पुस ६,
तनहुँ । बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गराएको घटना सेलाउन नपाउँदै तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिकामा अर्को प्रकरण सार्वजनिक भएको छ । सो प्रकरण सरकारलेनै राजपत्रमा प्रकाशित गरेर सार्वजनिक गरेको हो । सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्नुपर्ने सरकारले आफै सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गराउन तनहुँका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा, शुक्लागण्डकी नगर प्रमुख, डिभिजन वन कार्यालय प्रमुख, नापी कार्यालय प्रमुख सदस्य रहने र मालपोत कार्यालय तनहुँका प्रमुख सदस्यसचिव रहनेगरी समिति गठन गरेको राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छ ।
सरकारले प्रकाशन गरेको राजपत्रमा तनहुँ जिल्लाको साविक दुलेगौडा, खैरेनीटार, ढोरफिर्दी गाविस हाल श्क्लागण्डकी नगरपालिका अन्तर्गत बसोबास गरेका अब्यवस्थित बसोबासीहरुको नाममा जग्गा दर्ता सम्बन्धि समस्या समाधान गर्न भन्दै अब्यवस्थित बसोबासी समिति गठन गरेको हो ।
अव्यबस्थित बसोबासीको व्याख्या सरकारी वा सरकारी प्रकृतिका जग्गामा घर बनाइ वा आवाद, कमोद गरी बसोबास गरी आएको नेपाली नागरिक भनिएको छ । तर सो ठाउँमा जग्गा पाउनेहरु आआफ्नै जग्गामा बसोबास गर्दै आएका नागरिकहरु छन् । एक स्थानीयका अनुसार सो ठाउँमा कुनैपनि सुकुम्बासी छैनन् । विविध कारणले जग्गाको लालपुर्जा नभएको भएपनि घरायसी कागजको आधारमा उक्त जग्गाको किनबेच भने लामो समयदेखि हुने गरेको छ । सरकार यस्तो जग्गाको समस्या समाधान गर्नुको सट्टा आफन्त र राजनीतिक प्रभावको आधारमा सार्वजनिक जग्गा भन्दै व्यक्तिको जग्गा कार्यकर्तालाई दिन लागिपरेको बताइन्छ । राजपत्रमा जनाइए अनुसार त्यस्ता कार्यकर्ताले प्रतिपरिवार १ रोपनी ८ आना जग्गा प्राप्त गर्नेछन् । यसबाट एकातर्फ सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्नुपर्ने सरकार व्यक्तिको नाममा जग्गा दिदैछ भने अर्कोतर्फ यसै बहानामा सोझासाधा जनताले लामो समयदेखि भोगचलन गरेको व्यक्तिगत सम्पति गुम्ने खतरा बढेको छ ।
