राष्ट्रिय युवा संघको भेलाले गर्यो यस्तो निर्णय

180

मंसिर ३,
काठमाडौँ । काठमाडौंमा सम्पन्न नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको भ्रातृ संगठन राष्ट्रिय युवा संघ नेपालको भेलाले विभिन्न सात बुँदे राष्ट्रिय तथा अन्तरार्ष्ट्रिय प्रस्तावहरु पास गरेको छ । भारतले नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा गरिरहेको सीमा अतिक्रमणको घोर विरोध गर्दै, कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, सुस्ता लगायतका अतिक्रमित भुभाग अविलम्ब फिर्ता गर्न र अतिक्रमित क्षेत्रबाट भारतीय सेना हटाउन युवा संघले माग गरेको छ । त्यस्तै वर्तमान सरकारले राष्ट्रियताका सवालमा सर्वपक्षीय बैठक र छलफलको आयोजना गरि राष्ट्रिय सहमति जुटाएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै सरकारलाई आवश्यक रचनात्मक सहयोग गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ ।

युवा संघको बैठकले, छिमेकी राष्ट्र चीन र बङ्गलादेशका राष्ट्रपति द्वारा भरखरै नेपालमा भएको भ्रमणले दुई देशको आपसी सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाएको ठहर गर्दै भ्रमणले विकासका कार्यमा साझेदारी गर्दै अगाडी बढने अवसर श्रृजना भएको निश्कर्ष निकालेको छ । त्यसैगरी आगामी मंसिर १४ गते हुने उपनिर्वाचनमा नेकपाका उमेद्वारहरुलाइ विजयी बनाउन मतदाताहरुमा हार्दिक आहृान गर्दै संघका नेता कार्यकर्तालाई चुनावी अभियानमा सक्रियतापुर्वक लाग्न निर्देशन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

युवासंघले रौतहट बम काण्डलाई निन्दनीय भन्दै घट्नामा घाईते भएकाहरुलाई जिउँदै ईटा भट्टामा जलाउनु अमानवीय र बर्बर युगलाई विर्साउने भएको निश्कर्ष निकालेको छ । त्यस्तै उक्त प्रकरणमा दोषीलाई हदै सम्मको कार्वाही गर्न र रौतहटमा रहेको त्रासको वातावरणलाई शान्तिपुर्ण बनाउन र त्रसित जनतालार्ई सुरक्षा दिन सरकारसँग अनुरोध गरेको छ ।

दुई महिनाभित्र एकता सक्ने
युवा संघले एक बर्षे संगठनात्मक योजना अघि सारेको छ । जसअनुसार आगामी दूई महिना मंसिर र पुसभित्र केन्द्रीय निकाय तथा विभागहरु, प्रदेश देखि जिल्ला हुँदै स्थानिय निकायको एकता सम्पन्न गर्ने जनाएको छ । यसरी एकता सम्पन्न गरेर निर्माण गरेका संगठनात्मक निकायहरु स्वत सम्मेलन आयोजक कमिटिको भुमिकामा परिभाषित हुने उल्लेख छ । एकता सम्पन्न गर्न आयोजना गरिने कार्यक्रमहरु भव्य, सन्देशमुलक तथा प्रशिक्षणात्मक हुने युवा संघले जनाएको छ ।

एक बर्षमा ५ लाख सदस्य बनाउने
त्यस्तै साविकका दुवै संगठनहरुका सदस्यता रुजु तथा सदस्यता नविकरण सम्बन्धी योजनाहरु माघमहिनाभित्र सम्पन्न गर्ने युवा संघले जनाएको छ । सदस्यता रुजु, नविकरण तथा योजनाहरुको प्रत्यक्ष नेतृत्व तथा नियमन गर्ने निकाय जिल्ला कमिटि हुनेछ र सदस्यता प्रणालीलाई लागु भएकै मितिबाट अनलाइन प्रणालीमा विकास गर्ने युवासंघले जनाएको छ ।

१ वर्षको अवधिभित्र न्युनतम सदस्य संख्या ५ लाख बनाउने लक्ष्यसहति काम गर्ने र सदस्यताका लागि क जिल्लाबाट न्युनतम १२ हजार, ख जिल्लाका लागि न्युनतम ८ हजार र ग जिल्लाका लागि न्युनतम २५ सयको लक्ष्य राखेको छ । यो लक्ष्य नविकरण तथा नयाँ सहितको भएको बताइएको छ । त्यस्तै सक्रिय र साधारण गरी दुई प्रकारका हुने र प्रत्येक ३/३ महिनामा वर्गिकरण गरिनेछ ।

लेनिनवादी संगठनात्मक प्रणाली
युवा संघको संगठन लेनिनवादी संगठनात्मक प्रणालीअनुसार सञ्चालन हुनेछ । विधानअनुरुप संगठनात्मक संरचनाहरुको गठन तथा पुनगर्ठन सम्बन्धित उपल्लो कमिटिले अनिवार्य गर्नुका साथै स्थानीय कमिटिहरुको अभिलेख ३/३ महिनामा अनलाइन प्रणालीमा अपडेट गराईराख्नुपर्नेछ । रातोपाटीबाट साभार

गैरभौगोलिक क्षेत्रहरुमा अस्थायी रुपमा ससाना इकाई कमिटिहरु निर्माण गर्न सकिनेछ । तर यसको अवधि बढीमा ६ महिनाको रहनेछ । ६ महिनाभित्र भौगोलिक तथा विधानमा उल्लेखित कमिटि प्रणालीमा यस्ता अस्थायी इकाईहरुलाई समावेश गराइसक्नुपर्नेछ । यो युवाहरुलाई संगठनात्मक प्रक्रियामा समावेश गर्न र संगठनात्मक मुल्य मान्यताको प्रारम्भिक अनुभुति गराउन सकिने युवा संघको दावी छ । मंसिरदेखि चैत मसान्तासम्म जिल्लाभन्दा तल्ला तहको, बैशाखदेखि साउनसम्म जिल्ला र साउनदेखि कात्तिक महिनाभित्र प्रदेश एकता सम्मेलन गरी आगामी मंसिरमा राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । तर राष्ट्रिय सम्मेलन अघि सबै तहका सम्मेलनहरु सम्पन्न गरिसकेको हुनुपर्नेछ युवासंघले जनाएको छ ।

विचार, राजनीति तथा प्रचारात्मक कार्यक्रम
मुलत राजनीति तथा विचारधारात्मक कार्यक्रमहरु माउ पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९नेकपा० ले तय गरेको राजनीतिक र विचारधारात्मक योजनाअनुसार हुने युवा संघले जनाएको छ । तर यसलाई लागु तथा सम्बृद्ध गर्न हरेक तहका कमिटिहरुले आफ्नो सृजनशिलतामा कार्यक्रमहरु फरक स्वरुपमा संचालन गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।संगठनको विचारधारात्मक कार्यदिशा ‘जनताको जनवाद’ हुनेछ । राजनीतिकरुपमा मित्र शक्ति तथा शत्रुशक्ति पनि पार्टीले निर्दिष्ट गरेअनुसार हुने युवासंघले जनाएको ।

विचारधारात्मक रुपमा कुनै राजनीतिक शक्ति वा संघ संस्थासँग कुनै लचकता वा उदरताको नीति हुनेछैन भने राजनीतिक रुपमा एजेण्डाको आधारमा कार्यगत एकतासम्मको नीति अख्तियार गर्ने जनाएको छ ।