कात्तिक १,
काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यहरुले लिइरहेको तलब भत्तालाई गैरसंवैधानिक ठहर गरेको छ। अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले गत भदौ १ गते दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको तलब र भत्ता गैरसंवैधानिक हुने फैसला गरेको हो। अधिवक्ता ओलीले प्रदेश १ बाहेक ६ वटा प्रदेशले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि पदाधिकारी र सदस्यहरुले मासिकरुमा तलब भत्ता पाउने गरी बनाएको कानुन खारेज गर्न मागसहित सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए। उक्त रिटमाथि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासहितको संवैधानिक इजलासले यस्तो फैसला गरेसँगै स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यहरु आजैदेखि तलब भत्ताबाट बञ्चित हुने भएका छन्। सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधिश राणा, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का, दीपककुमार कार्की र हरिकृष्ण कार्कीको संवैधानिक इजलासले स्थानीय तहका पदाधिकारीले लिइरहेको सेवासुविधा रोक्ने फैसला दिएको हो। सर्वोच्चले प्रदेश १ बाहेक ६ वटै प्रदेशले स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई तलब भत्ता दिनेसम्बन्धमा बनाएको ऐनका दफा ३ अन्तर्गतका सबै अनुसूची बदर हुने फैसला गरेको छ । अधिवक्ता ओलीले सर्वोच्चले प्रदेश सभाबाट निर्मित संविधानसँग बाझिएका सेवा सुविधासम्बन्धी ऐनका प्रावधान खारेज गरिदिएको जानकारी थाहाखबरलाई दिए। ‘प्रदेशसभाले बनाएका सेवा सुविधासम्बन्धी ऐनका प्रावधान संविधानको धारा २२० को (८) र धारा २२७ सँग बाझिएकाले प्रदेश १ बाहेक अन्य प्रदेशले बनाएका सुविधासम्बन्धी ऐनका सबै अनुसूची खारेज गर्ने फैसला संवैधानिक इजलासबाट आएको छ’, अधिवक्ता ओलीले भने, ‘यो फैसलासँगै आजैका मितिदेखि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको तलब भत्ता गैरसंवैधानिक भएको छ।’
