भदौ ८,
काठमाडौं । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले राजनीतिक दलका नेताहरुको असहयोगका कारण सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वनयमा समस्या भएको गुनासो गरेका छन्। संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रले आइतबार ललितपुरमा गरेको कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री विष्टले नेताहरूका प्रतिष्ठान नै सामाजिक सुरक्षा योजनाको सूचीकरणमा आवद्ध नभएको बताएका हुन्। रोजगारदाता वा श्रमिकले मानेनन् वा प्रविधिमैत्री भएन भन्ने टिप्पणी वहाना मात्रै भएको भन्दै उनले नेताहरुद्धारा सञ्चालित प्रतिष्ठानको सूचीकरण नहुनुले नै कानुन कार्यान्वनमा समस्या सिर्जना भएको दाबी गरे। उनले लिखित प्रतिबद्धता जनाएर पनि सामाजिक सुरक्षा सूचीकरणमा नगएका नेताहरूका प्रतिवद्धता नै सार्वजनिक गर्ने तयारी पनि भइरहेको जानकारी दिए।
उनले भने, ‘एकदमै ऐतिहासिक कार्यक्रम भनी प्रतिवद्धता जनाएका कतिपय नेताहरूकै कारखानाहरू, प्रतिष्ठानहरू पनि सूचीकरणमा आएका छैनन्। रोजगारदाता प्रतिनिधिहरूले मेरो यो भावनालाई विनम्रताका साथ उहाँहरूसमक्ष पुर्याइदिनुहोला। हामी नेताहरुका लिखित प्रतिवद्धतालाई छापेर सम्झना गराउने जमर्को गर्दैछौँ।’ मन्त्री विष्टले सरकारले औद्योगिक क्षेत्रहरूमा कर्मचारी नै परिचालन गरी सबैको सामाजिक सुरक्षा योजनामा सूचीकरण गर्ने काम गरिने बताए। ऐन बनेको एक वर्षसम्म पनि श्रमिकहरुले सामाजिक सुरक्षा योजनाबारे जानकार नरहेको भन्दै उनले योजनाको फाइदाबारे जानकारी गराउनुपर्ने आवश्कता औँल्याए। समाजिक सुरक्षा सूचीकरणको अभियान अघि बढिसकेको र असोज मसान्तभित्र रोजगारदाता र श्रमिक दुवै सूचीकरणमा आउनै पर्ने भन्दै उनले सो क्रममा परेका अप्ठ्यारहरूलाई सम्बोधन गर्न मन्त्रालय तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाए।
सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणी ज्ञवालीले सामाजिक सुरक्षा योजनाअन्तर्गत श्रमिकको औषधि उपचार तथा स्वास्थ्य सुविधा, मातृत्व सुरक्षा सुविधा, वृद्ध अवस्था सुरक्षा सुविधा, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा सुविधा, आश्रित परिवार सुरक्षालगायत योजनाहरू रहेको उल्लेख गर्दै सबैलाई सूचीकृत हुन आग्रह गरे। संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले ऐन बनेको १ वर्षसम्म पनि कानुन कार्यान्वयनले अपेक्षित सफलता प्राप्त गर्न नसकेको तथा रोजगारदाता र श्रमिक उत्साहित नहुनुको कारण खोजिनुपर्ने बताए।
