जम्बला लामा-
सर्वप्रथम २०७५ साललाई विदाई गरी नयाँ वर्ष २०७६ साललाई स्वागत भएको छ । र यो नयाँ वर्षले हाम्रो राष्ट्रको २ करोड ८० लाख जनसमुदाय र विश्वभरीमा अवस्थित नेपालीहरु समेतलाई नयाँ वर्षको मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।
न्यायधिसहरुको सम्मेलन
२०७५ चैत्र २० गते सुरु भएको न्यायधिस सम्मेलनमा सुरु देखिनै विवाद भएको थियो । न्यायधिशहरुको तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन अर्थात २०७५ चैत्र २० गते बुधबार राष्ट्रपती विद्यादेवी भण्डारीले उद्घाटन गरेपछी २१ गते विहिबार समूहगत रुपमा छलफल भएको थियो । उद्घाटन समारोहमा राष्ट्रपतीले औपचारीक भाषण गरेकी थिईन । । तर पनि कानून मन्त्री भानुभक्त ढकालले भने सवाल जवाफमै भाग लिएका थिए । साथै नेपाल बारको अध्यक्ष शेर बहादुर केसीको भनाई थियो की पछिल्लो समय न्यायपालिका पनि कार्यपालिकाको अधिनमा गएको भनी आलोचना गरेको पत्रिकाहरुमा व्यापक भएको थियो ।
अध्यक्ष सेरबहादुरको भनाई थियो, कार्यापालिकाले धारणा बनाउने र न्यायपालिकाले कार्यान्वयन गर्ने स्थिती बनेको छ । पछिल्लो उदाहरणले त्यही देखाएको छ अध्यक्ष केसीको भनाई । त्यसपछी कानूनमन्त्री ढकालको पालो बोल्दै अध्यक्षको भनाईलाई खण्डन गरेको थियो न्यायधिस नियुक्तिको सिफारिस गर्ने न्याय परिषदका सदस्य समेत रहेको मन्त्री ढकालले भने न्यायधिस नियुक्ति हुँदा यसभन्दा अघि कोही ढठेर हिड्ने, कोही उपस्थित नै नहुने चलन भएको थियो । यसपाली सबैजना उपस्थित भएर सर्वसम्मत निर्णय भएको भनी जवाफ दिएको थियो । म निश्चित गर्छु भने यसपालीको न्यायधिस सिफारीस हुनुभएको छ । उहाँहरु सबै नेपाली नागरिक हुन । नेपाली नागरिक बाहेक कसैैलाई पनि सिफारीस भएको छैन, मन्त्री ढकालको भनाई थियो ।
त्यसपश्चात कानून मन्त्रीको भाषणपछी न्यायधिसहरुको टिप्पणी थियो नेपाली नागरीक हुँदा मात्रै न्यायधिस हुने र योग्यता पुग्ने हो ? भन्ने प्रश्न पनि आएको थियो कानून मन्त्रीलाई । अर्थात अरु विशिष्ट योग्यता भएको व्यक्तिलाई छोडेर एकै पटक जिल्ला अदालतबाट नै माथि सार्वोच्चमा न्यायधिस नियुक्ति गर्न मिल्छ ? यदि योग्यता भएको विशिष्ट चाहिने हो भने हाल सिफारिस भएको न्यायधिसहरुको विषयमा छलफल हुनपर्छ ।
खास विषय अहिले सर्वोच्चको न्यायधिसमा सिफारीस भएको डा.मनोज शर्मा यसअघि तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनको अस्थायी न्यायधिस थिए । तर अघिल्लो पटक उच्च अदालतमा ८० जना न्यायधिस सिफारीस हुँदा उनी परेको थिएन । तर यसपाली उनी सिधै सर्वोच्चमा सिफारीस भएकोमा वहालवाला न्यायधिसहरुले आपत्ती जनाएको समाचार नागरिकलाई प्राप्त भएको छ ।
जस्तो की काँग्रेसको महासमिति सदस्य रही सकेको कुमार रेग्मी र तत्कालीन एमालेका अनुशासन समितिका निर्वाचित सदस्य हरी फूयाललाई पनि चिट्ठा अर्थात सर्वोच्चको न्यायधिशमा सिफारीस भएकोमा न्यायधिस सम्मेलनमा आलोचनात्मक आवाजहरु उठेको जनसमुदायलाई समाचार प्राप्त भएको छ ।
२०७५ चैत्र २१ गतेमा बन्द सत्र सुरु भएको थियो । छलफलको लागी न्यायधिशहरुलाई चार विषय र चार समूहमा विभाजन गरेको थियो । संविधान कार्यान्वयनको चूनौती, पछिल्लो पटक संसदले पारित गरेको मुलुकी संहिता ऐन अदालतको जनआस्था अभिवृद्धि र अदालतको रणनीति कार्ययोजनाका विषयमा छलफल गरेको थियो ।
तर संविधान कार्यान्वयन र अदालतको जनआस्था अभिवृद्धि विषयमा सबैभन्दा सघन छलफल भएकोमा न्यायधिशहरु माथि भएको पछिल्लो कारवाही तथा सर्वोच्च र उच्च अदालतमा भएको सिफारीसको विषयले प्रधानता पाएको समाचार पत्रिकाहरुमा व्यापक हुन आएको थियो ।
समूहगत छलफलमा व्यक्त भएको सुझाव र टीप्पणीहरुमा प्रस्तुत गराएको थियो । न्यायलय प्रति जनआस्था विषयमा विशेष अदालतका न्यायधिशद्धारीकामान जोशीको भनाई थियो न्यायलयमा सुदृढीकरण गर्ने भनिएको छ तर त्यसको स्वीच नियुक्तिबाट सुरु हुन्छ जसको नेतृत्व प्रधान न्यायधिस स्वयंमको सिफारीसबाट सुरु हुन्छ । तर आज वहस हेर्दा न्यायधिशहरुको असन्तुष्टी स्वीच अन भयो, अफ गर्न मलाई गाह्रो भयो । यस्तो स्थिती किन आयो भन्ने विषयमा नेतृत्व सचेत हुनुपर्छ ।
त्यस्तै पाटन उच्च अदालतको न्यायधिश टेक प्रसाद ढुंगानाको भनाई थियो सर्वोच्च र उच्च अदालतमाा हाल भएको सिफारीस अन्यायपूर्ण भएको छ र अनुचित छ । यो संवैधानीक व्यवस्थाको दुरुपयोग हो । यसलाई सच्याउनु पर्छ । न्यायधिस टेक प्रसाद ढुंगानाको भनाई ।
त्यस्तै खुला वहसमा बोल्दै सप्तरी जिल्लाका न्यायधिस जवाहरप्रसाद सिंहले पनि भने प्रधान न्यायधिस ज्यू रत्नाकार डाकु पनि सुध्रिएर बालमिकीका नाममा प्रख्यात भएका छन् । त्यस्तै तपाइलाई पनि सुध्रिन मौका पाएको छ । अर्थात अवसर छ । त्यसको सदुपयोग गर्न सक्नु भएन की भन्ने हाम्रो आशंका छ । यसलाई तुुरुन्त सच्याउनु होला न्यायधिश सिंहको भनाई थियो । एवं रितले न्यायधिशहरुले आ–आफ्नो भनाईलाई उच्चतम विचारहरु राखेको थियो न्यायधिस सम्मेलनमा ।
काग कराउँदै छ पानी सुक्दै छ
अर्थात न्यायलयलाई क्षति पु¥याउने काम न्याय परिषदको अध्यक्ष र प्रधानन्यायधिसको पोल्टो बाट निर्णय हुने भएकोले न्यायलयमा जनआस्था र विपरीत कार्यहरु भएको न्यायधिसहरु र कानूनविदको नै गुनासोहरु सुन्नमा आएको छ नागरिकलाई । जवसम्म संवैधानिक परिषद सुध्रिदैन तवसम्म न्यायलयमा डामाडोलको स्थिती जन्मन्छ । अर्थात परिषदकै अध्यक्ष देखि लिएको सदस्यहरुको कोटको वगलीबाट लिस्ट लिएर न्यायधिस सिफारीस हुँन्छ । र प्रधानन्याधिसले पनि आफ्नो कोटको बगलीबाट लिस्ट निकालेर परिषदमा राख्नुपर्छ । अनि तेरोलाई गर्ने मेरोलाई नगर्ने भन्नेमै अयोग्य व्यक्तिलाई सिफारीस हुनपुग्छ । त्यसैकारण सप्तरीका न्यायधिस जवाहर सिंहले भने जस्तो प्रधान न्यायधिस ज्यू रत्नाकार डाकु पनि सुध्रियर बाल्मीकीको नाममा प्रख्यातत भएका छन् भन्ने टीप्पणी गरेको थियो ।
विवादै विवादको बिच
अर्थात विवाद हुँदा हुदै पनि न्यायपरिषदले उच्च अदालतको न्यायधिसमा सिफारीस गरेको १८ जना मध्ये १७ जनालाई सपथ गराएका छन् । गत बुधबार सर्वोच्चअदालतको प्रधानन्यायधिस चोलेन्द्र शंम्सेर राणाको उपस्थितमा पाटन उच्च अदालतका मुख्य न्यायधिस प्रकाश ढुंगानाले सपथ खुवाएको थियो ।
उनीहरुलाई एक साता अघि न्यायपरिषदले नियुक्तिको सिफारीस गरेको थियो । सवोच्चको ५ र उच्च अदालतको १८ जना न्यायधिस नियुक्तिको विरोध भई रहेको थियो । सर्वोच्च र उच्च अदालतको न्यायधिस नियुक्तिको सिफारीसमा नेता तथा न्यायालयकका उच्च पदस्थका छोरी, भान्जी, ज्वाई र भतिजलाई समेटिएको भन्दै आलोचना भई रहेको थियो । यस्तै व्यवहारले न्यायालयमा चक्नाचुरको खेल भइरहेको जनसमुदायलाई महसुस भएको छ । के यो खेलले न्यायलयमा भ्रष्टचारलाई समाप्त गर्न सक्छ ?
न्यायधिस सिफारीस नै गलत भएको छ
जनसमूदायलाई समाचार प्राप्त भएअनुसार पूर्व न्यायधिस फोरमले सर्वोच्च र उच्च अदालत का लागी न्यायपरिषदले गरेको न्याधिस सिफारीस प्रति असन्तुष्टी जनाएको समाचार प्राप्त भएको छ । फोरमले गत बुधबार प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै न्यायपरिषदबाट सिफारीस न्यायधिस वरिष्ठ त, अनुभव, कार्यकुशलता, इमान्दार चारित्रिक सुद्धता र न्यायपरिषद ऐन अनुसार अनिवार्य रुपमा पालना गर्नुपर्ने पक्रियाको समेत व्यवास्ता गरी उच्च अदालतमा तथा सर्वोच्च अ दालतमा न्यायधिसको लागी न्याय परिषदले गरेको सिफारीषले न्यायपालिकाको गरिमामा आँच पुग्ने भएको महसुस भएको परिणाम स्वरुप न्यायसम्पादनको कार्यमा गम्भीर दुस्परिणाम हुन सक्ने निश्चित छ भन्ने पुर्व न्यायधिस फोरमको भनाई ।
किन चाहियो न्यायपरिषद र सुनुवाई समिति ?
अर्थात जनआवाज यस्तै आएको छ की, किन चाहियो सुनुवाई समिति र न्यायपरिषद ? नभएको राष्ट्रको धनलाई मात्र क्षति पुग्ने गरी । सुनुवाई समतिमा प्रधानन्यायधिश देखि लिएर न्यायधिश र राजदुत समेतलाई उजुरी गर्दा सुनुवाई समतिले कानमा तेल हाली आँखामा पट्टी बाधेर बस्ने अनि सुनुवाई समिति र न्यायपरिषद किन गठन गर्ने ? भन्ने जनविचारहरु आएको छ ।
नत सुनुवाई समितिले नै सुन्छ न त न्यायरिषदले नै मात्र कर्मकाण्डी मात्रै हुन भन्ने जनआवाजहरु आएका छन् । यी सबै सरकारको व्यवहारलाई अर्थात दुई तिहाई सरकार हालसम्म पनि न्यायलयमा रमिता मात्र हेरी रहेको होकी भन्ने जनआंकलन पनि आएको छ । जव अदालतमा पनि ठूलो आर्थिकको चलखेल चलेकोछ भनी पूर्व प्रधानन्यायधिसहरुको भनाई आएको छ ।
सरकारले किन कानमा तेल हालेर सुने पनि नसुने जस्तो गरी बस्ने, देखे पनि नदेखे जस्तो गरी बस्ने यी दुई तिहाइको कम्युनिष्ट सरकारको कतै बदनाम हुने त होइन भन्ने जनसमुदायहरुलाई महसुस भएको छ । बेलैमा दुई तिहाई सरकारलाई चेत आएन भने राष्ट्रको स्थिती गम्भिर मोडमा जाने बेर छैन । सरकार चेतना भया ।
-लामा बौद्ध जागरण केन्द्र कोषाध्यक्षतथा स्तुपा फाउण्डेशन नेपाल, केन्द्रीय सदस्य हुन् । माथी प्रकाशित लेख, लेखको नीजि विचार हो । -सम्पादक
