नेकपामा राष्ट्रियसभा सदस्य बाडफाँडः अझै एमाले र माओवादी नाममा भागवण्डा

232

पुस १८,
काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले माघ ९ गते हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि १६ जना उम्मेदवार तोकेको छ । ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभाको १ तिहाइ ९१९ जना० सदस्यका लागि माघ ९ गते निर्वाचन हुन लागेको हो । राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका क्रममा अपनाइने एकल संक्रमणीय मतप्रणालीअनुसार सत्तारुढ नेकपाले १४ जना सदस्य जित्ने संभावना थियो । तर, प्रदेश नम्बर २ मा राष्ट्रिय जनता पार्टी ९राजपा०सँग तालमेल गरेर नेकपाले १६ जना पाउने पक्का भएको छ ।

नेकपाले राष्ट्रिय सभाका लागि उम्मेदवार तय गर्दा तत्कालीन एमालेबाट ९ जना र माओवादी केन्द्रबाट ७ जना पर्ने गरी भागवण्डा गरिएको छ । तत्कालीन एमालेअन्तर्गत प्रदेश नम्बर १ बाट महिला उम्मेदवार इन्दु गौतम र अन्यबाट देवेन्द्र दाहाल, प्रदेश नम्बर २ बाट महिला उम्मेदावर तुलसा दाहाल, प्रदेश नम्बर ३ बाट अन्यमा बेदुराम भुसाल, गण्डकी प्रदेशबाट महिलामा भगवती न्यौपाने, प्रदेश नम्बर ५ बाट महिलामा विमला घिमिरे तथा अन्यमा गोपाल भट्टराई, कर्णाली प्रदेशबाट महिलामा सुनिता केसी र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट महिलामा शारदा भट्टराईलाई उम्मेदवार बनाइएको छ ।

यस्तै, तत्कालीन माओवादी केन्द्रअन्तर्गत प्रदेश १ बाट दलितमा गोपी अछामी, प्रदेश नम्बर २ बाट दलितमा राधेश्याम पासवान, प्रदेश नम्बर ३ बाट महिलामा गंगा बेलवासे, गण्डकी प्रदेशबाट अन्यमा नारायणकाजी श्रेष्ठ, प्रदेश नम्बर ५ बाट अपाङ्गतामा जगप्रसाद शर्मा, कर्णाली प्रदेशबाट अन्यमा मायाप्रसाद आचार्य र सुदूरपश्चि प्रदेशबाट अन्यमा तारामान स्वाँरलाई उम्मेदवार बनाइएको ।

राष्ट्रिय सभाका सदस्य चयनका लागि प्रदेश सभाका सदस्य ,गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले मतदान गर्न पाउँछन् । प्रदेश सभाका सदस्य, गाँउपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको मतको भार भने फरक–फरक हुन्छ । ५९ सदस्य रहने राष्ट्रिय सभा एक स्थायी सदन हो । तर, यसका सदस्यहरुको पदावधि भने ६ वर्षको हुन्छ । राष्ट्रिय सभाका एक तिहाइ सदस्यको पदावधि प्रत्येक दुई वर्षमा समाप्त हुने छ । संविधानको धारा ९८६० को उपधारा ३ अनुसार संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत भने गोला प्रथाको माध्यमबाट एक तिहाइ ९१९० जना सदस्यको २ वर्ष, अर्को एक तिहाइ ९२० जना० सदस्यको ४ वर्ष र बाँकी १ तिहाइ ९२० जना० सदस्यको ६ वर्ष पदावधि कायम गरिएको छ ।