि ५ विकास क्षेत्रबाट ७ प्रदेशमा, ७५ जिल्लाबाट ७७ जिल्ला भएको नक्सा नेपालको संविधानमा नअट्नु हाम्रो ठूलो कमजोरी हो ।
हालै नेपाल सरकारले नयाँ नक्सा प्रकाशित गर्ने निर्णय स्वागत योग्य भएपनि हिजोसम्म छदम भेषमा भारतको लागि काम गर्ने राष्ट्रघातीहरु आज आप्mना सन्तानका लागि छात्रवृति, कार्यकर्ता र नातागोताको लागि जागिर र ठेकापट्टा अनि पद र पैसाको लागि तल्लो तहदेखि संघिय संसदमा समेत खुलमखुल्ला वकालत गर्ने विदेशी दलालहरु बग्रेल्ती पाउन सकिन्छ । विस्तारवादी भारतले आप्mना एजेन्टहरु राख्नु, फाल्नु नयाँ एजेन्ट नियुक्त गर्नु जति स्ववाभिक कुरा हो । आप्mनो पद र पैसाको लागि जस्तो सुकै राष्ट्रघाती काम गर्ने जो नेपाली पक्षबाट नै भईरहेको छ । त्यो त्यति नै अक्षम्य, अस्ववाभिक र हाम्रो आप्mनै सबभन्दा ठूलो कमजोरी हो ।
अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउने प्रिय र सजिलो बाटो
नेपाल एक शान्ति प्रिय र स्वतन्त्र मुलुक हो । विश्वमा घाम अस्ताउने देश भनेर प्रख्याती कमाएको ब्रिटिस कम्पनी सरकार पछि स्वतन्त्र भारत र उत्तरी छिमेकी चिनसँग हाम्रो सुमधुर सम्बन्ध रहिआएको छ । हजारौं वर्षदेखि दुबै मुलुकसँग हाम्रो व्यापारिक, साँस्कृतिक, धार्मिक भाषिक, पारिवारिक सम्बन्ध छ र पछिल्लो समय माग र आवश्यकताले दुवैतिरका छिमेकीहरुसँग मिहिन पाराले हाम्रो सम्बन्ध बिग्रिरहेको छ । विशेषतः दक्षिणी छिमेकीसँग कहिले काही सम्बन्धमा चिसो आई ठूलै किसिमको तकराव होला कि भन्ने चरण सम्म पुग्छन् । तर नेपाल थूप्रै ऋषिमुनिहरुको तपोभूूमि भएका कारणले हो कि जस्तो सुकै परिस्थितिलाई पनि सहेर पुनःवातावरणलाई शान्त बनाउन खोज्छन् । भारतले उसको मनोमानी गर्न कयौं चोटि नाकाबन्दि गरिसकेको छ । हाम्रो हजारौं वर्ग कि.मि. जमिन अतिक्रमन गरिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा पनि दुई देश बिच सबैकुरा सुचारु हुनु हामी भित्रको गजबको सहनशिल ग्रन्थिले काम गरिरहेको जस्तो लाग्छ । यदि यस्तो न हुँदो हो त दक्षिण एसियाका यि दुई देशका बिचमा दिनहुँ बम र गोली अनि लाशको थुप्रो लाग्ने थियो । तर त्यसो नहुनु कुनै मामुली मन र छातीले थाम्न सक्ने कुरा होइन । यही हाम्रो सहनशीलता नै हाम्रो सबैभन्दा घाटा भइरहेको अवस्थामा अझै उस्लाई शत्रु र लडाइ–झगडाको सट्टा हामी दुई देश बिचको समस्या दुई देशकै टेबुलबाट समाधान होस भनि बिनम्र आग्रह गरौं ।
अतिक्रमिक भूमि फिर्ता ल्याउने अप्रिय र अप्ठ्यारो बाटो
यो धर्सो भन्दा मूनि थप कुरा लेख्न म स्वयमलाई पनि चित्त बुझ्दैन । किनकी अप्रिय शब्द आफै कस्लाई मनपर्छ र ? तर एक स्वतन्त्र देशको असल नागरिकको हिसाबले हामीले भारतसँग यो कुरा भनैपर्ने अवस्था आएको छ कि दुइपक्ष बिचका वार्ताले समस्या समाधान नभए तेस्रो पक्षको मध्यस्ततामा वार्ता गरौं, त्यतिले पनि पुगेन भने UN को सेक्रेट्ररी काउन्सीलमा सप्रमाण निवेदन दिउँ । यो तेस्रो चरणको कामले अन्तराष्ट्रिय मञ्चमा भारतको ठूलो हानी हुन्छ । किनकी IT र अर्थ विकाशमा दु्रत ढंगले अगाडि बढिरहेको भारत उस्कै परम्परागत एक हितैषि राष्ट्रको भूमि अतिक्रमन गर्नु जस्तो जघन्य अपराधिक गतिविधि सुहाउने विषय होइन । यति गर्दा पनि भएन भने इन्टरनेशनल कोर्ट अफ जस्टिसमा हामीले अपिल गर्नु पर्छ । हामीलाई हाम्रो जमिन फिर्ता देउ ६० वर्ष सम्म हाम्रो जमिन उपभोग बापत क्षतिपूर्ति सहित न्याय दिइ भारतलाई दण्ड देउ । यो अपिल नै पिडितहरुको तर्फबाट शान्तिपूर्ण तरिकाले निवेदन दिने अन्तिम पाईला हो । यति गर्दा पनि हामीले हाम्रो जमिन फिर्ता पाउन सकिएन भने परम्परात हाम्रा मित्र भारतसँगको सम्पूर्ण सम्बन्ध तोड्नु पर्छ र उसलाई शत्रु राष्ट्र घोषणा गर्नु पर्छ । अनि हरेक नेपाली नागरिकले सिमानामा परेड खेल्न जानु पर्ने हुन्छ ।
भारतको (Frontier force) रुपमा कार्यरत ४० हजार गोरखा सैनिकलाई घर फिर्ति बोलाउनु पर्छ । गोरखाल्याण्ड आन्दोलन, स्वतन्त्र काश्मीर युद्धलाई चर्काउन सकेको सहयोग गर्नुपर्छ । भन्छन नि युद्ध र प्रेममा सबै जायज हुन्छ भने जस्तै राजास्थानका अल्पसंख्यक आरंक्षण आन्दोलन, आसाम र मिजोरमका नागा र बोडो पृथकतावादी आन्दोलन आन्ध्र र मध्यप्रदेशको नक्सलवादी युद्ध लडिरहेको समुहसँग हातेमालो गर्दै भारत बाहिरका मित्र राष्ट्रहरुको सहयोगमा भारत विरुद्ध धावा बोल्दै विस्तारवादी भारतलाई नितान्त एक्लो बनाइ अतिक्रमिक भूमिमा बसिरहेका भारतीय सैनिकलाई नेपाल भन्ने देश रहेसम्म नेपाल तिर फेरी कहिल्यै आँखा तर्किन नसकिने गरी धपाउनु पर्छ । यो कदम हाम्रो लागि महँगो, अप्रिय, अप्ठ्यारो अवस्थ होला तर विस्तारवादी भारतलाई तह लगाउने हामीसँग अर्को बाटो नभएपछि बाध्यातमक परिस्थितिमा यो नै एक मात्र विकल्प हो ।
र अन्तमा,
अस्ति भर्खर नेपाल सरकारले नयाँ नक्सा पारित ग¥यो । हामी कामना गर्छाैं । नयाँ नक्सा अनुसार नेपालको भूमि छोड्न भारत तयार होउन । यदि उ तयार भएन भने विज्ञहरुको टोली बनाएर भारतसँग वार्ताद्धारा यो कुराको टेबुल गरौं । उत्तरी छिमेकी चिनलाई पनि नेपाललाई हानी हुने किसिमको कुनैपनि प्रकारको गतिविधि नगर्न सचेत गराऔं । प्रकृतिले अपार उपहारहरु दिँदा पनि असाध्यै मिहिनतिपूर्ण नागरिकहरुले भरिभराउन भएपनि अन्तराष्ट्रिरुपमा हामी गरिबिको रेखामूनि पिल्सि रहनु परेको मुख्य कारण नै भारतीय विस्तारवादी सोच र हामीले हाम्रो स्रोत साधनलाई उचित प्रयोग गर्नबाट बन्चित हुनुपर्ने, विकास निर्माण, नीति निर्माण र जुनसुकै कुरामा पनि हस्तक्षेपकारी भूमिकाले हदै पार गरिरहेको अवस्थामा नागरिक तहबाट जति विरोध भएपनि राजनैतिक तह र सरकार कै तहबाट कहिले पनि पेपर पोजिशन समेत नलिरहेको अवस्थामा पहिलो कदमको रुपमा भारत सामु पेपर पोजिशन गरौं । नयाँ नक्सा प्रकाशित गरेर ऐतिहासिक काम गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै यसको पहलकदमी लिनु भए अझ राम्रो होला । यसमा सारा विपक्ष अनि सम्पूर्ण नागरिकहरुको पनि साथ र सहयोग रहन्छ । त्यतिले पुगेन भने अन्तराष्ट्रिय मञ्चमा जाउँ र यतिले पनि मानेन भने विस्तारवादी नाइके नरेन्द मोदी, अमित शाह र राजनाथहरुलाई गोरखालीहरुको छाती र खुकुरीले चैनको सास फेर्दै हाम्रै भूमिमा यसरी नै खुनी पञ्जा गाड्र्दै जाने हो भने उसको देशलाई बिहार, युपी, हरियाना, पश्चिम बंगालको कोलकाता र दिल्लीमा मात्र सिमित होला भनेर जानकारी गराउन नपरोस् । बेलैमा चेतना भया ।
मध्यपुरथिमि, भक्तपुर
