कात्तिक ७,
काठमाडौं : वन तथा वातावरणमन्त्री शक्ति बस्नेतले हिमचितुवा संरक्षणलाई नेपालले उच्च प्राथमिकता दिएको बताइका छन्। भारतको नयाँदल्लिीमा जारी ‘ग्लोबल स्नो लियोपार्ड एण्ड इकोसिस्टम प्रोटेक्सन (जीएसएलपी) को चौथो स्थायी समिति बैठकमा बोल्दै मन्त्री बस्नेतले पारिस्थितिकीय प्रणाली रक्षाका लागि हिमचितुवा संरक्षण प्रमुख कार्यमध्येको एक भएको समेत बताए। हिमचितुवा संरक्षणका लागि बासस्थान र आहारको अभाव तथा मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व सबैभन्दा चुनौतीका रुपमा देखा परेको उनको भनाइ छ। सरकार एक्लैको प्रयास सार्थक नहुने निस्कर्षसहित नेपालले हिम चितुवा संरक्षणका लागि स्थानीय समुदाय र त्यसमा पनि युवाहरुलाई एक हिस्सा बनाएको भन्दै उनले त्यो उपाय प्रभावकारी देखिएको अनुभव सुनाए। यस्तै मन्त्री बस्नेतले हिमचितुवा संरक्षण र त्यस प्रजातिबारे अनुसन्धानका लागि नेपाल सरकारले हिमालयन अनुसन्धान केन्द्र स्थापनाको तयारी गरिरहेको जानकारी दिए। नेपालले १२ वटा संरक्षण क्षेत्रसमेत घोषणा गरिएको मन्त्री बस्नेतले जानकारी दिए। नेपालले स्थानीय समुदायका अतिरिक्त संरक्षणमा सक्रिय निजी क्षेत्र तथा राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँगको सहकार्यलाई अझै फराकिलो पार्न चाहेको मन्त्री बस्नेतले स्पष्ट पारे। उनले हिमचितुवाका अंगको अवैध निकासी रोक्न क्षेत्रीय संयन्त्र निर्माण गरिनुपर्ने प्रस्ताव गरे। मन्त्री बस्नेतले हिम चितुवासहित वन्यजन्तुबाट मारिएकाका परिवारलाई तत्काल राहत र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिँदै आएको त्यस अवसरमा अवगत गराए। जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालहरु पग्लने क्रम बढेकाले त्यसमा गम्भीर हुन पनि सबैलाई आग्रह गरे। नेपालले हिमचितुवाको शिकार, अवैध निकासी तथा अंगहरुको व्यापारमा कडाई गरेको उल्लेख गरे। मन्त्री बस्नेतले नेपाललले आगामी सन्–२०२० लाई नेपाल भ्रमण वर्ष घोषणा गरेकाले नेपाल आउन पनि सहभागीहरुलाई निम्ता दिए। बैठकमा हिमचितुवा पाइने मुलुकहरु नेपालसहित चीन, भारत, पाकिस्तान, भुटान, अफगानिस्तान, काजकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्वेकिस्तान मंगोलिया र रुस लगायत देशका प्रतिनिधि सहभागी छन्।
