बीबीसी, साउन १०,
काठमाडौं । अमेरिकाले १६ वर्षपछि मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएकाहरूको सजाय कार्यान्वयन फेरि सुरु गर्ने भएको छ। त्यहाँको न्याय मन्त्रालयले यस्तो घोषणा गरेको हो। महान्यायाधिवक्ता विलियम बारले एउटा वक्तव्यमा भनेका छन्, उनले त्यहाँको जेल प्रसाशन, ब्यूरो अफ प्रिजन्स (बीओपी), लाई पाँचजना कैदीहरूको मृत्युदण्डको मिति तय गर्न निर्देशन दिएका छन्। उनका अनुसार ती पाँच कैदी बालबालिका वा ज्येष्ठ नागरिकको हत्या वा बलात्कारको मुद्दामा दोषी ठहर भएकाहरू हुन्। उनीहरूलाई आगामी डिसेम्बर र सन् २०२० को ज्यानुअरीमा मृत्युदण्ड दिइने भएको छ।
विलियम बारको वक्तव्यमा भनिएको छ, “दुवै पार्टीको सरकार अन्तरगत न्याय मन्त्रालयले सबैभन्दा खराब अपराधीहरूविरुद्ध मृत्युदण्डको सजाय माग गर्ने गरेको छ। न्याय मन्त्रालयले कानुनी राज्यलाई कायम राख्दछ र हाम्रो न्याय प्रणालीले लागु गरेको सजाय कार्यान्वयन गर्नु पिडित र तिनका परिवारकालागि हाम्रो दायित्व पनि हो।” यो घोषणापछि संघीय सरकारले मृत्युदण्डको सजाय कार्यान्वयन गर्नमा सन् २००३ देखि कायम अनौपचारिक निलम्बन हटेको छ।
सन् २००३ मा खाडी युद्धका बेला एक १९ वर्षीय सैनिक ट्रेसी जोइ म्याकब्राइडको हत्या गरेको कसुरमा ५३ वर्षीय सैनिक लुइस जोन्स जुनियरलाई मृत्युदण्ड दिए पश्चात् संघीय सरकारले मृत्युदण्डको सजाय कार्यान्वयनमा अघोषित रोक लगाउँदै आएको थियो। अमेरिकी न्याय प्रणाली अन्तर्गत मुद्दाहरू राष्ट्रिय स्तरमा संघीय अदालतमा र क्षेत्रीय स्तरमा राज्य स्तरका अदालतहरूमा चलाइन्छ। नक्कली मुद्रा, चिठीपत्रको चोरीजस्ता मुद्दाहरूको बहस भने स्वत: संघीय तहमा हुन्छ। अन्य मुद्दाहरूचाहिँ संवेदनशीलताका आधारमा संघीय अदालतमा पुग्ने गर्छन्।
सन् १९७२ मा सर्वोच्च अदालतको एउटा आदेशले राज्य र संघ तहका सबै मृत्युदण्डलाई खारेज गरिदिएको थियो। त्यसबेला सर्वोच्चले मृत्युदण्डसम्बन्धी कानुनहरूलाई पनि खारेज गरेको थियो। पछि सन् १९७६ मा सर्वोच्च अदालतको अर्को एउटा फैसलाले कतिपय राज्यमा मृत्युदण्डलाई पुन: खुला गरिदियो र सन् १९८८ मा सरकारले एउटा कानुन पारित गरेर संघीय तहमा फेरि मृत्युदण्डलाई कायम गरिदियो।
मृत्युदण्ड सूचना केन्द्रले सङ्कलन गरेको तथ्याङ्क अनुसार सन् १९८८ देखि २०१८ सम्म संघीय स्तरका मुद्दाहरूमध्ये ७८ जनालाई मृत्युदण्डको फैसला भएको भए पनि हालसम्म ३ जनालाई मात्र त्यस्तो सजाय दिइएको देखिन्छ।
मृत्युदण्डको सूचीमा अझै ६२ जना मानिसहरू रहेका देखिन्छन्। महान्यायाधिवक्ताले पहिले मृत्युदण्ड दिने क्रममा तीनवटा विषालु औषधीको प्रयोग गरिने गरिएकोमा अब भने एउटै औषधी प्रयोग गर्न निर्देशन दिएका छन्। मृत्युदण्ड दिँदा प्रयोग गरिने औषधीले मानव शरीरलाई सुस्त बनाउछ र मृत्युसम्म पुर्याउँछ। न्याय मन्त्रालयका अनुसार पाँचवटा मृत्युदण्डसम्बन्धी फैसलाको कार्यान्वयन हुन लागेको छ।
