साउन २,
काठमाडौं। नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले तत्काल प्यान दर्ता गरी बैंक मार्फत तलब भुक्तानी गर्ने व्यवस्था लागु गर्ने अवस्था नरहेको भन्दै थप समय उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि निजी क्षेत्रमा काम गर्ने सवै कर्मचारी र मजदुरहरुलाई समेत अनिवार्य प्यान दर्ता गरी बैंक मार्फत तलव भुक्तानी गर्ने व्यवस्था लघु, घरेलु तथा साना उद्योगमा तत्काल लागु गर्ने अवस्था नरहेको महासंघले जनाएको छ।
सामजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्था पनि पहिले ठूला र मझौला उद्योगमा लागु गरी त्यसको व्यवहारिक अनुभवबाट मात्र क्रमशः लघु, घरेलु तथा साना उद्योगमा लागु गर्न श्रम मन्त्रालय र निजी क्षेत्रकाबीच मौखिक सहमति भएको भन्दै महासंघले विज्ञप्ती जारी गरेको छ। महासंघका अध्यक्ष श्यामप्रसाद गिरीले साना उद्योगमा काम गर्ने कर्मचारी र मजदुरलाई प्यान दर्ता गर्ने प्रयोजनको तयारीका लागि ६ महिना अवधि उपलब्ध गराउन पनि आग्रह गरेका छन्।आन्तरिक ढुवानीमा गरेको कामतर्फ आर्थिक वर्ष २०७६र७७ देखि लागु गर्न खोजिएको मालवस्तु तथा ढुवानी साधनको अनुगमन प्रणाली(भिसिटिएस) र ढुवानीमा मुल्य अभिबृद्धि कर लगाउने व्यवस्थाले लघु, घरेलु तथा साना उद्योगका कच्चा पदार्थ र उत्पादनको ढुवानी ओसारपसारमा प्रतिकुल प्रभाव पारेको बिज्ञप्तीमा जनाइएको छ।
यसले उत्पादन प्रणाली लाईनै तहस नहस पार्ने दावी गर्दै मुलुककै आपूर्ति व्यवस्था, बैदेशिक निर्यात व्यापार र रोजगारीमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्नेतर्फ महासंघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।भिसिटिएसका लागि मोबाईल एप र अनलाईन पोष्टिङ गर्ने जनशक्तिलाई सक्षम बनाउन र भरपर्दो ईन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउन समय लाग्ने हुँदा ढुवानीमा मुल्य अभिबृद्धि कर कार्यान्वयनका तयारीका लागि कम्तीमा एक वर्षको समय उपलब्ध गराउन महासंघको आग्रह छ। मैदा, चिनी लगायतका विभिन्न खाद्य पदार्थमा लगाईएको मूल्य अभिबृद्धि करले स्वदेशी खाद्य वस्तुको मूल्य बृद्धि भएर सर्वसाधारणको जीवन प्रभावित हुने भएकाले बाढी पहिरो र प्राकृतिक विपत्तीको परिस्थितीमा यसलाई स्थगित गर्न पनि महासंघले आग्रह गरेको छ।
